जेन–जीदेखि माथिल्लो उमेर समूहमा पर्ने सबैका गफगाफ अनि ‘छलफल’ मा आजभोलि संविधान संशोधन, सुधार तथा परिवर्तनको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । चुनाव त हुँदै गर्छ तर संविधानका केही विषयहरूमा खासखास परिवर्तन नगरेसम्म हामीलाई चाहिएको रूपान्तरण आउन सक्दैन भन्ने विचार जेन–जीमाझ झाँगिँदै गइरहेको देखिन्छ ।

प्रारम्भबाटै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको विरोधमा रहेका निश्चित राजनीतिक ध्रुवका राजनीतिकर्मीहरू, संविधानसम्बद्ध केही विज्ञहरू, जेन–जी आन्दोलन र आन्दोलनपछिका दिनमा अग्रमोर्चामा रहेका केही जेन–जी वर्तमान संविधानको परिवर्तन वा सुधार नै प्राथमिक कार्य मान्छन् ।

अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको तत्कालीन समाधान निर्विकल्प रूपमा २१ फागुनको निर्वाचन नै हो तर निर्वाचन हुनुलाई मात्र ठूलो उपलब्धि मान्न सकिँदैन । जेन–जीमा रहेको संविधानसँग सम्बन्धित प्रश्न र असन्तुष्टिहरूलाई अतार्किक र औचित्यहीन भनेर अवैध करार गर्दै उचित सम्बोधन नगर्नु भनेको विद्रोहको अर्को बीउ रोप्नुसरह हुन सक्छ । त्यसैले हामी सबैले खोजेको र विशेषतः जेन–जीले खोजेको रूपान्तरणमा संविधान बाधक हो वा मार्गनिर्देश गर्ने स्वीकार्य दस्तावेज हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी सबैले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य निर्माणमा संविधानले बाधा अड्चन थापेको छ वा छैन ? लगायतका प्रश्नहरूमाथि पर्याप्त छलफल र विमर्श नगरी सार्वजनिक वृत्तमा संविधान सुधारका सम्बन्धमा हाल कायम तीन थरीका छलफलजन्य धारणाहरू अपूर्ण रहेका देखिन्छन् । पहिलो, संविधान सुधारका सन्दर्भमा उठेका जेन–जीका आवाजलाई निरर्थक ठान्ने ।

दोस्रो, निहित स्वार्थप्रेरित समूह र व्यक्तिले अघि सारेका धारणालाई नै जेन–जीको धारणा भन्दै ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै संविधान(मा) परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुने । तेस्रो, वर्तमान राज्यसंरचना र संविधानलाई धार्मिकस्थल र धर्मग्रन्थसरह नै अटल ठानी शिरोधार्य गरिरहने व्यक्ति र समूहहरूकै धारणालाई आधार मानेर वर्तमानकै निरन्तरतालाई नै विकल्पहीन ठान्ने ।

त्यसैले वर्तमान समाजले हासिल गरेका राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिहरू साथै सिर्जित भएका विकृतिहरूमा संविधानको भूमिका कस्तो रह्यो भन्नेतर्फ सबै पुस्ताको सक्रिय सहभागितासहितको वस्तुगत छलफलले मात्र हामीलाई आवश्यक सुधारतर्फ डोहोर्‍याउन सक्छ ।

संविधान बन्नुको कारण, औचित्य र कमजोरीका ज्ञान हस्तान्तरणको अभाव

२००४ को वैधानिक कानुनदेखि २०६३ को अन्तरिम संविधानसम्मलाई जुन आँखाले हेरिन्छ, वर्तमान संविधानलाई हेरिने दृष्टिकोण विलकुलै भिन्न हुनुपर्छ । अझ वर्तमान संविधानले त यो संविधानको अन्तर्यसँगै विमति राख्ने र यसको औचित्यमा नै विश्वास नगर्न पाउने सुरक्षित ठाउँलाई समेत स्विकार्दछ । तर संविधानलाई कानुनी, सैद्धान्तिक र प्राविधिक प्रयोजनार्थ लेखिएको दस्तावेजका रूपमा मात्र लिने हालसम्मको स्थिर धारणाको कारण आम नागरिक, विशेषगरी बहुसंख्यक युवा पुस्तामा वर्तमान संविधानप्रति कुनै भिन्न अथवा विशिष्ट खालको दृष्टिकोण वा भावनाको विकास भएको पाइँदैन ।

केही राजनीतिकर्मी, संविधानविद्, कानुन व्यवसायीहरू वा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू आफू नै संविधानको असल र सक्कल बुझकी भएको ठान्छन् । संविधान जोगाइदिने एकाधिकारसमेत आफैंमा भएजस्तो गरी प्रस्तुत हुँदा त्यसले नियमित सकारात्मकता त कायम रहला तर त्यसको नसोचिएको पाटोका रूपमा संविधान थप कुलीन दस्तावेज रहेको आम धारणा वृद्धि हुन सक्छ । त्यतिबेला संविधानप्रतिको युवापुस्ताको दृष्टिकोण झन् नकारात्मकतातर्फ धकेलिन र संविधानसँग आफूलाई विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुन सक्छ ।

