२१फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएसँगै दलहरूले सार्वजनिक बहस र आलोचना खेप्नुपरेको छ । यो बहस र आलोचना क्षणिक वा अमूक दलप्रति मात्रै लक्षित छैन । बरु नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतान्त्रिक परियोजनामाथि उठाइएको स्वाभाविक र नैतिक प्रश्न हो ।

संविधानको प्रस्तावनामै सामाजिक न्याय, समावेशिता, समान सहभागिता र विभेदको अन्त्यलाई लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यका रूपमा स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि यही संवैधानिक मर्मको संस्थागत अभिव्यक्ति हो– राज्यका सबै संरचनामा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका, आवाजविहीन र शक्ति–सम्बन्धबाट बाहिर राखिएका समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विशेष व्यवस्था ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास 

आफ्नो मूल उद्देश्यबाट क्रमशः विचलित हुँदै पहुँच, प्रभाव, आर्थिक–व्यापारिक हैसियत र लोकप्रियता भएकाहरूका लागि वैकल्पिक प्रवेशद्वारमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ । यो अवस्था केवल संवैधानिक अभ्यासको कमजोरी होइन, यो लोकतान्त्रिक नैतिकताको गम्भीर क्षय र सामाजिक न्यायप्रतिको संस्थागत उदासीनताको संकेत हो ।

संविधान, समावेशिता र प्रतिनिधित्वको आदर्श

समानुपातिक समावेशिताको अवधारणा समाजको पिँधमा रहेका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा बहिष्कृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने ऐतिहासिक प्रयत्नको उपज हो । यसको लक्ष्य केवल संख्यात्मक उपस्थितिको सुनिश्चितता होइन, नीतिगत तहमा उनीहरूको आवाज, अनुभव, पीडा र सरोकारको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित गर्नु हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ र ८४ ले प्रत्याभूत गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वले यही स्पिरिट बोकेको छ, राज्य कुनै सीमित वर्ग, जाति, क्षेत्र वा पहिचानको सम्पत्ति होइन । यो सम्पूर्ण विविधताको साझा संरचना हो ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्म भनेको निर्णय प्रक्रियामा शक्ति सन्तुलनको पुनःसंरचना गर्नु हो । जब प्रतिनिधित्व केवल सांकेतिक उपस्थितिमा सीमित हुन्छ र वास्तविक निर्णय प्रक्रिया उही पुरानै शक्ति–सम्बन्धद्वारा निर्देशित रहन्छ, तब समावेशिताले आफ्नो अर्थ र औचित्य गुमाउन थाल्छ । त्यसैले, समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा अनुहारको विविधतामा होइन, शक्ति, स्रोत र निर्णय अधिकारको पुनर्वितरणमा निहित हुन्छ ।

व्यवहार र विचलन

समानुपातिक सूची तयार पार्दा गरिएका कमजोरीले संवैधानिक विचलनलाई उजागर गरेको छ । स्थापित कलाकार, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्ति, आर्थिक रूपमा सबल व्यक्ति, व्यापारिक स्वार्थमा प्रत्यक्ष संलग्न तथा राजनीतिक पहुँच र सम्बन्ध बलिया भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति संयोग होइन ।

यो ‘एलिट क्याप्चर’ को संरचनागत अभिव्यक्ति हो— जहाँ सामाजिक न्यायका लागि निर्माण गरिएको प्रणाली स्वयं विशेषाधिकार, नेटवर्क र हैसियतको पुनरुत्पादन गर्ने माध्यम बन्छ । जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उठेको ‘नेपो बेबी’ र ‘नेपो किड्स’ विरुद्धको विमर्शले राजनीतिक उत्तराधिकार, वंशगत लाभ र पहुँचको असमान संरचनामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

तर यही चेतना र प्रतिरोधलाई बेवास्ता गर्दै समानुपातिक सूचीमा उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु नयाँ र वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरूको समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता केवल भाषण र घोषणापत्रमै सीमित रहेको प्रमाण हो ।

