वर्तमान सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म छ । कार्यदलले विगत केही महिनादेखि विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति तथा संविधान कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष जोडिएका प्रशासनिक एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञ, कानुनविद्हरू, पूर्वन्यायाधीशहरू र अन्य सम्बद्ध निकायसँग परामर्श गरिरहेको छ ।

अहिले मूल प्रश्न भनेको के संविधान संशोधन कार्यदलले संविधानवादको मूल मर्मको सम्मान गर्ला ? संविधान संशोधनमा विचार गरिनुपर्ने संविधानवादका संशोधनीय विषय के के हुन् ? भन्नेजस्ता केही जिज्ञासा जनमानसमा छन् ।

संविधान राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरूको मूल संग्रह हो । संविधानलाई कुनै पनि मुलुकको प्रमुख राजनीतिक तथा कानुनी दस्ताबेज पनि भनिन्छ । संविधानको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतामा रही सरकारका गतिविधिहरू सञ्चालित हुनु नै संविधानवाद हो । संविधानको सम्मान, संवैधानिक मर्म र भावनाको पालना, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्ने प्रणालीको विकास संविधानवादले गर्छ ।

नेपालको संविधान एउटा लोकतान्त्रिक संविधान हो, जसले संविधानवादका सिद्धान्त र मूल्यहरूलाई अंगीकार गरेको छ । यो जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट जनताका नाममा बनाएको संविधान पनि हो ।संविधानवाद प्रजातान्त्रिक शासनको आधार हो, जुन संविधानको दर्शन पनि हो । यसले उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ । संविधानवाद सीमित सरकारको अवधारणा हो । सीमित सरकार भनेको कानुनको सीमामा बाँधिएको सरकार हो । जहाँ सरकार कानुनको सीमामा बाँधिएको हुन्छ, त्यहाँ नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन् । त्यसैले संविधानवादलाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गहनाका रूपमा लिने गरिन्छ । संविधानवाद स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताविरोधी मत हो । यसले शक्ति प्रयोगका आधार र सीमा निर्धारण गर्छ र नागरिक अधिकारको पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले संविधानवादलाई संविधानको आदर्श पनि भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान एउटा लोकतान्त्रिक संविधान हो, जसले संविधानवादका सिद्धान्त र मूल्यहरूलाई अंगीकार गरेको छ । यो जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट जनताका नाममा बनाएको संविधान पनि हो । संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई स्वीकार गर्नुका साथै राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकमा ३१ वटा मौलिक हक अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएको छ, जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अलावा आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसमेत समेटिएको पाइन्छ ।

संविधानमा तीन तहको कार्यपालिका, तीन तहको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणालाई अंगीकार गरिएको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न सक्ने गरी स्थापना गरिएको छ । नागरिक हक अधिकार संरक्षण गर्न सक्ने गरी असाधारण अधिकार तथा रिट क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ । १३ वटा संवैधानिक निकायहरूलाई निगरानीमूलक भूमिका प्रदान गरिएको छ । सरकारलाई राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा सीमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने प्रबन्ध गर्दै संविधानले राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपान्तरणको आधार प्रदान गरेको छ । नागरिक अधिकारलाई विस्तार गरी शासनमा जनताको अधिक सहभागिताको अपेक्षा राखेको छ । सरकारलाई जनताकेन्द्रित बनाउन मार्गनिर्देश गर्ने प्रयत्न वर्तमान संविधानले गरेको छ तर पनि संविधानको मर्मबमोजिम उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन ।

संविधानले संविधानवादका मान्यता अंगीकार गरेको भए पनि यसका केही व्यवस्था संविधानवादको दृष्टिले टिप्पणीलायक छन् । जसलाई संविधान संशोधन कार्यदलले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । जहाँ महत्त्वाकांक्षी मौलिक हक र कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्वको अभाव, न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री एवम् राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिजस्ता विषयहरू संविधानवादसँग मेल खाँदैनन् । त्यसैगरी अविश्वासको प्रस्तावमा संघीय संसद् र प्रदेशसभामा लगाइएको सीमा संविधानवादको दृष्टिले आलोचनाको एउटा विषय हो । संसद् विघटनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई लगाइएको सीमा अर्को बहसको विषय हो । अर्थ विधेयकबाहेकको सरकारी विधेयकमा लगाइएको सीमा तथा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको पक्ष पनि संविधानवादको दृष्टिले आलोचना गर्न सकिने अन्य व्यवस्थाहरू हुन् ।

कुनै पनि संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन । त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कृतिले पूर्ण बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको मलतब संविधानवादका मूल मर्मको विपरीत हुने गरी संविधान संशोधनका नाममा पूर्ण बनाउनुपर्छ भनिएको भने पक्कै होइन ।