काठमाडौं उपत्यकामा गोली लागेर ३५ जना मारिएकामा १९ जनाको छातीमा, १० जनाको टाउकोमा, ४ जनाको पेटमा र २ जनाको घाँटीमा गोली लागेको फरेन्सिक रिपोर्ट आएको छ ।

२३ भदौमा जेन–जीद्वारा गरिएको आन्दोलनले दुई महिना पूरा गरेको छ । त्यस आन्दोलन नितान्त युवाहरूको खबरदारी आन्दोलन रहेकामा शंका छैन । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग राखी आन्दोलनमा उत्रिनुअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जेन–जी भनेको ठगीखाने भाँडो हो ?’ भन्दै युवाहरूलाई आक्रोशित पार्न र स्थिति बिगार्न भूमिका खेलेका थिए ।

उनले सुरक्षा निकायलाई समेत युवाहरूको आन्दोलनमा हदैसम्मको बल प्रयोग गर्न भनेनन् वा दबाब दिएनन् होला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन ।

जेन–जी आन्दोलनमा तत्कालीन एमाले–कांग्रेस रहेको ओली नेतृत्व सरकारको जुन रौद्र रूप देखियो, मानवअधिकार कानुन अध्ययनरत गर्दै गरेको यस पंक्तिकारलाई भयावह  लागेको थियो ।

मानवअधिकारको वकालत गर्ने जोकोहीलाई त्राहीत्राही पार्ने घटना २३ भदौमा घट्न पुग्यो । विगतमा २०६२/६३ मा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध चलेको १९ दिने जनआन्दोलनमा समेत तत्कालीन राज्यपक्षबाट १९ जना मारिएकामा जेन–जीको खबरदारी आन्दोलनमा पहिलो दिन नै १९ जना मारिएका थिए । स्कुल ड्रेसमै भएकासमेत गोली लागेर मरेको कहालीलाग्दो अवस्था थियो ।

जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार १९६६ र सोको प्रतिज्ञापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार १९६६, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९, यातनाविरुद्धको महासन्धि–१९८४, नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका धारा १७ अन्तर्गतको स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ को सञ्चारको हक, धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हकलगायतको हकअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको थियो ।

भदौ २३ को उपज भदौ २४ भएकामा शंका छैन तर कान्तिपुर र अन्नपूर्ण मिडिया हाउसमाथि भएको आक्रमण र युलेन्स जस्ता विद्यालयमा भएका आक्रमणसमेत निन्दनीय छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा गोली लागेर ३५ जना मारिएकामा १९ जनाको छातीमा, १० जनाको टाउकोमा, ४ जनाको पेटमा र २ जनाको घाँटीमा गोली लागेको फरेन्सिक रिपोर्ट आएको छ ।

मृत्युको कारण ‘हाइ भेलोसिटी आम्र्स’ (तीव्र गतिको हतियार) बाट प्रहार भएको भन्ने छ । यो मानवअधिकार उल्लंघन र तत्कालीन ओली सरकारको राज्य आतंकको चरम घटना थियो । तत्कालीन प्रहरी र सशस्त्र प्रमुखको डरलाग्दो रूप थियो ।

प्रश्न छ– संसद् भवन जोगाउन मात्र यस हदको दमन आवश्यक थियो ? २३ भदौमा सुरक्षा निकायको कमजोरी आन्दोलनलाई कम आँक्नु मात्र थिएन, फितलो तयारीसमेत थियो । सरकारद्वारा नियुक्त गर्ने उसका विश्वास पात्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गुप्तचर प्रमुखले समेत यस आन्दोलनको सूचना र बिफ्रिङ समयमै गर्न सकेनन् ।

सुरक्षा निकायले आन्दोलनलाई कसरी तितरवितर गर्ने भन्ने प्रचलित अनुभवसमेत प्रयोग नगर्दै अन्धाधुन्ध गोली हान्न पुगे । हान्नैपर्दा पनि कम्मरमुनि गोली हान्नुपर्नेमा टाउको र छातीमा हानिएको डरलाग्दो र दर्दनाक अवस्था थियो । यसमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले समेत सत्यतथ्य चिरफार गर्ला नै ।

प्रहरीकै प्रतिवेदनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको देखिन्छ, किनकि दुई दिनमै २,६४२ धातुका गोली, १,८८४ रबर गोली, २,३७७ पटक हवाई फायर र ६,२७९ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको भनिएको छ । काठमाडौंमा मात्र १,३२९ लाइभ बुलेट, १,४२० रबर बुलेट र ३,०९६ अश्रुग्यास प्रहार गरेको उल्लेख छ ।

नेपाललगायत विश्वमा अन्यत्रसमेत जेन–जी आन्दोलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्यत्र यो हदसम्मको प्रहरी दमन भएको देखिएन । तसर्थ, नेपाल प्रहरीलाई मानवअधिकार कानुनका बारेमा प्रशिक्षणको अभाव देखिन्छ । यथार्थमा ‘प्रहरी मेरो साथी’ हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीले त सरकारी संस्था अर्थात् संसद् भवन जोगाउन वा शान्ति सुव्यवस्थाको नाममा गोली चलाइयो भन्न सहज होला, जुन हालै अवकाश भएका प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले समेत भन्दै थिए । तर मानवअधिकारमा आस्था राख्ने जोकोहीलाई यो राज्य आतंक र नरसंहार थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकायले साथ दिएन भनेर उम्कन पाउँदैनन् । जवाफदेही हुनैपर्छ । तर उनी आन्दोलनकारीमाथि आरोप लगाउँदै छन् । उनमा गल्ती गरेको आत्मग्लानि छैन । २३ भदौको घटनाले २४ भदौमा विध्वंस मच्चिनुमा उनकै योगदान धेरै छ ।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि लडाइ“ गर्‍यौं भनेर नथाक्ने ठूला पार्टीहरू मिलेर बनेको ओली सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउला, सुशासन ल्याउला र संविधान संशोधन गर्ला भन्ने आमअपेक्षा तुषारापात गरिएको थियो । खबरदारीमा उत्रेका युवामाथि बल प्रयोग गरेर झन् असली रूप देखाइयो ।

खोइ मानवअधिकार आयोग ?

दुई वर्षअघि मानवअधिकार आयोगको ‘ए ग्रेड’ घटुवा हुने अवस्था थियो । ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी) ले ८ नोभेम्बर २०२२ मा नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा आयोगको क्षमता, क्षेत्राधिकार र स्वतन्त्रतालगायतको विषय सन्तोषजनक नभएको भन्दै ग्रेड घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

ग्रेड यथावत् राख्न सरकारले ऐनमा क्षेत्राधिकार बढाउने भन्दै आश्वस्त पारेको थियो । तर आयोगमा राजनीतिक छाया देखिन्छ ।

आयोगले २३ भदौको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको कारण दोस्रो दिन तोडफोड र आगजानी हुन पुग्यो भन्ने अनुगमनको कारण पाइएको भनेको थियो । त्यस्तै सुरक्षाकर्मीले अवस्था आकलन गर्न नसक्दा धेरै क्षति भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो ।