सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि समाज दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ । यद्यपि, सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । तर खारेज गर्नुपर्ने वा नपर्नेमा समाज विभाजित नै छ । यस लेखमा यसै सन्दर्भबारे बहस गरिनेछ ।

वास्तवमा विद्यार्थी संगठनमा देखिएको समस्या तिनको अस्तित्वमा भन्दा पनि चरित्र, संरचना र प्रयोजनमा बढी देखिन्छ । त्यसैले समाधान खारेजीमा नभएर संरचनागत सुधार र गतिशील नियमनमा खोज्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा संगठन स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकार हो, तर कुनै पनि सार्वजनिक–प्राज्ञिक संस्था दलीय रवाफ प्रदर्शनको केन्द्र बन्न थालेपछि त्यसले संस्थाको मूल उद्देश्यलाई संक्रमित बनाउँछ । नेपालको समस्या पनि यही हो ।

लोकतन्त्रमा विद्यार्थीहरू राजनीतिक चेतनाबाट विमुख हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर उनीहरूलाई स्वतन्त्र वैचारिक नागरिकका रूपमा विकास गरिनुपर्छ, दल विशेषका ‘क्याडर’ का रूपमा होइन । दुर्भाग्यवश नेपालका धेरै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरू स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा भन्दा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा विकसित भए । त्यसको परिणाम कलेज/क्याम्पसको हाताभित्र हूलहुज्जत, तोडफोड, तालाबन्दी, प्राध्यापक र प्रशासनमाथि स्वार्थगत दबाब, भर्ना र नियुक्तिमा अनुचित हस्तक्षेप, शारीरिक बहादुरीताको प्रदर्शन तथा शैक्षिक वातावरणको अवमूल्यनका रूपमा देखियो । विश्वविद्यालयमा हुने बहस शैक्षिकभन्दा दलगत हुन थाले । जसले गर्दा प्राज्ञिक संस्कृति र संस्कार धूमिल भयो । तथापि, यसको अर्थ विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको अवधारणा नै गलत हो भन्ने होइन ।

विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालय शासनको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा अस्तित्वरत छन् । कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा स्टुडेन्ट युनियनहरू कानुनी रूपमा स्वायत्त हुन्छन् । कतिपय विश्वविद्यालयभित्रको विद्यार्थी प्रतिनिधित्व नेपालमा जस्तो दलीय शक्ति संघर्षमा आधारित छैन । त्यहाँ ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट युनियन’ हरू मुख्यतः विद्यार्थीका आफ्नै शैक्षिक, प्रशासनिक र कल्याणकारी मुद्दामा केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूको भूमिका शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनुसन्धानमैत्री वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, समावेशी क्याम्पस, विद्यार्थी अधिकार र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने विषयमा सक्रिय रहनु हो । यस्ता अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा तत्काल ‘दलीय विद्यार्थी संगठन’ बाट ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी प्रतिनिधित्व’ तर्फ जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि स्वायत्त विद्यार्थी परिषद् प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ (जुन रास्वपा नेतृत्वको सरकारको धारणासँग पनि मेल खान्छ), जहाँ विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चयन गरून् । त्यसका अतिरिक्त विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको भूमिका स्पष्ट रूपमा शैक्षिक र प्रशासनिक विषयमा सीमित गरिनुपर्छ । उनीहरूले विश्वविद्यालयको गुणस्तर, पूर्वाधार, पुस्तकालय, अनुसन्धान, छात्रवृत्ति, लैंगिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र रोजगारमुखी शिक्षाजस्ता विषयमा पैरवी गर्नुपर्छ । हिंसात्मक गतिविधि, बन्द हडताल, दबाब वा राजनीतिक प्रदर्शनलाई कठोर आचारसंहितामार्फत नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यसले विद्यार्थीको लोकतान्त्रिक अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमा र मर्यादामा पनि आँच पुग्दैन ।