हतारमा गरिएको निर्णयले सत्ताको स्वरूप मात्र होइन, राज्यको लोकतान्त्रिक आधार र सामाजिक सन्तुलनमै गम्भीर असर पार्न सक्छ । त्यसैले यो विषय राजनीतिक आकांक्षा होइन, राष्ट्रिय हित र संवैधानिक दूरदृष्टिको सवालका रूपमा गहिरो र विवेकपूर्ण छलफलको पात्र हुनुपर्छ ।
What you should know
जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्ने हो भने त्यसको मूल लक्ष्य शासन प्रणाली परिवर्तन वा राज्य संरचनासम्बन्धी कुनै ठोस एजेन्डामा आधारित रहेको थिएन । आन्दोलनले जतिसुकै व्यापक सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अविश्वासको रूप ग्रहण गरेको देखिए पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था स्थापना गर्ने विषय यसको औपचारिक र मूर्त एजेन्डा थिएन ।
यद्यपि पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन र बहसका क्रममा यो विषय सतहमै आएर बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ, जसलाई अबको राजनीतिक विमर्शको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दैन । यसमा आम स्पष्टता आवश्यक छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको अवधारणालाई नेपालमा विभिन्न दलहरूले समय–समयमा अघि सारेका छन् । विशेषतः तत्कालीन माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसको औचित्य र सम्भावनाको प्रसंग उठाउँदै आएका छन् । तथापि, यो विषय केवल राजनीतिक नारा वा तत्कालीन सत्ताप्राप्तिको माध्यमका रूपमा होइन, गहिरो वैचारिक, संवैधानिक र ऐतिहासिक दृष्टिले विश्लेषण गर्नुपर्ने एउटा संवेदनशील विषय हो ।
नेपालको सामाजिक संरचना, भूराजनीतिक अवस्थिति र राज्यको सन्तुलनयुक्त सत्ताविन्यासका सन्दर्भमा यसको सम्भावित प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन र विमर्शको आवश्यकता छ । हाम्रो पुस्ताले बुझ्नुपर्ने एउटा मुख्य पक्ष के हो भने, नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक दृष्टिले अत्यन्त विविधायुक्त देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली राजनीतिक दृष्टिले प्रत्युत्पादक हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ । शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणले सत्ता दुरुपयोगको जोखिम बढाउँछ र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर पार्छ । जब सारा शक्ति
एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति लोकप्रियताको लहरमा त सत्तामा पुग्न सक्छ तर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक दूरदृष्टि, समावेशी दृष्टिकोण र संवैधानिक अनुशासन देखाउन सायदै सक्षम हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाले नेपालको बहुआयामिक विविधतालाई सन्तुलित सम्बोधन गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्छ ।
जहाँसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सबाल छ, विभिन्न मुलुकहरूको तुलनात्मक अध्ययनले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अपनाएका देशहरूमा भ्रष्टाचारको सूचक तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिन्छ । दक्षिणपूर्वी एसियाको फिलिपिन्स यसको प्रमुख उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ प्रत्यक्ष कार्यकारीको संरचनाले शक्ति नियन्त्रणमा आवश्यक सन्तुलन राख्न सकेको छैन ।
मुख्यतः शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सैद्धान्तिक अवधारणा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ । नेपालका लागि, विद्यमान संसदीय व्यवस्थाभित्रै सुधारका नवीन उपायहरू खोज्नु नै दीर्घकालीन दृष्टिले बढी हितप्रद हुने देखिन्छ । संसद्बाटै कार्यकारी चयन हुने प्रणालीले नीतिगत स्थायित्व र राजनीतिक उत्तरदायित्व दुवै कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ ।
त्यसका लागि आगामी निर्वाचनबाट बन्ने संसद्ले संविधान संशोधनमार्फत प्रधानमन्त्रीका लागि कम्तीमा ‘दुई कार्यकालको सीमा’ तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले शासनको एकाधिकारलाई रोक्ने मात्र होइन, नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई पनि प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले जेन–जी आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि संस्थागत गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
भूराजनीतिक सन्दर्भलाई सधैं चुनौतीका रूपमा मात्र परिभाषित गर्नु वास्तवमा सीमित राजनीतिक दृष्टिकोण हो । नेपाल जस्तो भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विविधताले सम्पन्न राष्ट्रले आफ्ना कूटनीतिक प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्दै आत्मनिर्भर सोच र दूरदर्शी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदर्शित गर्न सक्दा भूराजनीति नै समृद्धि, सन्तुलन र कूटनीतिक स्थायित्वको मूल आधार बन्न सक्छ ।
स्विट्जरल्यान्डको उदाहरणले देखाउँछ कि भूराजनीति कुनै अवरोध होइन, बरु परिपक्व र अर्थपूर्ण राष्ट्रिय क्षमता हो । तसर्थ, नेपालको सामाजिक विविधता र राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली जस्तो गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनमा अघि बढ्नुअघि व्यापक, तथ्यपरक र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा आधारित बहस–विमर्श आवश्यक छ ।
हतारमा गरिएको निर्णयले सत्ताको स्वरूप मात्र होइन, राज्यको लोकतान्त्रिक आधार र सामाजिक सन्तुलनमै गम्भीर असर पार्न सक्छ । त्यसैले यो विषय राजनीतिक आकांक्षा होइन, राष्ट्रिय हित र संवैधानिक दूरदृष्टिको सवालका रूपमा गहिरो र विवेकपूर्ण छलफलको पात्र हुनुपर्छ ।
