लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने केही पद्धति हुन्छ, जसमा निर्वाचन एउटा पनि हो । निर्वाचनमार्फत नागरिकले निश्चित समयका लागि आफूलाई शासन गर्ने अधिकारका लागि प्रतिनिधिलाई चयन गर्छन् । लोकतन्त्रको सबैभन्दा मुख्य तत्त्व आवधिक निर्वाचन हो, जुन नागरिकबिना सम्भव छैन । र, आवधिक निर्वाचनबिना लोकतन्त्र सम्भव छैन । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहको दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भए भने संघको तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने र बदर मत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवाला निकायले चुनाव सम्पन्न गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर बदर मत कम हुन सकेन ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । २०७४ मा ५.१८ मत बदर भएको थियो । अन्तिम नामावलीअनुसार कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाता कायम थियो । जसमा महिला मतदाताको संख्या ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ र पुरुष मतदाताको संख्या ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ थियो । अन्य लिंग मतदाताको संख्या २ सय रहेको थियो । विशिष्ट परिस्थिति र भौगोलिक चुनौतीका बाबजुद यस चुनावमा नागरिकको उल्लेख्य सहभागितालाई हेर्ने हो भने नागरिकले चुनावलाई उत्सवकै रूपमा लिएको पाइन्छ ।

बदर मत हुनुमा भौगोलिक बनावट र साक्षरता दर जस्ता कारणभन्दा पनि अन्य कारण पनि रहेको क्षेत्रगत तुलनाबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । किनकि, सहरी क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य संख्यामा मत बदर हुने गरेको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सहरी क्षेत्रमा सरदर ४ देखि ५ प्रतिशत मत विगतका चुनावमा बदर हुने गरेको पाइन्छ । मतपत्र बदर हुनुमा छाप लगाउन नजान्नु मात्रै कारण होइन । आशययुक्त तरिकाले बदर गरिएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सामान्यतया चुनावमा अपेक्षाभन्दा धेरै मत बदर हुने केही कारण छन्–

क) मताधिकार प्रयोग गर्न नजानेर अर्थात् चेतनाको कमी । 

ख) चुनावी गठबन्धन हुँदा आफूले चाहेको दलका उम्मेदवारलाई मत दिन नपाउँदा जानेरै पनि मत बदर गराउने ।

ग) उम्मेदवार चित्त नबुझेका कारण जानेरै मत बदर गराउने । 

घ) चुनाव बहिष्कार गरेका व्यक्ति, समूह, पार्टीले पनि ‘नोटा’ (कुनै पनि चिह्नमा मत नदिने विकल्प) को अधिकार नहुँदा जानेरै मत बदर गराउने । 

लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका धेरै मुलुकहरूमा भोट हाल्न पाउने नागरिकको अधिकार हो भने भोट हाल्दिनँ भन्न पाउने पनि अधिकार नै हो भन्ने मान्यता स्थापित छ । त्यसैले ‘नोटा’ को प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरूले यस्तो सुविधा नागरिकलाई प्रदान गरेका छन् । यसलाई लोकतन्त्रकै एउटा विशेषता मानिन्छ । यसको मूल उद्देश्य नै लोकतन्त्रमा नागरिकले भोट हाल्न पाए जस्तै उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारको मान्यता राख्नु हो ।