लोकतन्त्रको मूल शक्ति नेतामा होइन, संस्थागत संस्कारमा निहित हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि आवश्यकता वा अभिशाप के बन्ने हो, यसको उत्तर भविष्यमाथि होइन, आज हामीले निर्माण गरिरहेको संस्थागत आधारमाथि निर्भर रहनेछ ।
नेपालमा पटकपटक सरकार बन्ने र भत्किने गरेका छन् । सरकार तीन वर्ष टिक्नुसमेत दुर्लभ उपलब्धि हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थायित्वको खोज र दिगो नीतिगत निरन्तरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नेहरू छन् । तर, स्थायित्व प्राप्तिका नाममा अत्यधिक शक्ति केन्द्रीकरण हुने हो कि भन्ने शंका पनि गरिन्छ ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति सन्तुलन, जवाफदेहिता र बहुपक्षीय सहभागिता हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले त्यस्ता पक्षलाई बलियो बनाउला वा कमजोर ?
राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनभित्रका जटिलता, नेतृत्वको निरन्तरता नहुँदा धेरै देशका शासन प्रणालीमा चुनौती निम्तिएको पाइन्छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी देशका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ? वा, यसको सम्भावित नकारात्मक असरले उल्टै लोकतन्त्रलाई संकटतर्फ लैजान्छ ? यिनै दुई प्रश्नका बीचमा रहेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
सम्भावित आवश्यकता
जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अर्थात् नेतृत्वलाई आफ्नै मतमार्फत छान्ने भएकाले नेतृत्वको वैधता, नैतिक आधार र जनविश्वास अत्यन्तै सबल हुन्छ । यस प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख संसद्मा हुने अनपेक्षित परिवर्तन वा दलगत फुटबाट प्रभावित हुँदैन, जसले राजनीतिक स्थिरता र शासनको निरन्तरतामा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
जनादेश बलियो हुँदा निर्णय क्षमता तीव्र हुन्छ, नीतिगत अवरोध कम हुन्छ र विशेषतः विकास, पूर्वाधार, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संकट व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यकारीले छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले राज्य प्रशासनलाई सुदृढ, छरितो र लक्ष्य केन्द्रित बनाउन सक्छ । जनउत्तरदायित्वको दृष्टिकोणले पनि यो मोडेल बढी स्पष्ट मानिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी शक्ति संसद्बाट जन्मिने भएकै कारण, राजनीतिक दलभित्रको गुटगत रस्साकसी, गठबन्धनको अनिश्चितता र सत्तालोलुप प्रवृत्तिले सरकारका कार्यसूचीको आयु छोटो हुन सक्छ । पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच प्रधानमन्त्री बदलिनु असामान्य ठानिँदैन । यस्तो अस्थिरताले न त दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न दिन्छ, न त लागू गरिएका निर्णयलाई संस्थागत निरन्तरता मिल्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्ने समूहले उठाउने प्रमुख तर्क यही हो— जनताबाट प्रत्यक्ष वैधता पाएको कार्यकारी स्थिर, सक्षम र नीति–निष्ठ हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । संसद्को अंकगणितीय खेलले कार्यकारीलाई अस्थिर बनाउने अवस्थाबाट मुलुक मुक्त हुन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यास गरिएका देशमा दीर्घकालीन योजना, स्थिर नेतृत्व र स्वच्छ कार्यान्वयनका लागि योगदान पुगेको तथ्य पाइन्छ ।
सम्भावित जोखिम
