सुशासनको पहिलो आधार पारदर्शिता हो । नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान छ ।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतामा फेरि एक पटक आशा र अपेक्षाको लहर पैदा भएको छ । विगतका अनुभवले देखाएको छ कि सरकार परिवर्तन मात्रले देशको समग्र अवस्था स्वतः सुधारिँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ ।
यस सन्दर्भमा ‘सुशासन’ नयाँ सरकारका लागि केवल नारा होइन, कार्यान्वयनको केन्द्रीय आधार बन्नुपर्छ । सुशासनले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, विधिको शासन र प्रभावकारितालाई समेट्ने भएकाले यसको सुनिश्चितता नै दिगो विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको पूर्वसर्त हो । यस लेखमा भने म पारदर्शितामा केन्द्रित रहनेछु ।
सुशासनको पहिलो आधार पारदर्शिता हो । नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान छ । यद्यपि नेपालमा सूचना पाउने अधिकारलाई संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता दिइएको छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै कमजोर देखिन्छ ।
नयाँ सरकारले सूचना प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममार्फत सुदृढ गर्दै नागरिकलाई सरकारी निर्णय, खर्च र योजनाबारे सहज पहुँच दिनुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्छ ।नयाँ सरकारले सूचना प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममार्फत सुदृढ गर्दै नागरिकलाई सरकारी निर्णय, खर्च र योजनाबारे सहज पहुँच दिनुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्छ । खुला डाटा प्रणाली र ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यका सबै तहमा पारदर्शिताको संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ ।
सुशासनको पहिलो आधार पारदर्शिता हो भन्ने तथ्य केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र नभई व्यावहारिक शासन प्रणालीको मूल आधार पनि हो । नेपालमा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्दा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्तिको चर्चा आवश्यक हुन्छ । ऐन र नीतिगत तहमा सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा अझै पनि ‘जान्न पर्ने’ भन्दा ‘लुकाउन पर्ने’ संस्कृति प्रबल रहेको देखिन्छ । यसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासमा दूरी सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा पारदर्शिताको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको छ । विशेषगरी धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सूचना पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सूचना पाउने अधिकार ऐन २०६४ लागू गरिएको छ, जसले सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व स्पष्ट रूपमा तोकेको छ ।
यस ऐनअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, नियमित रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिकले मागेको सूचना निश्चित समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस ऐनको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
तर, यथार्थमा हेर्दा यी कानुनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि धेरै सरकारी कार्यालयहरूले स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन् । सूचना माग गर्दा ढिलाइ गर्ने, अपूर्ण सूचना दिने वा विभिन्न बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान छ । विशेषगरी स्थानीय तहहरूमा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको पाइन्छ । यसले पारदर्शिता केवल कागजमा सीमित रहेको संकेत गर्छ ।
पारदर्शिताको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकले पनि मापन गर्ने गरेको छ । इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सीले प्रकाशन गर्ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स– सीपीआई) अनुसार नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा मध्यम स्तरको प्रदर्शन गरेको छ । उदाहरणका लागि, हालैका वर्षहरूमा नेपाल १८० देशहरूमध्ये करिब १०० देखि ११० को वरिपरि स्थानमा रहेको देखिन्छ, जसले पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको देखाउँछ । स्कोरका हिसाबले पनि नेपाल प्रायः ३४–३६ अंकको दायरामा रहँदै आएको छ, जुन १०० मा आधारित मापनमा कमजोर मानिन्छ । यसले राज्यका संस्थाहरूमा पारदर्शिता अभाव र भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको संकेत गर्छ ।
यसैगरी, खुला सरकार साझेदारी (ओपन गभर्मेन्ट पार्टनर्सिप) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूमा नेपालको सहभागिता भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । खुला सरकार, खुला डाटा र नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता पहलहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अझै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।
नागरिक एप, अनलाइन कर प्रणाली, पासपोर्ट सेवा, कम्पनी दर्ता प्रणाली जस्ता डिजिटल सेवाहरू विस्तार भइरहेका छन् । तर, यी सेवाहरू सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । डिजिटल विभाजन, प्रविधिमा पहुँचको असमानता र प्राविधिक दक्षताको अभावले यसको प्रभाव सीमित बनाएको छ ।प्राविधिक शासन (डिजिटल गभर्नेन्स) को क्षेत्रमा नेपालले केही प्रगति गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र जस्ता निकायहरूले ई–गभर्नेन्सलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेका छन् । नागरिक एप, अनलाइन कर प्रणाली, पासपोर्ट सेवा, कम्पनी दर्ता प्रणाली जस्ता डिजिटल सेवाहरू विस्तार भइरहेका छन् । तर, यी सेवाहरू सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । डिजिटल विभाजन, प्रविधिमा पहुँचको असमानता र प्राविधिक दक्षताको अभावले यसको प्रभाव सीमित बनाएको छ ।
पारदर्शिता प्रवर्द्धनका लागि खुला डाटा प्रणाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा खुला डाटा पोर्टलको सुरुवात भए पनि डाटाको गुणस्तर, अद्यावधिकता र उपयोगिता अझै सन्तोषजनक छैन । धेरै सरकारी तथ्यांकहरू समयमै अद्यावधिक नहुने, अपूर्ण हुने वा प्रयोग गर्न कठिन हुने समस्या देखिन्छ । यसले अनुसन्धान, नीति निर्माण र सार्वजनिक निगरानीमा बाधा पुर्याउँछ ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे पनि व्यवहारमा अनियमितता, मिलेमतो र राजनीतिक हस्तक्षेपका समस्या देखिन्छन् । यदि यस क्षेत्रमा डिजिटल ट्र्याकिङ र ई–खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकियो भने पारदर्शिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपाल पारदर्शिताको यात्रामा पूर्ण रूपमा पछाडि पनि छैन र अग्रणी पनि होइन । यो ‘बदलिँदो चरण’ मा रहेको देखिन्छ । कानुनी संरचना बलियो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । डिजिटल पहलहरू सुरु भएका छन् तर व्यापक छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छन् तर स्थानीय स्तरमा प्रभाव सीमित छ । यही अवस्थाबाट माथि उठ्न नयाँ सरकारले केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।
पहिलो, सक्रिय सार्वजनिकीकरणलाई अनिवार्य र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । दोस्रो, सबै सरकारी सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल प्लाटफर्ममा रूपान्तरण गर्दै वास्तविक समय (रियल टाइम) सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अझ सशक्त र स्वतन्त्र बनाउँदै यसको आदेश कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चौथो, खुला डाटा नीति लागू गरी सबै सरकारी तथ्यांकहरूलाई मानकीकृत र सार्वजनिक पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक छ । पाँचौं, नागरिकलाई सूचना प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
अन्ततः पारदर्शिता केवल कानुनी प्रावधान वा प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक संस्कारको परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । जबसम्म ‘सूचना लुकाउने’ मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म सुशासनको आधार बलियो बन्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ सरकारले पारदर्शितालाई केवल नीतिगत प्राथमिकता होइन, व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र सुशासनको मार्गचित्रलाई सफल बनाउन सक्नेछ ।(आउजी कानुनका विद्यार्थी हुन्)
