हाम्रो पुस्ता केही यस्ता निर्णायक क्षणहरूको साक्षी भएको छ, जसले तत्कालीन सत्ता संरचनामा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा नागरिक चेतना तथा राज्य–नागरिक सम्बन्धको स्वरूपमा समेत पुनःसंरचना गर्ने क्षमता राख्छन् । जेन–जी आन्दोलन (जनआन्दोलन)– २०८२ त्यस्तै ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा दर्ज भएको छ ।

लामो बहस, छलफल, सहकार्य, समन्वय तथा सुझबुझपूर्ण संवादको प्रक्रियापछि आन्दोलनकारी पक्ष र सरकारबीच सम्पन्न दसबुँदे सम्झौता भएको छ । आन्दोलनको राजनीतिक तथा नीतिगत महत्त्व औपचारिक रूपमा संस्थागत भएको छ ।

सम्झौतामा सुशासन, मानवअधिकार र सर्वपक्षीय विकाससँग सम्बन्धित विषय छन् । केही बुँदा संविधान संशोधनमा पनि जोडिएका छन्, जसको कार्यान्वयन आगामी संसद् तथा निर्वाचित सरकारको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित छन् । त्यसका लागि राजनीतिक वृत्तको एकीकृत सहमति आवश्यक छ । कतिपय विषय समयक्रममा सम्बोधन हुँदै जाने यथार्थ, विद्यमान परिस्थिति र मागको विविधताको चुनौतीलाई स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

सम्झौताले नागरिक आवाजलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको, दमनका घटनामा उत्तरदायी बन्ने प्रतिबद्धता देखाएको र न्यायिक तथा संरचनात्मक सुधारको मार्ग खुला भएको संकेत गर्छ । राजपत्रमा यसको प्रकाशनले यो दस्तावेजलाई पूर्णरूपमा सरकारी मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अभिलेख बनाइदिएको छ ।

भदौको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेको तीन महिनासम्म जेन–जी प्रतिनिधिहरूको निरन्तर दौडधुप, स्वाभाविक दबाब, सार्वजनिक बहस र छलफलपछि मात्र सरकारले औपचारिक रूपमा सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । आन्दोलनकारी पक्षका केन्द्रीय मागहरू स्पष्ट थिए– घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन, दमनका लागि जिम्मेवार सबै तह–तप्काको स्पष्ट पहिचान र जवाफदेहिता सुनिश्चित, घाइते तथा पीडित परिवारलाई प्रभावकारी न्याय प्रदान र युवाहरूले दिएको बलिदानको सम्मान । सम्झौतामा यी मागहरूलाई संस्थागत रूपमा समावेश गरिनु आन्दोलनको आंशिक सफलता मात्र होइन । बरु, मौलिक नागरिक अधिकारको पुनःस्थापनातर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

तथापि, आन्दोलनले पाएको यो औपचारिकता अन्तिम जित भने होइन । नेपालले विगतमा थुप्रै सम्झौताहरू देखेको छ, तर तिनको कार्यान्वयन असफल हुँदा जनविश्वासमा आघात पुगेको छ । उदाहरणका लागि, मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । कागजमा हस्ताक्षरित सम्झौता मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यावहारिक कार्यान्वयन नै यसको वास्तविक मूल्य हो । जेन–जी आन्दोलनको मूल्यांकन अब सम्झौता कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने आधारमै हुनेछ ।

मुख्यतः विध्वंसकारी तत्त्व, आपराधिक कृत्य र वास्तविक आन्दोलनकारीबीच स्पष्ट तथा वस्तुगत सीमांकन गर्नु जारी अनुसन्धानको एक आधारभूत मान्यता हो । यस सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा अस्पष्टता स्वीकार्य मानिँदैन । यसका लागि नागरिकको निरन्तर सक्रियता आवश्यक छ । राज्यसत्ताले बारम्बार देखाएको संरचनागत कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपले निष्पक्ष छानबिन तथा अभियोजन प्रक्रिया प्रभावित पार्ने जोखिम सधैं रहन्छ । राज्य संयन्त्रभित्रको दण्डहीनतालाई रूपान्तरण गर्नु एकै दिनको काम होइन, तर यसको प्रस्थानविन्दु २४ मंसिरको सम्झौता हुनुपर्छ ।

