अबको बहस विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने होइन, त्यसलाई दलीय नियन्त्रणबाट मुक्त गरेर प्राज्ञिक, नीतिमुखी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आधारभूत सामाजिक नैतिकतासँग जोडिएको अर्को विषय हो, हामी नेपाली प्रायः आर्थिक भ्रष्टाचारको आलोचना गर्छौं, तर नैतिक र संस्कारगत भ्रष्टाचारबारेमा पर्याप्त बहस–विमर्शलाई बेवास्ता गर्छौं ।
७ फागुन २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यसको ७५ वर्षपछि चालु फागुन महिनामै सम्पन्न हुन गइरहेको आमनिर्वाचन विशेष परिस्थितिजन्य सन्दर्भमा उभिएको छ । यो निर्वाचन राज्य, समाज र नागरिक चेतनाबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित हुने ऐतिहासिक विन्दु उपस्थित छ ।
यो बहस र आलोचना क्षणिक वा अमूक दलप्रति मात्रै लक्षित छैन । बरु नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतान्त्रिक परियोजनामाथि उठाइएको स्वाभाविक र नैतिक प्रश्न हो ।
अबको समय सामाजिक असन्तोष, विभाजन, अविश्वास, ध्रुवीकरण र हिंसा निर्मूलतर्फको हो । सामाजिक–राजनीतिक सद्भाव, संयम र सहिष्णुता वृद्धितर्फको हो ।
हतारमा गरिएको निर्णयले सत्ताको स्वरूप मात्र होइन, राज्यको लोकतान्त्रिक आधार र सामाजिक सन्तुलनमै गम्भीर असर पार्न सक्छ । त्यसैले यो विषय राजनीतिक आकांक्षा होइन, राष्ट्रिय हित र संवैधानिक दूरदृष्टिको सवालका रूपमा गहिरो र विवेकपूर्ण छलफलको पात्र हुनुपर्छ ।