‘दलितसँग माफी माग्ने’ सरकारको निर्णयलाई धेरैले ऐतिहासिक भनेका छन् । तर प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ– के माफीले संरचनागत अन्याय मेट्न सक्छ त ? के सरकारले मागेको माफी पर्याप्त छ ? के सरकारले माफी माग्दैमा दलित समुदायका ती तमाम समस्या छुमन्तर समाधान हुन्छन् ?

रोल्पामा एउटा सानो दलित बालकलाई ‘खत्रीको घरमा छिर्‍यो’ भन्ने निहुँमा अमानवीय र निर्मम तरिकाले कुटपिट गरियो । सिन्धुलीमा अन्तरजातीय सम्बन्धकै कारण २२ वर्षीय कृष्ण विक बलात्कार मुद्दामा हिरासत परे र त्यहीं उनको शंकास्पद मृत्यु भयो । त्यतिमात्रै होइन, जुम्लामा अझै पनि ‘डुम’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने प्रचलन कायमै छ । यस्ता घटनाप्रति ठूलो स्तरमा न कुनै आवाज उठ्छ, न त कडाइका साथ कारबाही हुन्छ । यो हाम्रो नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब हो । यी केही पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालभरि चर्चामा रहेका विषय भए । तर अझै कति ठाउँमा यस्ता घटना भएका छन्, जसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । 

रोल्पा, सिन्धुली र जुम्लाका घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् । फरक–फरक जिल्लाका हुन् । तर, तिनले उजागर गर्ने सत्य भने एउटै छ, नेपालको लोकतन्त्र अझै पनि सामाजिक न्यायको आधारभूत प्रश्नमा कमजोर छ । नेपालको संविधानको धारा २४ ले ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ लाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । जसले स्पष्ट भन्छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।’ तर व्यवहारमा जातले अझै पनि जीवनको मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ । संविधानको यो वाचा र व्यवहारको क्रूरताबीचको खाडलले राज्य र समाजको नैतिक असफलतालाई प्रमाणित गर्छ । 

नेपालको जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दलित समुदायले करिब १३–१४ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्छ । संविधानको धारा ४० ले ‘दलितको हक’ अन्तर्गत उनीहरूलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, निःशुल्क शिक्षा र भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने जस्ता विशिष्ट अधिकार दिएको छ । तर प्रतिनिधित्व, शिक्षा, भूमि स्वामित्व र रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच अझै न्यून छ । यो असमानता केवल आर्थिक होइन, सामाजिक बहिष्करणको परिणाम पनि हो । कुनै समुदायलाई पुस्तौंदेखि स्रोत, अवसर र सम्मानबाट टाढा राखिन्छ र अहिले पनि ‘हामी विभेद गर्दैनौं’ भन्ने तर समाज र राज्यका हरेक तप्कामा दलितलाई बहिष्करणमा राख्ने ब्राह्मणवादी चिन्तन हाबी रहेको पाइन्छ । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दलितका मुद्दालाई ‘दलितका मात्र मुद्दा हुन्’ भनेर सीमित गर्ने सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो समस्या फेरि पनि दलितको मात्र भने होइन । यो हाम्रो ‘सामाजिक रोग’ हो । त्यसकारण यसको उपचार हामी सबैको जिम्मेवारी हो । रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय विवाहकै कारण नवराज विकसहितका युवाहरूको हत्या, विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक धारा छुन नदिने अभ्यास, मन्दिर प्रवेशमा रोक, शिक्षकमाथि नै जातका आधारमा दुर्व्यवहार, अझै काठमाडौंमै पनि कोठा खोज्ने बेला जातकै आधारमा नपाउने समाचार पनि नआएका होइनन् । यी सबै कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जातीय विभेदको अन्त्य कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसैले आजका रोल्पा, सिन्धुली र जुम्लाका घटनालाई अलग–अलग घटनाका रूपमा हेर्नु नै गलत विश्लेषण हो । यो त राज्यले संविधानमा लेखिएका हक कार्यान्वयन गर्न नसकेको पराकाष्ठा हो । 

यहाँ राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सरकारले माफी माग्नु भनेको गल्ती स्वीकार्नु हो, तर जब गल्ती संरचनागत हुन्छ, समाधान पनि संरचनागत हुनुपर्छ । संविधानको धारा २४ (५) ले छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा स्वीकार गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत दिएको छ । तर जब राज्यले यस्ता घटनालाई ‘व्यक्तिगत झैझगडा’ वा ‘अकस्मात् घटना’का रूपमा सीमित गर्न खोज्छ, तब कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ र अपराधीले उन्मुक्ति पाउँछन् । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दलितका मुद्दालाई ‘दलितका मात्र मुद्दा हुन्’ भनेर सीमित गर्ने सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो समस्या फेरि पनि दलितको मात्र भने होइन । यो हाम्रो ‘सामाजिक रोग’ हो । त्यसकारण यसको उपचार हामी सबैको जिम्मेवारी हो । कुनै नागरिक आफ्नो पहिचानका कारण असुरक्षित हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको असफलता हो । लोकतन्त्रको मापन चुनावले होइन, सबैभन्दा कमजोर, पिँधमा रहेका र न्यायबाट वञ्चित नागरिकको सुरक्षाले हुन्छ । अब समस्या समाधान स्पष्ट छ, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र हरेक व्यक्तिको चेतनामा परिवर्तन आवश्यक छ ।

जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दाका लागि विशेष ‘फास्ट ट्र्याक’ न्यायिक संयन्त्र आवश्यक छ । ढिलो न्यायले पीडितलाई निराश मात्र होइन, निरुत्साहित बनाउँछ । यसैगरी, प्रहरी प्रणालीमा गहिरो सुधार आवश्यक छ । अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ र हिरासतभित्र हुने कुनै पनि मृत्युमा स्वतः न्यायिक छानबिन अनिवार्य हुनुपर्छ ।