आज देशको राजनीति एउटा विशिष्ट बिन्दुमा पुगेको छ । २३ र २४ भदौको परिवर्तनकामी जेन–जी विद्रोहपछि देशको राजनीतिक तथा शासकीय स्वरूपमा हुनुपर्ने संरचनात्मक परिवर्तनका सम्बन्धमा विचार–विमर्श जारी छ । राजनीतिप्रति बेमतलबी रहेका भनिएका युवाहरूको राजनीतिप्रतिको चासो, सरोकार तथा चिन्ता शिखरमा छ । निर्वाचन सन्निकट भएकाले मतदाता नामावलीमा नामांकन गराउने नयाँ मतदाताको संख्या बढ्दो छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपालको लोकतन्त्रको क्षयीकरणका कारक भनिएका पुराना राजनीतिक पार्टीहरू हौसिएर पछिल्लो आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ भन्दै पार्टी पुनर्निर्माण, एकता तथा सुदृढीकरणका प्रयासमा लागेका छन् ।

राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका सेलिब्रिटी व्यक्तित्व, जेन–जी विद्रोहका अगुवा तथा केही अभियन्ताहरूका नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि मैदानमा ‘डेब्यु’ गर्न तयार छन् । तर, परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिने राजनीतिक दलहरूको सांगठनिक स्वरूप, कार्यसूची तथा प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ ? राजनीतिक दल कानुनका प्रावधानहरूमा के–कस्तो संशोधन हुनुपर्छ, लगायतका यक्ष प्रश्नमाथि अर्थपूर्ण चिन्तन–मन्थन भएको छैन ।

दर्शनमा स्पष्टता

समान राजनी।तिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले समूह बनाई संविधान, कानुन र नियमावलीअनुसार राजनीतिक दल खोल्न सक्छन् । तर दलको वैचारिकी भने सम्बन्धित दलकै स्वायत्तताको प्रश्न हो । यद्यपि, दलभित्रको विचारप्रतिको प्रतिबद्धता तथा समर्पणको अभ्यासगत प्रश्न सार्वजनिक खपतकै विषय हो । राजनीतिक दलका लागि निश्चित सिद्धान्त, दर्शन र विचार पूर्वसर्त हुन्छन् । विचारकै चुम्बकले यसलाई आफ्नो निश्चित अभिलाषा पूर्ति गर्न मतदाताबाट निर्वाचनजस्तो वैधानिक प्रक्रियाबाट समर्थन प्राप्त हुन्छ । 

नेपालका पुराना दलहरूको वैचारिकीमा खासै अस्पष्टता नभए तापनि उक्त विचारबाट दलगत व्यवहारहरू निर्देशित भएका छैनन् । व्यवहारको तहमा कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक समाजवाद छैन, एमालेसँग जनताको बहुदलीय जनवाद छैन, मधेशी दलहरूसँग मधेशवाद छैन । नयाँ भनिएका दलहरूका त सैद्धान्तिक उद्देश्य नै प्रस्ट छैनन् । उनीहरूसँग आधारभूत राजनीतिक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा पनि द्विविधा कायमै छ । निर्वाचनको गणितको आधारमा प्राविधिक जित–हारसँग मात्र सरोकार छ, राजनीतिक विधिशास्त्र शून्यतामा छ ।

निर्वाचनको सम्मुखमा विपरीत राजनीतिक दर्शन भएका शक्तिहरूसँग अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने कार्य नियमित राजनीतिक अभ्यास भइसकेका छन्, जसले विचारको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । त्यसैले, अब बन्ने राजनीतिक दलहरूले विचारतन्त्रबाट निर्देशित भई सोही विचारलाई संस्थागत गर्नेबाहेक अन्य अस्वाभाविक राजनीतिक अभ्यास गर्नु हुँदैन । दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थको क्षणिक उपलब्धिमा संकुचित हुनुभन्दा बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने अभ्यासतर्फ परिलक्षित हुनु जरुरी छ । पार्टीभित्र वैचारिकीउपर बहस गराउन ‘थिंक ट्यांक’ र स्कुल विभाग जस्ता अन्य सम्बद्ध संयन्त्रहरूलाई सक्षम, क्रियाशील तथा प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

