यदि ‘योग्यता’ को मापदण्ड सत्ताको तजबिजमा छाडिदिने हो भने भोलि आउने जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई ‘योग्य’ देख्ने र नेतृत्वमा पुर्याउने बाटो खुल्न सक्छ ।
आजको प्रश्न केवल ‘के भयो ?’ भन्ने होइन, ‘किन दोहोरिन्छन् दलितलाई प्रताडित गर्ने घटना ?’ भन्ने हो । जबसम्म हामी कारणलाई स्विकार्दैनौं, समाधान सम्भव छैन ।
रास्वपाको उदयले दशकौंको कुशासन, भ्रष्टाचार र अवसरको खडेरी विरुद्ध नेपाली जनताले ऐतिहासिक विद्रोह गर्दै सुशासन र समावेशी न्यायको नयाँ आशा पलाएको छ।
राष्ट्रिय सभालाई नेताहरूको ‘रिटायरमेन्ट होम’ बाट मुक्त गरी ‘विचार र विज्ञताको थलो’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संविधानमा लेखिएका अक्षरभन्दा पनि ती अक्षरलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूको नियत सफा नभएसम्म कुनै पनि संस्थाले आफ्नो गरिमा जोगाउन सक्दैन ।
आजको सूचना प्रविधिको युगमा हुर्किएको नयाँ पुस्ता अघिल्ला पुस्ता जस्तो आश्वासनमा भुल्नेवाला छैन । वैश्विक चेतना र डिजिटल साक्षरताले भरिएको यो पुस्ता राजनीतिलाई भावनाभन्दा पनि नतिजाको कसीमा राखेर हेर्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको विशिष्ट सामाजिक–राजनीतिक संरचनाका लागि एक अनिवार्य आवश्यकता हो । यसले राज्यलाई हाम्रो हो भन्ने भावना, बनाउन र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । तर, यसको प्रयोग गर्ने दलहरूको नियत र शैलीमा देखिएको खोटले यो प्रणालीलाई बदनाम बनाइरहेको छ ।