यद्यपि, परिवर्तनको लहरमा कतिपय अवाञ्छित व्यक्ति पनि विजयी भएको र कतिपय देशलाई आवश्यक र योग्य शक्ति पनि बढारिएको देखिन्छ । परिवर्तनको यो लहरमा छुट्नेमा पुराना मात्र नभएर केही नयाँ, योग्य र सक्षम उम्मेदवार पनि छन् ।
काठमाडौँ — निर्वाचनको परिणाम अत्यन्तै आश्चर्यजनक र कल्पनाभन्दा बाहिरको छ । नयाँ–पुराना दुवै राजनीतिक शक्तिले यस्तो मत परिणाम अपेक्षा गरेका थिएनन् होला । हुन त २०४८ र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन नदेखेको र नभोगेको हुनाले यस्तो लागेको पनि हुन सक्छ । निर्वाचन परिणामले देश नै निलाम्य बनेको देखिन्छ । देश नै रास्वपामय भएको छ ।
यो मत परिवर्तनको लहरले नेपाली जनता अलि भावनात्मक भएको देखाउँछ । २३ भदौमा बगेको रगत र २४ भदौमा जलेको देशले जनतामा पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा र निराशा उत्पन्न भएको थियो । त्यसको प्रतिनिधित्व मतपेटिकामा भएको छ । नेपाललाई परिवर्तन आवश्यक थियो । ढिलै भए पनि जनताले यो परिवर्तनको महसुस गरे । र, मत परिवर्तन गरे ।
यद्यपि, परिवर्तनको लहरमा कतिपय अवाञ्छित व्यक्ति पनि विजयी भएको र कतिपय देशलाई आवश्यक र योग्य शक्ति पनि बढारिएको देखिन्छ । परिवर्तनको यो लहरमा छुट्नेमा पुराना मात्र नभएर केही नयाँ, योग्य र सक्षम उम्मेदवार पनि छन् । अन्त्यमा, लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोत्तम र सार्वभौम हुन्छ । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले असल संसदीय अभ्यास गर्नेछन् र जनताका मुद्दा उठान गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
परिवर्तनको लहरले रास्वपा र बालेनलाई केवल सत्तामा मात्र पठाएको छैन, सँगै जिम्मेवारीको ठूलो भारी पनि बोकाएको छ । वर्षौंदेखि नेपाली जनताले सहेर बसेको बेथिति, नातावाद/कृपावाद, अराजकता र अन्यायलाई हटाउनुपर्छ । सहिद भएका नवयुवालाई न्याय दिनुपर्छ । जनतामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार र शासन प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्छ । देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनुपर्छ । यस्तै जटिल जिम्मेवारी जनताले आगामी सरकारलाई दिएका छन् । जलेको सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र राज्यका अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण गरी राज्यलाई मजबुत बनाई स्थायित्व प्रदान गर्नु पनि आगामी सरकारको जिम्मेवारी हो ।
कलिला बालबालिकामाथि भएको दमनका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हालसम्म सत्ताको आडमा भएका भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रगति गरी अहिलेसम्म पछाडि परेका सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीका दुर्गम ठाउँमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना तथा प्रविधि र जलस्रोतलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाई अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्छ । मानव विकास र भ्रष्टाचारको सूचीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई हटाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । त्यसपछि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । दुई विशाल छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालको सम्बन्ध भएका सबै देशसँग बलियो कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
विगतमा नेपाल विकासको दौडमा पछाडि पर्नुको कारण नेपालमा क्षमता नभएर होइन, क्षमताको सही सदुपयोग गर्न नसकेर हो । नेपालमा अथाह जलस्रोत रहेको छ, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । जलविद्युत्लाई हरित ऊर्जाका रूपमा नेपालमा मात्र उपयोग नगरेर बाह्य देशमा निर्यात गर्नुपर्छ । साथै नेपालमा प्रभावकारी उद्योग नगन्य मात्रामा छन् । राष्ट्रिय तथा निजी लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
बन्द रहेका उद्योग कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै नेपालमा रहेका कच्चा पदार्थहरूलाई प्रशोधन गरी निर्यातमुखी उद्योगमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने गरी फस्टाइरहेको सूचना तथा प्रविधिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक विकास गर्नका लागि यससम्बन्धी विषयलाई नेपालको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ । नेपाल कृषिमुखी देश हो, यहाँको ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि पद्धति छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै उत्पादनमूलक कृषि प्रणालीको विकास गर्नु देशको अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालमा प्रभावकारी कानुनको अभावमा नागरिकले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको समेत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । साथै भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको निर्मूलीकरण गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक छ । माथि उल्लेख भौतिक विकासदेखि संरचनात्मक सुधारका लागि धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, नयाँ कानुन पनि बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । राज्यका नीति तथा सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि समुचित कानुन आवश्यक पर्छन् । जसले राज्यको सन्तुलित भूमिकाका लागि अहम् महत्त्व राख्छन् ।
नेपालले हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरेका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समय सान्दर्भिक कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । जस्तो कि, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासबाट लाभ लिने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नियमन तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि स्पष्ट नीति र कानुनको आवश्यकता छ । समग्रमा संसद्ले धेरै कानुन तथा नीतिहरूमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गर्नुपर्छ ।
अहिले सडक हुँदै मतपेटिका र त्यसमार्फत संसद् पुगेको यो जनादेशले ठूलो आशा र भरोसा बोकेको छ । अहिलेको यो मत परिवर्तन २३ भदौमा बगेको रगतको भावनात्मक परिवर्तन मात्रै होइन । नेपालीको परिवर्तनको चाहना हो । यसअघि पनि जनताले तत्कालीन शासन व्यवस्था र परिवेशसँग आजित भएर देशको मुहार परिवर्तनका लागि बहुमत दिए, त्यसैगरी अहिले पनि परिवर्तनको लहर देखिएको छ । रास्वपाका लागि मत आएको छ । विगतका कैयौं आशा र उत्साहजनक जनादेशले जनताले खोजेको जस्तो प्रतिफल दिन नसकेकै कारण हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौं ।
तर अहिलेको जनादेशलाई विफल हुने छुट छैन । सात दशकमा सात संविधान परिवर्तन, विभिन्न शासन व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन र जनक्रान्तिको भुमरीमा अल्झिएर देशको सम्भावनाअनुसार विकास र समृद्धि हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौं । अब जनताले फेरि सडकमा क्रान्ति गर्न नपरोस्, फेरि देश नजलोस् र जनादेश पाएका नेता लुक्ने र भाग्ने अवस्था नआओस्, फेरि भ्रष्टाचारका काण्डमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू नमुछिऊन् । आगामी सरकारले जनताको आशा र भरोसाबमोजिम काम गरी यो जनमतलाई न्याय गर्नेछ भन्ने आशाका साथ आगामी सरकारलाई सफलताको शुभकामना ।