हामीसँग रहेका जुनसुकै वस्तुको निर्माणको तत्कालीन कारण, ऐतिहासिक परिवेशजस्ता विषयको उचित ज्ञान नयाँ पुस्तामा नियमित ढंगले हस्तान्तरण हुन सकेन भने उक्त वस्तु बाहिरिया जस्तै लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । संविधानको हकमा त्यही अवस्था देखिन्छ । राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका जोकोहीले यस संविधानको परिवेश, आवश्यकता, औचित्य, उपयोग र यसले निर्माण गर्न खोजेको समतामूलक समाजको ज्ञानलाई आफूअनुकूलको व्याख्या नगरी संविधानको वास्तविक मर्म र अझ यसका कमजोरी र यसले समेट्न नसकेका केही जटिल विषयसमेतलाई नयाँ पुस्तासम्म क्रमिक रूपमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको भए संविधानमाथि खतरा छ भनिराख्नु पर्दैनथ्यो । सुधारको मार्गचित्रमा अलमल पर्नु पनि पर्दैनथ्यो ।

त्यसैले संविधानमा देखिएको भनिएको खतरा संविधान जोगाउन लागिपरेका हामी सबैको कमजोरी हो । संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया र संविधान निर्माणपूर्वको राजनीतिक आन्दोलनमा जेन–जी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको पुस्ता होइन । तर, प्रत्येक पुस्ताको आफ्नै राजनीतिक र संवैधानिक क्षण हुन्छन् । यी क्षणहरूले निश्चित छनोटको अधिकार सिर्जना गर्दछन् । अहिलेको विद्रोहपश्चात् यस्तै छनोटका अधिकार प्रतिबिम्बित हुने अवसर सतहमा आएका छन् । तर, अवसरजन्य समयलाई अन्योल र अनिश्चितताले संकुचित गरिरहेको छ । तसर्थ, वर्तमान संविधानको प्रगतिशील सुधारका लागि यसको औचित्य, निर्माणको परिवेश र उद्देश्यमा सुसूचित हुने अवसरको निरन्तर सिर्जना गरिरहनु अपरिहार्य छ ।

अपजस खाइदिने हाम्रो संविधान

हामीले आज भोगिरहेको दुर्गतिको एकल र निश्चयात्मक कारण संविधान होला त ? संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने कुरालाई सामाजिक, आर्थिक विकास र राजनीतिक संस्कारसँग पूर्णरूपमा अलग्याउन सकिँदैन । तर, संविधानभन्दा पनि संविधानलाई क्रियाशील बनाउने संस्था र पात्रहरूको भूमिकालाई छायामा राखेर संविधानका व्यवस्थालाई विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रधान शत्रु घोषित गर्नुले वास्तविक सुधारका सम्भावनालाई सीमित गर्छ । 

परिवर्तित पद्धतिमा समेत यथास्थितिकै निरन्तरतालाई बढावा दिन्छ । संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्नेहरू पनि संविधानलाई अपजस दिन पछाडि हट्दैनन् । हालको संविधान कुनै एक व्यक्तिको इच्छा वा एक वर्ग समुदायको आकांक्षाबाट प्रेरित भएर बनेको होइन । यसमा एकपक्षीय प्रावधानहरू पक्कै छैनन् । वास्तवमै राजनीतिक र सामाजिक सम्झौताको परिणामका रूपमा हालको संविधान रहेको छ । सुशासन र विकासका उद्देश्यहरूलाई हासिल गर्न असफल हुँदा तथा राजनीतिक, प्रशासनिक अकर्मण्यताका परिणामलाई 

ढाकछोप गर्न संवैधानिक खोटतर्फ औंला देखाउनुभन्दा संविधानलाई चलायमान बनाउने पात्रहरूको नियत र कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्नु तार्किक र बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । संवैधानिक संरचनालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने–गराउने, सन्तुलित राज्य सञ्चालनका लागि बनाइएका संरचनालाई भागबन्डा र निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने साधन बनाउने प्रवृत्तिलाई विस्थापित गर्नु संविधानका व्यवस्था र संरचनागत सुधारभन्दा महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम हुन् ।

जोगाउनतिर मात्रै लाग्दा परिवर्तनको आवाज दबिएला

यो सबै भनिरहँदा संवैधानिक संरचनामा कुनै पनि सुधार आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको होइन । संरचनागत सुधारहरू आवश्यक छन्, तर के विषयमा सुधार आवश्यक छ ? हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेशमा कार्यात्मक हुन सक्ने सुधारका उपायहरू के–के हुन सक्छन् ? आदि विषयमा पर्याप्त छलफल र उचित विमर्शबिना परिवर्तनको आधार तयार गर्दा सीमित स्वार्थप्रेरित व्यक्ति तथा समूहहरूले यसबाट फाइदा लिन सक्ने खतरा थपिन जान्छ ।