मुलुकको आधाभन्दा ठूलो जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक बहिष्करण खेप्न बाध्य छ । यस्तो बेला गणतन्त्रको शक्तिशाली सरकारले सम्हालिएर कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हालै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट जे परिणाम आएको छ– यो सबै नेपालीको जित हो । जेन–जी पुस्ताको अभूतपूर्व उत्साहपूर्ण सहभागितासहितको यो निर्वाचनले संसद्मा युवा पुस्ताको वर्चस्व मात्रै स्थापित गरेको छैन, नागरिकमा नयाँ विश्वास र आशा पनि जगाएको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । र, लोकतन्त्रमा जनता कति धेरै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने उदाहरण यस पटकको निर्वाचन परिणामले सावित गरिदिएको छ । यस हिसाबले यो निर्वाचन एउटा महाउत्सव नै हो, जसले अधिक नेपाली समुदायलाई एउटै आशाको डोरीमा गुथेर मुलुकलाई नयाँ मार्गमा अघि बढाएको छ ।
परम्परागत शक्तिहरू पराजित हुँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा गणतन्त्र स्थापनायताकै ठूलो जनमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रमुख शक्तिका रूपमा उदय भएको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि अस्थिर सरकार नेपालको सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको थियो । तर यस पटक अबका पाँच वर्ष रास्वपाको एकलौटी स्थायी सरकार बन्ने अभिमत नागरिकले दिएका छन् ।
नागरिकले भरोसाको मत दिएर प्रतिनिधिहरू मात्रै चुनेका छैनन्, जिम्मेवारीको भारी पनि त्यति नै ठूलो बोकाएर पठाएका छन् । त्यसकारण रास्वपालाई अब नागरिकलाई निराश पार्ने छुट छैन । जेन–जी विद्रोहको मूल मुद्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम थियो । नयाँ सरकारले त्यहींबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्छ ।
परिवर्तनको नारा घन्काएर जनताको मत जितेको नयाँ सरकारले धेरै केही गर्नु पर्दैन, तत्काल नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सरकारको सेवा प्रवाहमा नयाँपन मात्रै दिए पनि पुग्छ । मुलुकको संविधान, कानुन र राज्यका नीतिहरूमा सुधारको खाँचो छ । त्यो सुधार स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा होइन, नागरिकको सुविधा र मुलुकको राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ ।
देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त छ । त्योसँगै गरिबी, बेरोजगारी, कुसंस्कार र सामाजिक बहिष्करण ठूला चुनौती बनेर उभिएका छन् । मुलुकको आधाभन्दा ठूलो जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक बहिष्करण खेप्न बाध्य छ । यस्तो बेला गणतन्त्रको शक्तिशाली सरकारले सम्हालिएर कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
निर्वाचनमा एकदमै चर्चा भएको शब्द हो– डेलिभेरी । वास्तवमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापछि नागरिकले चाहेअनुसारको डेलिभेरी पाउन सकेका छैनन् । नागरिकलाई जन्मदेखि चिहान (वम्ब टू टम्ब) सम्म सरकार चाहिन्छ । यो सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत अवधारणा हो र सुशासनको विषय यहींबाट सुरु हुन्छ । तर आजको दिनमा एउटा साधारण नागरिकले सरकारबाट अपेक्षित सहयोग पाउन सकेको देखिँदैन । बरु पाइलैपिच्छे ऊ सरकारबाटै ठगिन्छ, ठगिएको अनुभूति गर्छ र गाली गर्छ ।
एउटा साधारण नागरिकले जन्मदर्ता बनाउन लाइन, नागरिकता बनाउन लाइन, पासपोर्ट बनाउन लाइन, विवाह दर्ता गराउन लाइन, कर तिर्न लाइन, मालपोतमा लाइन, अड्डा–अदालतमा लाइन, एयरपोर्टमा लाइन, जुनसुकै सरकारी सेवाका लागि पनि लाइन । यस्तो शृंखलाले मृत्युपछि शव दाहसंस्कार गर्ने बेलासम्म पनि निरन्तरता पाउँछ । तर, ती सबै ठाउँमा पहुँचवाला वर्गलाई सहजता छ । नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले यो असमानतालाई मेटाउन सक्नुपर्छ ।
हरेक नागरिक वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म लाइन लागेर सेवा लिनुपर्ने अव्यवस्था झेलेर आजित भएका छन् । आधारभूत सेवाका लागि पनि कष्टपूर्ण संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता आखिर कहिलेसम्म ? आफ्नो माटोमा जन्मिएको हरेक नागरिकको अभिभावकत्व लिनु राज्यको दायित्व होइन र ? यदि, हो भने राज्यले हरेक नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।
२१ फागुनमा युवा पुस्तामाथि आशासहित पोखिएको जनमत यसैका लागि हो । राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता हो । अर्को कुरा, आजको डिजिटल पुस्ता स्मार्ट छ । हातमा संसार देखेर हुर्किएको यो पुस्ता घरबाहिर निस्किनेबित्तिकै बेथिति र कुशासनको सिकार बन्न पुग्दछ ।
सार्वजनिक यातायातमा आउजाउ गर्दा होस् वा विश्वविद्यालय र कलेजमा, युवाले संसारभर देखेजस्तो जीवन आफ्नै समाजमा हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछन् । तर, व्यवहारमा त्यो पूर्ण हुँदैन । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक लापरबाही, बेथिति र विद्यार्थी संगठनको रजगजले विद्यार्थीलाई निराश बनाइदिन्छ ।
विश्वविद्यालयले न परीक्षा समयमा गर्छन्, न नतिजा नै समयमा सार्वजानिक गर्छन् । आजको मितिसम्म विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर निकाल्न नसकेको अवस्था छ । एउटा विद्यार्थीले कलेजबाट पाउनुपर्ने परिचयपत्रसमेत समयमा नपाएर विश्वविद्यालयप्रति र समग्र शैक्षिक प्रणालीप्रति पनि निराश छ । विश्वविद्यालयले शुल्क मात्र असुलिरहेका छन् तर पठनपाठनदेखि अरू आधारभूत विषयहरू (परिचयपत्र, लाइब्रेरी, सर्टिफिकेट वितरणजस्ता विषयहरू) मा विश्वविद्यालय प्रशासनको प्राथमिकतामा छैन । अहिले युवामाझ छरिएको निराशा र परिवर्तनको चाह यहींबाट उत्पन्न भएको हो । त्यसकारण सरकारले सुधार विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट सुरु गर्न आवश्यक छ । सरकारले बुझ्नु जरुरी छ– अहिले नागरिकले तत्कालै ठूल्ठूला सुधारको अपेक्षा गरेका छैनन् तर स–साना सुधार खोजिरहेका छन् ।
मुलुकलाई समुन्नतिको बाटोमा अवश्य अघि बढाउनु छ । विकासका ठूला पूर्वाधार चाहिएका छन् । पूर्वाधारसँगै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हरेकको चाहना हो । तर, त्यसका लागि पनि सुरुवात गाँस र बासबाटै हुन्छ । मान्छेको दैनिकी महँगिएको छ । दैनिकी सुधारिएको हकमा मात्रै समृद्धिका ठूला सपना देख्न सक्ने अवस्था हुन्छ । शक्तिशाली सरकारले स–साना कामबाटै तीव्र गतिमा सुरुवात गर्न आवश्यक छ ।