कार्यात्मक आन्तरिक लोकतन्त्र

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय स्टिभेन लेभित्स्की र डेनियल जिब्लाटले आफ्नो कृति ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई ः ह्वाट आवर हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर’ पुस्तकमा राजनीतिक दललाई कार्यात्मक लोकतन्त्रको आधारको संज्ञा दिँदै लोकतन्त्रको प्रमुख रक्षकका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यस्तै, प्राध्यापक कृष्ण खनालले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक गर्ने काम दलहरूको रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसका लागि पूर्वसर्त हो– दलभित्रको लोकतन्त्र । तर, नेपालका दलहरूमा कानुनतः पाँच–पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने बाध्यता भएकाले उक्त औपचारिकताबाहेक आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेतर्फ ठोस पहलकदमी भएको छैन ।

देशमा प्रमुख भनिएका सबैजसो दलहरू मुद्दा प्रधान नभई व्यक्ति प्रधान रहेका छन् । एउटै व्यक्ति सधैंजसो पार्टीको सुप्रिमो भइरहने अभ्यास छ । उक्त व्यक्तिलाई ‘माइनस’ गरे दल नै समाप्त हुने भय कार्यकर्ता पंक्तिमा सिर्जित हुन पुगेको छ । अमूक व्यक्तिलाई पार्टीको नेतृत्वमा राखिराख्न दलको विधान संशोधन गर्ने, प्रश्न गर्नेको ‘राजनीतिक क्यारियर’ नै सखाप पार्ने वा दण्डित गर्नेसम्मको अभ्यास हुने गरेका छन् ।

त्यसैले, अब नयाँ राजनीतिक दलहरूले व्यक्ति हैन, विचारको केन्द्रीयतालाई मनन गर्दै राजनीतिक अवसरको विविधीकरणतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्ति एक कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको प्रमुख हुन नमिल्नेजस्ता निषेधात्मक व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । असफल भएर पनि नेतृत्वमा बसिरहने अभ्यासलाई निस्तेज पार्दै योग्यता, क्षमता तथा कार्यसम्पादनको आधारमा वैज्ञानिक मूल्यांकनद्वारा पार्टीभित्रको पदाधिकारी छनोट गर्ने पद्धति बसाल्नु जरुरी छ ।

नेतृत्व तहमा युवा

समकालीन राजनीतिक दलहरूमा रहेको अर्को समस्या हो– निर्णायक तहमा युवाको प्रतिनिधित्व नहुनु । अधिकांश दलमा निर्णायक तहका पदाधिकारीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेका छन् । युवालाई भने पार्टीको भ्रातृ संगठन वा विद्यार्थी संगठनजस्ता सांकेतिक संयन्त्रमा राखेर फकाइएको देखिन्छ, जसले कुनै प्रकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दैन । युवाहरू वयोवृद्ध नेताहरूको ‘एस–म्यान’ को हैसियतभन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । जेन–जी विद्रोह हुनुको एउटा कारण यो पनि थियो । त्यसैले, युवा/जेन–जी पंक्तिलाई दलको कार्यकारिणी समितिमा राख्नुपर्छ । यसक्रममा देशको विविधतालाई समेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा प्रचलित तीन पुस्ता (वृद्ध, प्रौढ र युवा) लाई क्रमशः एकतिहाइको दरले नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने भनी ‘थ्री इन वान’ को अभ्यास अनुकरणीय हुन सक्छ । पुराना पार्टीहरूले पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूलाई सक्रिय राजनीतिबाट अनिवार्य अवकाश दिनुपर्छ, पार्टीको सल्लाहकारको समूहमा राख्नुपर्छ ।