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले अनियन्त्रित अधिकार प्रयोग गर्ने र संस्थागत सन्तुलन कमजोर पार्ने जोखिम पनि बोकेको देखिन्छ । आफूलाई ‘जनमतको उच्चतम म्यान्डेट’ का रूपमा व्याख्या गरी कार्यकारीले अन्य संवैधानिक सन्तुलनकारी निकायहरूलाई छायामा पार्ने सम्भावना बढ्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका बारेमा अर्को चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको सम्भावित राजनीतिक द्वन्द्व पनि हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको कार्यकारी प्रमुख एकातिर र सांसदहरूको बहुमत अर्कोतिर भएमा राज्य सञ्चालन नै दुईवटा प्रतिस्पर्धी शक्ति–केन्द्रबीचको रस्साकसीमा रूपान्तरित हुन सक्छ । नीति अड्किन सक्छ, बजेट पारित गर्न बाधा आउन सक्छ र प्रशासनिक संरचना नै द्वन्द्वग्रस्त बन्न सक्छ । यस्तो अवस्था स्थायित्वको खोजमा अपनाइएको प्रणालीले उल्टै अस्थिरता पैदा गर्ने विडम्बनामा परिणत हुन सक्छ ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन अत्यन्त व्यक्तिमुखी र ध्रुवीकृत हुन्छ । जाति, क्षेत्र, पहिचान, भावनात्मक मुद्दा, जनप्रियतावाद आदि तीव्र गतिले चर्किन्छन्, जसले सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सांस्कृतिक विविधतामा खलल पुग्नुका साथै समग्र राज्य नै द्वन्द्वमा पर्न सक्छ ।
नेपालका लागि उपयुक्तताको विमर्श
नेपालले हालै मात्र एक संवैधानिक रूपान्तरण पार गरेर नयाँ संरचना निर्माण गरिरहेको छ । संस्थागत स्थिरता, कानुनी स्पष्टता र राजनीतिक संस्कार निर्माणको यात्रामा देश अझै संक्रमणकै चरणमा छ । यस स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चयनले दीर्घकालीन स्थिरता दिन सक्छ भन्ने तर्क आकर्षक त छ, तर यथार्थमा यसले शक्ति सन्तुलन भत्काउने, संघीयता कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रिक साधन–संरचनामा अवाञ्छित तनाव जन्माउने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु पनि पूर्वाग्रह हुनेछ । छिटोछिटो बदलिने सरकार, नीति–निष्क्रियता, दलभित्रको अनुशासनहीनता, राजनीतिक अस्थिरता, विकासका दीर्घकालीन परियोजनामा अवरोध लगायतका समस्या नेपालमा छन्, जसले अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन भूमिका खेलेको छ । तर त्यसको समाधान प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै हो ? कि त्यस्तो समाधान खोज्दा झनै जटिलता आउँछ ?
हामीकहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनका यन्त्रहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कति अटल छ ? संवैधानिक निकायहरू कत्तिको निडर र पार्टी–निरपेक्ष छन् ? संसद् कत्तिको निर्भीक र सक्षम छ ? नागरिक समाज तथा प्रेस कत्तिको चुस्त छ ? यी आधारहरू सुदृढ नगरीकन प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ जानु भनेको कमजोर जगमाथि महल बनाउने प्रयास जस्तै हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस मूलतः व्यवस्थाको परिवर्तनभन्दा पनि लोकतन्त्रको चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्नसँग जोडिन्छ । स्थिर सरकार, दीर्घकालीन नीति निरन्तरता र दृढ कार्यान्वयनका चिन्ता छन् । तर, कुनै पनि शासन प्रणाली आफैंमा ‘जादुई समाधान’ बन्न सक्दैन । यसको प्रभावकारिता सुदृढ संस्थागत संरचना, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जवाफदेही संसद् र सचेत नागरिकतामा निर्भर हुन्छ ।
नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण र संघीय शासन प्रणालीयुक्त लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अवसर पनि हुन सक्छ, जोखिम पनि । यदि सन्तुलनका आधारहरू मजबुत छन् भने यो प्रणालीले स्थायित्व र पारदर्शिताको नयाँ ढोका खोल्न पनि सक्छ । तर, ती आधार कमजोर छन् भने शक्ति केन्द्रीकरण र व्यक्तिवादले लोकतन्त्रकै मेरुदण्डमा क्षति पुर्याउन सक्छ ।
अन्ततः प्रश्न प्रणालीको होइन, हाम्रा राजनीतिक संस्थाहरू कति सक्षम, कति अनुशासित र कति जवाफदेही छन् भन्ने हो । लोकतन्त्रको मूल शक्ति नेतामा होइन, संस्थागत संस्कारमा निहित हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालका लागि आवश्यकता वा अभिशाप के बन्ने हो, यसको उत्तर भविष्यमाथि होइन, आज हामीले निर्माण गरिरहेको संस्थागत आधारमाथि निर्भर रहनेछ ।