सीमान्त भूगोल र संघीयताको अवमूल्यन

गम्भीर पक्ष के छ भने, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित, संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने स्पष्ट र सशक्त अनुहारहरूको अनुपस्थिति छ । यो केवल क्षेत्रीय असन्तुलनको प्रश्न होइन, यो संघीयताको मूल मर्ममाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । संघीयता केन्द्र–प्रदेशबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, भौगोलिक तथा सामाजिक विविधतालाई राज्य संरचनामा संस्थागत गर्न अवलम्बन गरिएको व्यवस्था हो ।

तर जब संघीय संरचनाभित्रै रहेका सीमान्त भूगोल प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुन्छन्, तब संघीयता कागजी अवधारणामा सीमित हुन पुग्छ । प्रतिनिधित्वको प्रश्न यहाँ ‘को चर्चित छ’ भन्ने होइन, कसको जीवन अनुभव, भौगोलिक यथार्थ, राज्यसँगको सीमान्त दूरी र सामाजिक क्रन्दन नीति निर्माणको केन्द्रसम्म प्रवेश पाउँछ भन्ने हो ।

लोकप्रियता, राजनीति र लोकतान्त्रिक भ्रम

हाम्रो समाजमा गहिरिँदै गएको अर्को खतरनाक संकथन हो— लोकप्रियताको अन्तिम गन्तव्य राजनीति हो भन्ने मान्यता । यो धारणा लोकतन्त्रका लागि केवल क्षणिक समस्या होइन, दीर्घकालीन रूपमा विषाक्त सोच हो । राजनीति समाज रूपान्तरणको माध्यम हुनुपर्नेमा, व्यक्तिगत ब्रान्ड निर्माण, दृश्यता र लोकप्रियता व्यवस्थापनको अन्तिम फोरमका रूपमा बुझिन थाल्नु लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा भइरहेको क्षति हो ।

चिन्ताजनक कुरा के छ भने, यही प्रवृत्ति ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’ को दाबी गर्ने समूह र व्यक्तिहरूमा समेत देखिएको छ । विचार, दर्शन, वैचारिक स्पष्टता र संरचनागत दृष्टिकोणभन्दा चर्चित अनुहार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र क्षणिक लोकप्रियता प्रधान बन्नु विकल्पको नाममा पुरानै राजनीतिक संस्कारको नवीन संस्करण हो ।

समावेशिताः अनुहार परिवर्तन कि संरचनागत रूपान्तरण ?

समानुपातिक समावेशिता कुनै राजनीतिक कृपा, दलगत व्यवस्थापन वा अनुहार सजाउने औजार होइन । यो संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको न्यायको अधिकार हो । यसको उद्देश्य केवल प्रतिनिधिको पहिचान परिवर्तन गर्नु होइन, राजनीतिक संस्कार, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति–सम्बन्धलाई पुनःसंरचना गर्नु हो ।

अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जातीय–सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदाय र भौगोलिक रूपमा उपेक्षित क्षेत्रहरू अझै पनि प्रतिनिधित्वको पर्खाइमै छन् भने, संविधान व्यवहारमा कार्यान्वयनमा छैन भन्ने निरीह सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ । समावेशी लोकतन्त्र तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब प्रतिनिधित्वले जीवन अनुभव, सामाजिक यथार्थ र संरचनागत असमानतालाई नीतिगत निर्णयमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

लोकतान्त्रिक साहस र जिम्मेवारी

अन्ततः प्रश्न ‘कसले कति सिट पायो’ भन्ने होइन । कसका आवाज नीति निर्माणको केन्द्रसम्म पुगे भन्ने हो । जब समानुपातिक प्रणाली आवाजविहीनहरूका लागि सेतु बन्नुको साटो शक्तिशालीहरूका लागि सुरक्षित भर्‍याङ बन्छ, तब लोकतन्त्र प्रतिनिधित्वको अभ्यासबाट विचलित भई असमानताको पुनरुत्पादनमा सीमित हुन्छ ।