यस पटक जनताले नयाँ भनिएको रास्वपालाई प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट उपलब्ध गराए । संविधानसभाबाट संविधान जारीपछि नै कुनै पनि एकल राजनीतिक दलले यति धेरै मत र सिट पाएको यो नै पहिलो अवसर हो । जनताले पटक–पटक चेतावनी दिइरहँदा पनि पार्टीभित्र समयसापेक्ष सुधार गर्न नसकेका, समयमै नीति र नेतृत्वमा परिवर्तन नल्याएका पुराना प्रमुख राजनीतिक दल दण्डित भएका छन् ।

संविधान राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरूको मूल संग्रह हो । संविधानलाई कुनै पनि मुलुकको प्रमुख राजनीतिक तथा कानुनी दस्ताबेज पनि भनिन्छ । संविधानको सम्मान, संवैधानिक मर्म र भावनाको पालना, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्ने प्रणालीको विकास संविधानवादले गर्छ ।

संविधानले राज्यको शासकीय संरचना, शासन सञ्चालन गर्ने नीति निर्धारण, राज्य संरचनाको काम, कर्तव्य र अधिकारको परिभाषा गर्छ । नागरिक हक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै शासन गर्ने अख्तियार र शासनमा बस्ने मानिसलाई सीमा पनि तय गर्छ ।

नेपालमा संवैधानिक इतिहासको सुरुवात विसं २००४ ताका राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरका पालामा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनबाट भएको थियो र जो लागू हुन सकेन । हालसम्म नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक उपलब्धिको परिणामस्वरूप सात वटा संविधान जारी भएका छन् । २०७२ मा भने पहिलो पटक संविधानसभाबाट नै संविधान जारी भएको हो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको झन्डै दस वर्ष बितिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा विगत दस वर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूको समीक्षा र संविधानमा भएका तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग आम जनताबाट उठिरहेको थियो । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्नहरू खडा भए । संविधान जारी गर्ने समयमा मधेशकेन्द्रित दलहरू असन्तुष्ट थिए । कतिपयले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने गर्छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले संविधानप्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको कार्यान्वयनप्रति बेवास्ता गरी राजनीतिक अधिकारहरूलाई मात्र कार्यान्वयनमा जोड दिए । जसले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आम नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व विकास भएन । जसले गर्दा देशका युवामा आक्रोश विकास भयो । २३ र २४ भदौमा त जेन–जी विद्रोह नै भयो ।

२०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै २१ फागुनमा निर्वाचन हुन पुग्यो । यसै सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ, के नेपालमा संविधान संशोधनको परिस्थिति उत्पन्न भएकै हो ?

संविधान अमूर्त र असंशोधनीय विषयवस्तु होइन । यो गतिशील दस्ताबेज हो । संविधानको संशोधन राष्ट्रको तत्कालीन समय, काल, परिस्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, विभिन्न घटना र कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी गरिनुपर्छ । संविधानमा भएका त्रुटिहरूको पुनरावलोकन समयमै भएको खण्डमा संविधान दिगो र कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । संविधानको भावनाअनुसारको उपलब्धिसमेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधन गर्नु भनेको फगत संविधानमा भएका दुई–चार वटा शब्दहरू थपघट गर्नु मात्र होइन । यो त सार्वभौम जनताको अपेक्षाअनुसार राष्ट्र सुन्दर मार्ग चित्रण गर्ने दायित्व पनि हो । विश्वका संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जुन देशमा आवश्यक मात्रामा संविधानमा संशोधन गरिएको छ, त्यो देशको समुन्नति र विकास सही मार्गमा गएको छ । विश्वको पहिलो लिखित संविधानका रूपमा रहेको र १८८७ मा जारी भएको अमेरिकाको संविधान पटक–पटक संशोधन भएको छ ।

विगतमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बनाएर सत्तासम्म पुग्ने साधन बनाए । राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डाका रूपमा संविधान संशोधनको विषय अघि सारेका छन् । निर्वाचनमा बहुमत नआउने अड्कल पनि गरिएको थियो । त्यसैले संविधान संशोधन नहुने आशंका पनि थियो । तर निर्वाचनमा रास्वपालाई झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त भएको छ । यो सिट संविधानको कार्यान्वयनका लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ । संविधान संशोधनका विषयमा भने राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो पर्ने भएकाले अन्य राजनीतिक दलसँग रास्वपाले सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ ।

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पुराना दलहरू, जो अहिले कमजोर देखिएका छन्, उनीहरूले पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेका छन् । निर्वाचन प्रणाली सुधार, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को पुनःसंरचना, आयोगहरूमा नियुक्तिको विषय, शासकीय स्वरूपलगायतका प्राथमिकता उनीहरूको छ ।

रास्वपाले पनि अन्य दलभन्दा भिन्न मत अघि सारेको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक सरकार रास्वपाका संविधान संशोधनका प्रमुख एजेन्डा हुन् । हामीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानका अघोषित असंशोधनीय व्यवस्था हुन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । जो वर्तमान संविधानका आधारभूत सिद्धान्त पनि हुन् ।