२४.७९°C काठमाडौं
५ श्रावण २०८३, मंगलबार
२४.७९°C काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीमा कान्छो युवा बालेनलाई अपरिपक्व देखाउन केही वृत्त सक्रिय छ । बालेन–सरकारले ‘सिस्टम’ मा बसेर रजाइा गरेका र तिनका आसेपासे भई प्रणालीबाट लाभ लिएकालाई त्राहीत्राही पारेको छ । हिजो गलत कार्य गरी प्रमाण लुकाउन उद्यत व्यक्ति आज जेल परिने त्रासले तर्सिएका छन् ।
‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भनेर जनताको विश्वास जितेर आएको सरकारले सुकुमवासीको न्यूनतम मानवअधिकार तथा संविधानप्रदत्त हकको कदर गरेको देखिएन ।
वालेन सरकार सुशासनप्रति निर्मम भएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, जनमुखी र सेवामुखी बनाउन सरकार अग्रसर देखिन्छ । सरकार बनेपश्चात् शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि सरकार त्यसैको अक्षरशः पालना गर्न अग्रसर भएको छ ।
रास्वपामा धेरै सांसद छन् । उनीहरू संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा पनि नयाँ नै छन् । अपेक्षा धेरै भएकाले जनताले भने बहाना होइन, नतिजा खोज्छन् । अपेक्षाअनुसार काम गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अब एमाले–कांग्रेस दुवैले नेतृत्वको शैलीमा परिवर्तन र कार्यपद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई अंगीकार गरेर पुराना दलका नेतृत्वले युवालाई स्थान दिएर सल्लाहकार बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्र–सेवक भन्नुको अर्थ हामी नै सर्वेसर्वाको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने होइन । राज्यले कर्मचारीलाई दिने सुविधा कम भएकै हो, तर सुविधा दिन राज्यको क्षमता बढाउने काम गर्ने अभिभारा समेत क्षमतावान र परिपक्व कर्मचारीतन्त्रको हो ।
रेमिट्यान्सले जीडीपीको तुलनामा करिब २६ प्रतिशत हाराहारी योगदान गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका भएको छैन । बाहिरिन परे पनि प्रवासी नेपालीले विदेशमै भएर पनि देशप्रति प्रेम देखाएर लगानी र पर्यटन भित्र्याउन सहयोग गरेका छन् । उनीहरूले मताधिकार पाउनु उचित हुन्छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग राखी आन्दोलनमा उत्रिनुअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जेन–जी भनेको ठगीखाने भाँडो हो ?’ भन्दै युवाहरूलाई आक्रोशित पार्न र स्थिति बिगार्न भूमिका खेलेका थिए ।
