समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको समूह राजनीतिक दल हो । कानुनको अधीनमा रही स्थापना गरेका राजनीतिक दलले त्यस देशका नागरिकको समर्थन प्राप्त गर्छन् ।

चुनावमार्फत बहुमत ल्याएको खण्डमा देशको शासन बागडोर सम्हाल्ने मौका जनताले राजनीतिक दललाई दिने गर्छन् । निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सबल र सक्षम पक्ष भनेकै निर्वाचन र बालिग मताधिकार हो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई चयन गर्ने क्रममा खास उम्मेदवारलाई नै किन चयन गर्ने ? उसका चुनावी एजेन्डा के हुन् ? निर्वाचित भएपश्चात् प्रतिनिधिको भूमिका के हुने ? जस्ता विषयवस्तुमा जानकारी प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ ।

चुनावको मिति नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्नो चुनावी घोषणापत्र लेख्नमा व्यस्त देखिन्छन् । कतिपय उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र आम मतदातासामु प्रस्तुत गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलले आफ्नो दर्शन, उद्देश्य, विचार, नीति कार्यक्रम र प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा मतदातासम्म प्रस्तुत गर्ने औपचारिक दस्तावेज नै चुनावी घोषणापत्र हो ।

राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रबाटै उसले निर्धारण गर्न चाहेको देशको कार्यदिशा प्रस्ट हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्रमा मतदाता र आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने किसिमको नीति, कार्यक्रम, उद्देश्य र प्रतिबद्धता छन् कि छैनन् ? त्यस्ता प्रतिबद्धता न्यायोचित र कार्यान्वयन योग्य छन् कि छैनन् ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी र समाजका बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा त्यसको प्रभाव के छ ? जस्ता विविध विषयको तुलनात्मक अध्ययनपश्चात् मतदाताले आफ्नो अमूल्य मत उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ ।

तर विडम्बना आजसम्मको चुनावी परिणामले के देखाउँछ भने राजनीतिक दल र हाम्रा प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको औपचारिकता पूरा गर्न र निर्वाचन जित्ने अस्त्रका रूपमा चुनावी घोषणामा पत्रलाई लिने गरेका छन् । चुनावी घोषणापत्र कुनै विज्ञ व्यक्तिले आफ्नो पारिश्रमिक लिएर राजनीतिक दलका लागि एउटा कागजमा लेखिदिएको फगत शब्दहरूको भण्डार मात्र होइन, यो त राजनीतिक दल र त्यसका प्रतिनिधिले मतदातासमक्ष मत माग्दै गर्दा जनतासामु जाहेर गरेको प्रतिबद्धतासमेत हो । यसको पालना गर्नु प्रतिनिधिको नैतिक दायित्व पनि हो ।

नेपाली जनता संयम र धैर्यवान् छन् । हामीलाई कहिले नयाँ र कहिले पुराना राजनीतिक दलका नाममा आश्वासन र भ्रममा पारिएको अवस्था छ । जनताको संयम, धीरता र झुक्यानको बाँध फुटेर विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन तथा परिवर्तन भएका छन् । आन्दोलनबाट उदाएका शक्तिहरूले पनि पुरानै शैली अवलम्बन गरी नागरिकलाई झुक्यानमा पार्दै बारम्बार शासन गरिरहेका 

छन् । कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेझैं एक युगमा एक दिन एक पटक आउँछ, २१ फागुन त्यस्तै एउटा दिन हो । त्यस दिन जनताले विवेकपूर्ण ढंगले मताधिकार प्रयोग गरेको खण्डमा नेपालको स्वर्णिम इतिहासको लेखन र जनताको आगामी भाग्य र भविष्यको तय गर्नेछ ।

जनताले एक पटक आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ताबाट जनताको समस्या देख्छन् कि देख्दैनन् प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्रको औचित्य, उद्देश्य र प्रतिबद्धताको पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकका हक अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास गरिरहेको अवस्थामा आज कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका मानिसको जीवन तुलनात्मक रूपमा कष्टकर छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि बर्सेनि खाद्यवस्तुको आयातमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । जलस्रोत जलविद्युत्को सम्भावना अथाहा भए पनि लाभ लिन सकेका छैनौं । आम जनताको यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा नेतृत्व र राज्यसत्ताबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नभएको कारणले हो ।

राजनीतिक दलहरूप्रति जनताले भरोसा गर्ने ठाउँ कमजोर भएको छ । अब राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्मम भई सोच्ने बेला आएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा भूराजनीतिक प्रभाव हुनु नौलो कुरा होइन तर सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका सम्बन्धमा एकमत हुन आवश्यक छ । सुशासन, भ्रष्टाचार, विधिको शासन, स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका, आर्थिक वृद्धि, संविधानप्रदत्त नागरिकका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एकमत हुन आवश्यक छ ।