नेपाली राजनीतिको दशकौं लामो संघर्ष र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको एउटै मुख्य सन्देश थियो– राज्यलाई समावेशी बनाउनु र पिँधमा रहेका नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुर्‍याउनु । यही संकल्पलाई सार्थक बनाउन २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि समानुपातिक प्रणाली पनि अपनाउन थालियो ।

यो प्रणाली लोकतन्त्रको त्यो सुन्दर र पारदर्शी ऐना हुनुपर्ने थियो, जहाँ मुलुकको विविधतापूर्ण सामाजिक बनोट र सीमान्तकृत समुदायले आफ्नै अनुहार प्रतिविम्बित भएको पाऊन् । 

तर, अभ्यासको डेढ दशक लामो यात्रालाई समीक्षा गर्दा यो प्रणाली आफ्नो मूल मर्मअनुरूप सीमान्तकृतको आवाज बन्नुको सट्टा दलका सीमित शक्तिशाली पात्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको छ । सत्ता राजनीतिका लागि सिटको अंकगणित मिलाउने साधन बनेको छ । समावेशीकरणको यो पवित्र नारा आज वास्तविक उत्पीडितको उत्थानका लागि भन्दा पनि पहुँचवालाको स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रयोग भइरहेको त छैन ? यो गम्भीर प्रश्नले आज आम नागरिकको मन र मुलुकको संसदीय गरिमालाई एकैसाथ झकझक्याइरहेको छ ।

संवैधानिक आधार

नेपालको संविधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभाको गठनमा ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली’ लाई अंगीकार गरेको छ । संविधानको धारा ८४ ले ११० जना अर्थात् २७५ को ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १७६ ले प्रदेशसभाका ४० प्रतिशत सदस्य सोही माध्यमबाट छनोट हुने सुनिश्चितता गरेको छ । यसको मुख्य ध्येय संविधानको धारा ४२ मा उल्लिखित ‘सामाजिक न्यायको हक’ लाई चरितार्थ गर्नु थियो, जहाँ आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

कानुनले आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारू, दलित, मधेशी र मुस्लिमका लागि निश्चित प्रतिशत (क्लस्टर) निर्धारण गरेको छ । यस प्रणालीकै कारण आज नेपालको संसद्मा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत उपस्थिति सम्भव भएको हो । तर, समावेशीकरणको यो ढाँचाले लक्षित वर्गको वास्तविक मुक्ति र प्रतिनिधित्वको भार वहन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुराको गहिरो समीक्षा गर्न अब ढिला भइसकेको छ । किनकि, संख्यात्मक उपस्थितिले मात्र सार्थक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्दैन, यदि प्रतिनिधित्वको पात्र नै गलत छ भने झन् के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

सिद्धान्त र अभ्यासबीचको खाडल

नेपालका राजनीतिक दलहरूले समावेशीकरणको यो गरिमामय पद्धतिलाई ‘आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने वैकल्पिक बाटो’ र ‘शक्ति केन्द्रको संरक्षण’ गर्ने औजारका रूपमा दुरुपयोग गर्दा अभ्यासमा गम्भीर विचलनहरू देखिएका छन् । समानुपातिकको बन्दसूचीमा वास्तविक उत्पीडित र सीमान्तकृतको सट्टा दलका शीर्ष नेतृत्वका परिवार, नातागोता र प्रभावशाली वर्गको नियन्त्रण बढ्दो छ । समावेशीकरणका नाममा आफ्नै परिवारका सदस्य वा निकटस्थलाई सांसद बनाउने यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आवरणमा नयाँ प्रकारको सामन्तवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यसले गर्दा समुदायका नाममा आएको अवसर पहुँचवालाले मात्र उपभोग गर्ने र वास्तविक पीडित सधैं रित्तो हात हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसका साथै पछिल्ला निर्वाचनहरूमा समानुपातिक सिटहरू ‘आर्थिक लेनदेन’ को माध्यम बनेको गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले संसदीय मूल्य मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका तर ठूला व्यापारिक घरानासँग जोडिएका व्यक्तिहरूले क्लस्टरको आवरणमा व्यवस्थापिकामा प्रवेश पाउनुले नीति निर्माणको थलोमा स्वार्थ समूहको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएको छ । यसले आम नागरिकको हितभन्दा पनि निश्चित वर्गको व्यापारिक स्वार्थ रक्षा गर्ने कानुन बन्ने जोखिम निम्त्याएको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताद्वारा तिरस्कृत भएका नेताहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट संसद् छिराउने कार्यले लोकतान्त्रिक विधिको उपहास गरेको छ । जनमतले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक समावेशी प्रणालीको दुरुपयोग गरी राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुर्‍याउनु भनेको मतदाताको विवेकको अपमान मात्र होइन, समग्र संसदीय व्यवस्थाको स्वच्छता र जनआस्थामाथि नै गरिएको ठूलो प्रहार हो ।

संरचनात्मक सुधारका प्रस्ताव

यस प्रणालीमा देखिएका गम्भीर विचलनहरूको स्थायी उपचार खारेजी पक्कै पनि होइन, बरु यसको संरचनात्मक सुधार र सूक्ष्म परिमार्जनद्वारा राज्यमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनु हो । सुधारका लागि अब केही साहसिक र नीतिगत कदमहरू चाल्नु अत्यन्तै आवश्यकता भएको छ ।

पहिलो र अनिवार्य सुधारका रूपमा जातीय र समुदायगत क्लस्टरभित्र पनि तरमारा वर्ग (क्रिमी लेयर) लाई निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । जसको परिवारबाट कोही पहिले नै उच्च ओहदामा पुगिसकेको छ, जो शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम छ वा जो सहरिया सुविधाभोगी वर्गमा पर्छ, उसलाई समानुपातिक सूचीबाट बाहिर राख्नुपर्छ । समावेशीकरणको लाभ सधैं टाठाबाठाले मात्र पाउने परिपाटी अन्त्य गरी फेदमा बस्ने वास्तविक उत्पीडितको हातमा अवसर पुग्ने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नैपर्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा समानुपातिक कोटाबाट एक व्यक्ति जीवनभरमा बढीमा एक कार्यकाल मात्र जनप्रतिनिधि हुन पाउने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । एक पटकभन्दा बढी अवसर दिनु भनेको नयाँ र योग्य अनुहारहरूका लागि ढोका थुन्नु र राजनीतिक एकाधिकार कायम गर्नु हो । यदि कोही व्यक्ति दोस्रो पटक पनि संसद् जान चाहन्छ भने उसले अनिवार्य रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर जनअनुमोदित भएर आउने हिम्मत देखाउनुपर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ, जसले नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आगमन सुनिश्चित गर्नेछ ।

अन्ततः जातीय क्लस्टरसँगै पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक विपन्नतालाई समानुपातिकको मुख्य आधार बनाइनुपर्छ । समुदायभित्रका पनि सबैभन्दा दुर्गममा रहेका र कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित रहेका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने ‘अग्रगामी 

छनोट’ पद्धति लागू गरिनुपर्छ । यसले समावेशीकरणलाई केवल जातीय प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी वास्तविक सामाजिक न्याय र लक्षित वर्गको उत्थानको दिशामा लैजानेछ, जसले गर्दा प्रणालीप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित हुनेछ ।