आज जेन–जी आन्दोलन राज्यको आधिकारिक स्मृतिमा अभिलेखित भइसकेको छ । नेपालको नागरिक आन्दोलनहरूको अनुक्रममा यसले नयाँ ढाँचाको उदाहरण स्थापित गरेको छ । युवापुस्ताले देखाएको राष्ट्रिय मुद्दाप्रतिको गम्भीरताले नेपालको भविष्यको राजनीतिक संस्कृतिलाई नै नयाँ मोडतर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ । यसैले, यो सम्झौता केवल सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सहमति होइन, यो मुलुकको समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने दस्तावेज हो र हुनुपर्छ । यसलाई सफल बनाउनु कुनै एउटा निकाय, व्यक्ति वा संस्थाको मात्रै दायित्व होइन । सरकार, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय र प्रत्येक सचेत नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो ।

यदि यो सम्झौता सफलतापूर्वक लागू भयो भने समग्र नागरिक र आगामी पुस्ताका युवाहरूले राज्यसँग संवाद गर्ने शैली, शासनसँगको सम्बन्ध र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ नै फेरिनेछ । जेन–जी—सरकारबीचको सम्झौता दस्तावेज मात्रै नभएर भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने एउटा संरचनात्मक आधार हो । जेन–जी आन्दोलनले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ पढाएको छ– राज्य शक्तिशाली हुन सक्छ, तर जनता सचेत हुँदा मात्र त्यो शक्ति वैध हुन्छ र नागरिकको अर्थपूर्ण आवाजले राज्यलाई दिशानिर्देशन गर्ने सामर्थ्य राख्दछ । यस आन्दोलन र सम्झौताको ऐतिहासिक महत्त्व त्यतिबेला अझ मजबुत हुनेछ, जब हामी सबै नागरिक, सरकार, सार्वजनिक संस्थाहरू सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन गराउन एकजुट भई जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्छौं । नेपालले आज परिवर्तनको एउटा ढोका खोलेको छ । अब प्रश्न यो मात्र हो— के हामी त्यो ढोका पूर्ण रूपमा खोल्न तयार छौं ? कि फेरि पनि विगतजस्तै ढिलाइ, उदासीनता र अस्थिरतामा अल्झिरहनेछौं ?

अन्त्यमा, जेन–जी आन्दोलन आंशिक रूपमा असंगठित, नेतृत्वविहीन तथा स्वस्फूर्त चरित्रको थियो । त्यसलाई ध्यानमा राख्दा, सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच सम्पन्न सम्झौता सबै सरोकारवाला समूहहरूको अपेक्षा र आकांक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने आदर्श तथा सर्वस्वीकार्य दस्तावेज नहुन सक्ने सम्भावना स्वीकार गर्नैपर्छ ।

आन्दोलनको बहुआयामिक संरचना, विविध मागहरू तथा प्रतिनिधित्वको अस्पष्टताका कारण सम्झौता प्रक्रियामा केही सीमा र अपूर्णता रहनु स्वाभाविक हो । तथापि, शक्ति सन्तुलनको वर्तमान अवस्था, विद्यमान राजनीतिक संरचना, संस्थागत सीमाहरू तथा समकालीन सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भको यथार्थपरक मूल्यांकनका आधारमा हेर्दा यो सम्झौता एक महत्त्वपूर्ण तथा प्रगतिशील राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ ।

यस सम्झौताले राज्य र नागरिक आन्दोलनबीच संवाद सम्भव छ भन्ने सन्देश मात्र दिएको छैन, बरु दबाब, नागरिक सचेतना र लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत शासन प्रणालीलाई सुधारको दिशामा उन्मुख गराउन सकिने सम्भावनालाई समेत पुष्टि गरेको छ । त्यस्तै, भविष्यमा नागरिक आन्दोलन र राज्य सत्ताबीच हुने अन्तर्क्रियाका लागि एउटा सान्दर्भिक ढाँचा निर्माण गरेको छ । यसको वास्तविक ऐतिहासिक मूल्य त्यतिबेला अझ स्पष्ट हुनेछ, जब यसका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन् र यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई चुनौती दिँदै उत्तरदायी शासन प्रणालीको आधार सुदृढ गर्नेछ ।