नेपालको भूगोल र यहाँको जनजीवनको विविधता नक्सामा कोरिएका रेखाहरूमा मात्र सीमित छैन । यो विविधता त चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले गर्ने घरदैलो अभियानमा, जनतासँग हुने संवादमा र उनीहरूले सुन्ने समस्याहरूमा अझ स्पष्ट देखिन्छ । पूर्वको झापाका समथर फाँटहरूमा गरिने चुनावी प्रचार र पश्चिम बाजुराका भिराला बस्तीहरूमा पुग्न उम्मेदवारहरूले गर्नुपर्ने संघर्ष तुलना गर्दा नेपाल केवल भौगोलिक रूपमा मात्र होइन, जीवनशैली र आवश्यकताका हिसाबले पनि कति फरक छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पनि तल्लो भेग र माथिल्लो भेगका समस्या सुन्दा लाग्छ, ती दुई फरक संसार हुन् । एउटै वडाभित्र पनि समुदाय, लिंग र वर्गअनुसार आवश्यकताका प्राथमिकता फरक–फरक देखिन्छन् । यस अर्थमा नेपाल केवल संस्कृति र भाषाको विविधता बोकेको देश मात्र होइन, समस्याको प्रकृतिमा पनि अत्यन्त बहुविध समाज हो ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीले नागरिकलाई उम्मेदवारी दिने र मतदान गर्ने अधिकार निकै उदार रूपमा दिएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ । नागरिकको लोकतान्त्रिक सहभागितालाई विस्तार गरिएको छ । यद्यपि, सहरी क्षेत्रमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सजिलै भेट्न सक्छन्, गुनासा राख्न सक्छन् । तर विकट पहाड वा हिमाली गाउँका बासिन्दाका लागि आफ्ना प्रतिनिधिलाई देख्नु नै कहिलेकाहीं उत्सवजस्तै बन्ने गरेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण चुनावकै समयमा कतिपय ठाउँमा मतपेटिका पुर्‍याउन पनि ठूलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पहाडी र हिमाली क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियानका क्रममा कतिपय बस्ती सतही रूपमा मात्र छोएर फर्किनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । काठमाडौंजस्ता सुगम र भौतिक सुविधाले भरिएका ठाउँमा पनि जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको दैलोसम्म पुग्न हिचकिचाउने अवस्था देखिन्छ । सजिलो भूगोल भएको ठाउँमा पनि यदि प्रतिनिधि जनतासँग जोडिन सक्दैनन् भने लोकतन्त्रको सार कमजोर बन्छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई देख्न, भेट्न र प्रश्न गर्न नपाउने अवस्था रहिरहेमा मत दिनुको अर्थ के रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक वास्तविकताको एउटा विडम्बना के हो भने एउटै संसद् भवनभित्र फरक–फरक संसारका आवाजहरू गुन्जिरहेका हुन्छन् । भोलि संसद्को एउटै टेबलमा काठमाडौंका प्रतिनिधिले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्व्यवहार र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषय उठाइरहेका हुन सक्छन् भने अर्को टेबलबाट अछाम वा बाजुराका प्रतिनिधिले गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउन एउटा राम्रो स्टेचरसमेत नपाएको पीडा सुनाइरहेका हुन सक्छन् । भक्तपुरको सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजाको गुणस्तरको बहस भइरहँदा हुम्लाको कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको समाचार सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । यसले विकासको प्राथमिकता र समस्याको प्रकृति भूगोलअनुसार कति फरक छ भन्ने देखाउँछ ।

हाम्रो विकासको माग पनि यही विविधताबाट निर्देशित हुन्छ । सहरी क्षेत्रले मानसिक स्वास्थ्य, जीवनशैलीजन्य रोग र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरबारे बहस गरिरहेका बेला ग्रामीण नेपाल अझै पनि आधारभूत औषधि सिटामोलकै अभावसँग जुधिरहेको छ । पोखरा वा कास्कीले पर्यटनको नयाँ मोडल र स्मार्ट सहरको योजनाबारे छलफल गरिरहेका बेला गोरखाको चुम भ्यालीका बासिन्दाले बिरामी पर्दा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने महँगो खर्चको चिन्ता गरिरहेका हुन्छन् । जनकपुरले आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको खोजी गरिरहेका बेला रौतहटका मुसहर बस्तीहरू अझै स्थायी बसोबास र सुरक्षित आवासको मागमा छन् ।

पहिचान र अस्तित्वका सवाल पनि भूगोलअनुसार फरक छन् । पूर्वका जनजाति समुदायहरू आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भने पश्चिमका केही जनजाति समुदाय अझै नेपाली नागरिकका रूपमा आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्ता विविध र कहिलेकाहीं एकअर्कासँग असम्बद्ध जस्ता देखिने समस्याहरूलाई एउटै राजनीतिक संरचनाभित्र सम्बोधन गर्नु नै प्रतिनिधित्वको वास्तविक चुनौती हो ।

आजका जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी केवल सडक, पुल र विद्यालय निर्माणसम्म सीमित छैन । उनीहरूले भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक र डिजिटल संसारका चुनौतीहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । इन्टरनेट र प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, अनलाइन ठगी, फिसिङ र डिजिटल गोपनीयताजस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराधहरू बढिरहेका छन् । यी समस्यालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ ।

त्यस्तै, लाखौं नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । तर त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण निर्माण गर्न सकिएको छैन । आगामी नेतृत्वले रेमिट्यान्सलाई उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेछ । देशमै बसेर केही गर्न चाहने युवाहरूका लागि पनि अनुकूल वातावरण तयार पार्न आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु आजको नेतृत्वका प्रमुख चुनौती हुन् ।

साथै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य सेवा र सरकारी सुविधाहरू दुर्गम क्षेत्रका घरघरमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनु पनि कम कठिन काम होइन । संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै धेरै कमजोरी देखिन्छन् । जबसम्म सेवा वितरण प्रभावकारी हुँदैन, तबसम्म विकासको अनुभूति नागरिकसम्म पुग्न सक्दैन ।

वास्तवमा, यदि कुनै जनप्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न खोज्छ भने पाँच वर्षको कार्यकाल उसलाई निकै छोटो लाग्न सक्छ । फरक–फरक भूगोल, फरक जातजाति र फरक आर्थिक अवस्थाका नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नु सजिलो काम होइन । समस्याका प्रकृति फरक भएजस्तै विकासको प्रारूप र स्वरूप पनि फरक हुन्छ । त्यसैले सबै ठाउँका लागि एउटै विकासको मानक तय गरेर अब अघि बढ्न सकिँदैन । स्थानीय आवश्यकता र वास्तविकता अनुसार विकासको योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ ।

संघीयता र लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा पनि यहींबाट सुरु हुन्छ । विविध भूगोल, फरक जातजाति र फरक जीवन अनुभव बोकेका समुदायहरूलाई एउटै राजनीतिक संरचनाभित्र समेट्दै उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्नु नै राज्यको सफलताको मापदण्ड हो । जबसम्म हरेक नागरिकले आफ्ना समस्या सुनेको र सम्बोधन भएको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म विकासको एउटै विन्दुमा सबैको भेट हुने सम्भावना कमजोर रहन्छ ।