संविधान संशोधन कार्यदलले तयार गर्ने पत्रमा संविधानवादका मूल्य मान्यता र मर्ममा ठेस पुर्याउनु हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था तब मात्र जीवन्त हुन्छ, जब संसद्मा प्रतिपक्ष रचनात्मक भूमिकामा रहन्छ । नेपालमा बेलाबखत प्रतिपक्षविहीन संसद्को चर्चा हुने गरेको छ । संसदीय व्यवस्था अपनाइसकेपछि प्रतिपक्षबिनाको संसद् परिकल्पना गरिन्छ भने त्यो एकात्मक र निरंकुश शासनशैलीको चाहना हो ।
कुशल नेतृत्व र असल राजनीतिक पार्टीहरूले मात्र देशको भाग्य र भविष्य तय गर्न सक्छन् । संविधान संशोधन जस्तो राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको काम तिनै राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय सहमति र सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ ।
आन्दोलनको जगबाट बनेको सरकारमा सहभागी भएका कतिपय मन्त्रीहरू स्वतन्त्रको नाम भजाउँदै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भए तर चुनावको मुखैमा जेन–जीको भावनाविपरीत राजनीतिक दलमा आबद्ध भए ।
निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।