मानव समाजमा गोपनीयताको अवधारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन, निजी सूचना र व्यक्तिगत निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने अवस्था नै गोपनीयताको आधारभूत अर्थ हो । कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी, सञ्चार तथा गतिविधिहरूलाई सुरक्षित राख्ने अधिकारलाई नै गोपनीयता अधिकार भनिन्छ ।

यो अधिकारले व्यक्तिको व्यक्तिगत तथ्यांक, निजी पत्राचार, सञ्चारमाध्यम, पारिवारिक जीवन तथा निजी स्थानलाई अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगबाट जोगाउने उद्देश्य राख्छ । गोपनीयताको अधिकारले व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यदि व्यक्तिको निजी जीवनमा निरन्तर निगरानी, अनधिकृत पहुँच वा व्यक्तिगत जानकारीको दुरुपयोग हुन थाल्यो भने त्यसले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा गोपनीयताको अधिकारलाई मानवअधिकारको एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

डिजिटल युगमा गोपनीयताको महत्त्व झनै बढेको छ । आजको समयमा सरकारी निकाय, निजी संस्था तथा विभिन्न डिजिटल प्रणालीहरूले नागरिकका विशाल परिमाणमा व्यक्तिगत तथ्यांक संकलन र भण्डारण गर्ने गरेका छन् । नागरिकताको विवरण, राहदानी, बैंकसम्बन्धी जानकारी, स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिलेख, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी तथ्यांक लगायतका अनेकौं प्रकारका वैयक्तिक सूचनाहरू विभिन्न निकायहरूमा सुरक्षित गरिएका हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा ती सूचनाको उचित सुरक्षा व्यवस्था नगरेमा तथ्यांक दुरुपयोग, चोरी वा चुहावट हुने जोखिम अत्यन्त बढ्छ । नेपालको संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अतिक्रमण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था नागरिकको निजी जीवनमा राज्य वा अन्य कुनै निकायबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुन नदिन गरिएको संवैधानिक प्रत्याभूति हो ।

संविधानले प्रदान गरेको यस अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ निर्माण गरिएको छ । यस ऐनको मूल उद्देश्य व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण तथा सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्नु तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिनु हो । यसमार्फत नागरिकलाई मर्यादित जीवनयापनको वातावरण उपलब्ध गराउने कानुनी संरचना तयार गरिएको छ ।

उक्त ऐनले व्यक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका सूचनालाई वैयक्तिक सूचना भनेर परिभाषित गरेको छ । यसअन्तर्गत व्यक्तिको जात, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण वा वैवाहिक स्थिति, शिक्षा वा शैक्षिक उपाधि, स्थायी वा अस्थायी ठेगाना, टेलिफोन नम्बर वा विद्युतीयपत्रको ठेगाना, राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र वा अन्य परिचयपत्रसम्बन्धी विवरणहरू समावेश हुन्छन् । वैयक्तिक सूचनाको परिभाषा अत्यन्त व्यापक छ र व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित धेरै पक्षहरू यसमा समेटिएका छन् ।

गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायको परिभाषा पनि विस्तृत रूपमा गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरू, अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू, नियमनकारी निकायहरू, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका कम्पनी तथा बैंकहरू, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र तथा परिषद् जस्ता संस्थाहरूलाई सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन, सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्थाहरू पनि सार्वजनिक निकायको दायरामा पर्छन् । यसले देखाउँछ कि राज्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित धेरै संस्थाहरू नागरिकको वैयक्तिक सूचना व्यवस्थापनमा संलग्न छन् ।

यस ऐनको दफा २५ विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो । यसले संकलित सूचनाको संरक्षणसम्बन्धी दायित्व सार्वजनिक निकायमाथि स्पष्ट रूपमा राखेको छ । दफा २५ अनुसार कुनै सार्वजनिक निकायले संकलन गरेको वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना त्यस निकायले सुरक्षित रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, त्यस्तो सूचनामा अनधिकृत पहुँच, अनधिकृत उपयोग, हेरफेर, खुलासा, प्रकाशन वा प्रसारण हुन सक्ने जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु सार्वजनिक निकायको कानुनी दायित्व हो । यस व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक निकायलाई नागरिकको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित राख्न बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ ।

व्यावहारिक पक्षमा हेर्दा दफा २५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक स्तरको तथ्यांक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि व्यक्तिगत विवरण कागजी अभिलेख वा कमजोर डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित गरिएका हुन्छन् ।

तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति, प्राविधिक संरचना र नियमित सुरक्षा परीक्षणको अभाव धेरै स्थानमा देखिन्छ । नागरिकका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू संकलन गर्ने विभिन्न निकायहरूमा यदि पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था नभएमा तथ्यांक चोरी वा चुहावटको जोखिम बढ्छ । नागरिकका संवेदनशील सूचनाहरू राख्ने निकायहरूमा सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएमा यसको असर व्यापक हुन सक्छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा तथ्यांक चुहावटका घटनाहरूले नागरिकको जीवनमा गम्भीर असर पारेका उदाहरणहरू पाइन्छन् । व्यक्तिगत सूचना चोरी भएपछि आर्थिक ठगी, पहिचान दुरुपयोग, सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति तथा अन्य अपराधसम्बन्धी गतिविधिहरू बढ्न सक्छन् । त्यसैले वैयक्तिक सूचनाको सुरक्षा आजको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मानवअधिकार दुवैसँग सम्बन्धित विषय बनेको छ । नेपालमा पनि डिजिटल शासन प्रणाली क्रमशः विस्तार भइरहेको छ । विभिन्न सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकका तथ्यांक विशाल परिमाणमा सरकारी प्रणालीमा भण्डारण भइरहेका छन् । यदि ती प्रणालीहरू सुरक्षित नभएमा भविष्यमा ठूलो स्तरको तथ्यांक चुहावट हुने जोखिम रहन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा २५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक निकायहरूले आधुनिक सूचना सुरक्षा प्रणाली प्रयोग गर्नु, तथ्यांकमा पहुँचको स्पष्ट नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नु, नियमित सुरक्षा परीक्षण गर्नु तथा कर्मचारीहरूलाई तथ्यांक संरक्षणसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

साथै, तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न पनि आवश्यक छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा तथ्यांक चुहावट भएमा त्यसका लागि जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले मात्र सार्वजनिक निकायहरूलाई गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी दायित्वप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ ।

गोपनीयता अधिकार केवल कानुनी प्रावधान मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित रहने विश्वास नगरेसम्म राज्यप्रति विश्वास कायम रहन सक्दैन । त्यसैले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा २५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र होइन, नागरिकप्रति राज्यको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । यदि सार्वजनिक निकायहरूले यस व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गर्न सके भने नागरिकको गोपनीयता अधिकार सुरक्षित हुनेछ र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मर्यादित जीवनयापनको अधिकार व्यावहारिक रूपमा सुदृढ बन्नेछ । तर यदि यो व्यवस्था कागजमै सीमित रह्यो भने नागरिकको वैयक्तिक सूचना असुरक्षित रहिरहनेछ र गोपनीयता अधिकारको वास्तविक उद्देश्य प्राप्त हुन सक्ने छैन ।