जेन–जी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट जितेको छ । त्यसै आधारमा शुक्रबार वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संसद्मा नयाँ पात्रहरू आए पनि स्थायी सत्ता भनिएको कर्मचारीतन्त्रको संरचना र कार्यशैली यथावत् नै छ । बेथिति र विसंगति व्याप्त छ । सचिवदेखि अधिकृतसम्ममा हाकिमी शैली छ । भोलिवाद कायम छ । दलसँग नजिक नभएकाहरूलाई अवसरबाट विमुख गराउने परिपाटी छ । कर्मचारी र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ । तर, रास्वपा नेतृत्वको सरकार आफ्नो करारनामा र वाचापत्रको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ ।

रास्वपामा धेरै सांसद छन् । उनीहरू संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा पनि नयाँ नै छन् । अपेक्षा धेरै भएकाले जनताले भने बहाना होइन, नतिजा खोज्छन् । अपेक्षाअनुसार काम गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

कर्मचारी–राजनीतिज्ञ टकराव

शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराएको भनी प्रशंसा गरिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट समेत कर्मचारीबाट अपेक्षाकृत साथ नपाएको गुनासो गरिएको थियो । आफूलाई सचिवहरूले फनफनी घुमाएको भन्दै उनले सरकारी काम नहुनुमा सचिवहरूलाई दोष दिएकी थिइन् । सचिवहरूले आफ्नो स्वार्थ भए विभिन्न विकल्प अघि सार्ने तर देशको कुरा छ भने हुँदैन भन्दै रोक्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै सुधार सिंहदरबारबाटै गरिनुपर्ने भनेकी थिइन् । त्यस्तै एउटा आईजीपीले आफूलाई बोल्दा–बोल्दै हप्काएको कुरासमेत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यो गम्भीर प्रसंग हो ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि सामाजिक सञ्जालमा पूर्वकर्मचारीहरूले शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराउने दायित्व कर्मचारीकै भएर मात्र सरकारले प्रशंसा पाएको भन्दै न्याय सेवामा अनुभव गरेको प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आएकामा खिन्नता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले आफूले काम गर्न नसकेपछि कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिने चलन थियो । त्यस्तै स्थानीय तहमा समेत कर्मचारीलाई हेप्ने, दुत्कार्ने र कहिलेकाहीं कुटपिटसमेत भएको विषय सार्वजनिक हुनुले कर्मचारी–जनप्रतिनिधि टकराव छ भन्ने बुझिन्छ ।

हालै प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा आगो लगाउनु कहीं हामीप्रति सेवाग्राहीको आक्रोश त थिएन ? भन्ने अर्थमा समेत बुझेर जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेका थिए । त्यसकारण देश बन्नु वा बिग्रनुमा नेता–कर्मचारीको उत्तिकै हात हुन्छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसमेत अहिलेको सरकारले के गर्छ ? भन्ने प्रश्न छ । प्रशासनविद् उमेशप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित किताब ‘सुनेको शासन देखेको प्रशासन’ मा नेपालमा २००९ सालको न्यूनवैतनिक कर्मचारीको हडताल होस् या ०४७ र ०४८ को हडताल सबै दलगत रणनीतिअनुसार भयो भनेको पाइन्छ । ट्रेड युनियनले विकृति ल्याएको भन्नेसमेत छ । यद्यपि, दलगत ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्न नेपाल आईएलओ महासन्धिको ८७ र ९८ को पक्षराष्ट्र भएको हुँदा त्यो बाधक हुने भनेर लेखेका छन् । भनिन्छ, सुब्बाले उपसचिव सरुवा गर्ने ल्याकत राख्छन् । त्यसैले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने हो भने सरकारले सावधानीपूर्वक यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । 

कसरी गर्ने सुधार ? 

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न पहिला त जतिसक्दो छिटो संघीय निजामती ऐन र प्रहरी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रहरी ऐन, २०१२ र निजामती ऐन, २०४९ मै टेकेर अभ्यास भइरहेको छ । साथै, जेन–जी विद्रोहले गर्दा ढिलो गरी पास हुनै लागेको संघीय निजामती विधयेक पास हुन सकेन तर अब विधेयकमा नयाँ तरिकाले अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । 

पुराना दलले दलीय ट्रेड युनियनको दबाब र आफ्ना निकटस्थहरूको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी विधेयक ल्याएकामा अब नयाँ शिराबाट कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने गरी विधेयक पुनः ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने बाटोसमेत राखेर नयाँ आउनेलाई सेवा प्रवेशमा रोक्नु हुँदैन । साथै, अब दण्ड–सजाय र पुरस्कारको समेत व्यवस्था सेवाग्राहीको मूल्यांकनका आधारमा गर्दा कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता, संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्न विभिन्न समयमा बनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड–२०८१’ लाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । अहिलेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गत वर्ष गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा समेत प्रशासन सुधारको सन्दर्भ छन् ।

त्यस्तै प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सचिवलाई निजको कार्यकालभरिमा एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने, संघीय मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने, मन्त्रालयगत दक्षता वृद्धि गर्न एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर–मन्त्रालय सरुवा नगर्ने, संघीय सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुन प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा दुई वर्षको एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने, तिनै तहका सरकारका सबै अधिकृतहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारी निकायहरू चनाखो हुनुपर्ने विषय र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने विषयमा जानकारीमूलक पाठ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै प्रशिक्षण दिनेजस्ता कुरा लेखिएको छ । प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

त्यसो त प्रशासन सुधारका नाममा २००९ यता आठ आयोग बनेको तर सुझाव भने कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुने पाइन्छ । नेपालमा प्रशासनिक पुनर्गठन समिति (२००९), प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग (२०१३), प्रशासन सुधार आयोग (२०२५), प्रशासन सुधार आयोग (२०३२), प्रशासन सुधार आयोग (२०४८), सार्वजनिक प्रशासनको २५ वर्षीय गुरुयोजना अध्ययन परिषद् (२०५५), भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति (२०५६), प्रशासन पुनः संरचना आयोग (२०६५) र प्रशासन सुधार सुझाव समिति (२०७० र २०७४) बनेका छन् । प्रशासकीय अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नुपर्ने, सबै तहमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन वस्तुगत सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै २०७४ पछि केपी ओलीले डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाए तर आफ्नै सरकारले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको भए एक खर्ब हाराहारी स्रोत बचत हुने विषय खनालले भनेको पाइन्छ । त्यसैगरी, २०७९ भदौ ६ गते लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब–सुविधा आयोगको प्रतिवेदनले संघमा ३५ हजार कर्मचारी राख्न, तल्लो तहको कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० पुर्‍याउन भनेको थियो । साथै, १९ वटा पदमा तलब र मर्यादाक्रम मिलाउन तथा श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो । पेन्सनबाट राज्यलाई पार्ने भार कटौतीको विकल्प र कर्मचारीको कार्यविवरण मूल्यांकन लगायतका विषय पनि समेटिएको थियो ।

बालेन सरकारबाट अपेक्षा 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्रीले चाहे ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ भन्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार तथा स्रोत उपलब्ध गराउने र राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत गरेर एउटा निकाय बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने भनेका थिए । त्यसो त, जेन–जी आन्दोलनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय उठाएको थियो । झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग चुनावमा उठेका वालेन्द्रले जेन–जीलाई आफूले दिन सक्ने न्याय नै यही हो भनेका थिए । अब उनी नै प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले धेरै आशा गरेका छन् । अब अख्तियार र न्यायालयलाई बलियो पर्ने कामसमेत उनकै हो ।