संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– प्रतिपक्ष । किनकि, लोकतन्त्रकै मर्म र दीर्घायु प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि निर्भर हुन्छ । यस पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणामस्वरूप प्रतिपक्षीय भूमिकामा कांग्रेसलगायतका दललाई देख्न सकिन्छ । 

पुराना राजनीतिक दलहरूको सत्ताकेन्द्रित गतिविधि र अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण जनता आक्रान्त थिए । जसले जेन–जी विद्रोह जन्मायो । जनतामा रहेको वर्षौंदेखिको निराशा निर्वाचनमा पोखियो र रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गर्‍यो । परिणामतः प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाह नियुक्त भई काम पनि आरम्भ गरिसकेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनले नै सरकार र प्रतिपक्ष तय गरिदिन्छ । प्रतिपक्ष ‘वेटिङ गभरमेन्ट’ त हो नै, उसले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीको निगरानी र खबरदारी गर्दै जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गर्नुपर्छ ।

पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको कुशल अभ्यास गर्न पाएनन् । राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको अपहरण भयो । उनले देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०३६ को जनमत संग्रहमा समेत प्रजातन्त्रको पक्षमा परिणाम आउन सकेन । २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनपछि २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा स्थापित भयो ।

एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भयो । त्यसपश्चात्का केही निर्वाचनमा यिनै दुई दल पहिलो र दोस्रो भयो । २०६४ मा माओवादी ठूलो भयो । २०७० मा कांग्रेस, २०७४ मा एमाले, २०७९ मा कांग्रेस ठूलो दल भयो । उनीहरूले फरक–फरक दलबीच गठबन्धन बनाएर सरकार चलाइरहे । २०८१ असारमा त प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच नै सत्ता सहकार्य भयो । तर देशमा सोचेअनुसार प्रगति भएन । जसको परिणामस्वरूप, देशले अशान्ति भोग्नुपर्‍यो ।

आगामी संसद्‍मा प्रतिपक्षको सिट संख्या थोरै छ । त्यसमा पनि फरक विचारधाराका राजनीतिक दलहरू भएकाले प्रतिपक्षको भूमिकालाई चासोका साथ पछिल्ला वर्षमा कुनै पनि राजनीतिक दलको कुशासन र भ्रष्टाचारको खेललाई रोक्न सकेनन् । राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वको आँखा सधैं सत्तातर्फ रह्यो, जनतालाई कहिल्यै पनि देखेनन् । जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित नै हुन सकेन । नेताद्वारा जनता जहिल्यै भोट बैंक र सत्तासम्म पुग्ने भर्‍याङका रूपमा मात्रै बुझिए ।

यसपालिको निर्वाचनमार्फत जनताले अपूर्व मतसहित रास्वपालाई ठूलो आशाका साथ झन्डै दुईतिहाइ सिट दिएर इतिहासकै शक्तिशाली दल बनाए । अर्कोतर्फ, वर्षौंदेखि सत्ताको चरम आनन्द लिइरहेका कांग्रेसलगायतका पुराना प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेका छन् ।

देशमा कुनै त्यस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न नभएको खण्डमा वर्तमान सरकार र सांसदले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल कुशलताका साथ पूरा गर्ने अवसर पाउनेछन् । कार्यकाल एउटा पक्ष भयो । तर, संसद्को प्रभावकारिता वृद्धिका लागि भने प्रतिपक्षको भूमिका पनि उल्लेखनीय हुन जान्छ । संसदीय अभ्यास प्रतिपक्षको भूमिकाबिना अर्थहीन हुन्छ । जसको परिणामस्वरूप सरकारको निरंकुशता, स्वछाचारिता र दण्डहीनता बढ्न सक्छ । कार्यपालिकाको प्रमुख र त्यसका हरेक गतिविधि संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिपक्षले आवाज उठाउनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था तब मात्र जीवन्त हुन्छ, जब संसद्‍मा प्रतिपक्ष रचनात्मक भूमिकामा रहन्छ । नेपालमा बेलाबखत प्रतिपक्षविहीन संसद्को चर्चा हुने गरेको छ । संसदीय व्यवस्था अपनाइसकेपछि प्रतिपक्षबिनाको संसद् परिकल्पना गरिन्छ भने त्यो एकात्मक र निरंकुश शासनशैलीको चाहना हो । विगतमा हाम्रा राजनीतिक दलले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा वहन गर्न नसक्दा देशमा अस्थिरता, विसंगति, भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारी शैलीले प्राथमिकता पायो । सरकारका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्ध खबरदारी गर्नुको साटो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका राजनीतिक दल खुलेआम राजनीतिक भागबन्डामा तल्लीन हुँदा देशमा अनेक विकृति निम्तिए ।

राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्ति अधीनमा लिएको सरकारले शक्तिको आडमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णय गर्न पछि हट्दैन । प्रतिपक्षले कार्यपालिकालाई संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक कदमबाट पछि हट्न बाध्य पार्नुपर्छ । सरकारको हरेक गतिविधिलाई प्रतिपक्षले नजिकबाट नियाल्लुपर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षलाई चुप लागेर बस्ने सुविधा हुँदैन ।

आगामी संसद्‍मा प्रतिपक्षको सिट संख्या थोरै छ । त्यसमा पनि फरक विचारधाराका राजनीतिक दलहरू भएकाले प्रतिपक्षको भूमिकालाई चासोका साथ हेरिएको छ । पहिलो पटक संसद्‍मा प्रवेश गरेको श्रम संस्कृति पार्टी र त्यसका नेतृत्व हर्क साम्पाङ फरक शैलीमा देखिएका छन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति सुरुवातमै रचनात्मक देखिएका भए पनि उनीहरूको पूर्ण भूमिका हेर्न बाँकी छ ।

यसपालिको परिस्थिति अन्य समयभन्दा फरक भएकाले प्रतिपक्षको भूमिका पनि अन्य समयभन्दा फरक हुन आवश्यक छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपाले संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ । संविधान संशोधनको बहस उठिरहँदा संविधानका केही त्यस्ता प्रावधानहरू छन्, जुन असंशोधनीय छन्, त्यसप्रति प्रतिपक्षको विशेष चासो हुनुपर्छ । सामान्य कानुन निर्माण, संशोधन र खारेजको सम्बन्धमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने हुँदा सरकारको कदमप्रति प्रतिपक्षको निगरानी अझ सशक्त हुनुपर्छ ।