नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संसद्को संरचना दुई सदनात्मक छ, तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा । प्रतिनिधिसभाले प्रत्यक्ष जनमत र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने राष्ट्रिय सभालाई ‘प्रबुद्ध सभा’ अर्थात् विज्ञहरूको सदनका रूपमा लिइन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा माथिल्लो सदनको मुख्य भूमिका तल्लो सदनको सम्भावित स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउनु, हतारमा गरिएका निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्नु र नीतिगत गाम्भीर्यता प्रदान गर्नु हो । तर, विगत केही वर्षको अभ्यासलाई हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय सभा आफ्नो संवैधानिक मर्म र गरिमाबाट विचलित हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभाको गठन र यसको विशिष्ट कार्य प्रणालीबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यो एक ‘स्थायी सदन’ हो, जसको कहिल्यै पूर्ण विघटन हुँदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ भने सदनको निरन्तरताका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यहरूको पदावधि समाप्त भई नयाँ निर्वाचन वा मनोनयन हुने गर्दछ । ५९ सदस्यीय यस सदनमा सातै प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना रहने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको दार्शनिक आधार भनेको संसद्मा सधैं अनुभव र विज्ञताको उपस्थिति रहोस् र राजनीतिक उतारचढावले कानुन निर्माण प्रक्रिया नरोकियोस् भन्ने नै हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि माथिल्लो सदनको अभ्यास निकै प्रभावकारी मानिन्छ । संयुक्त अधिराज्यको ‘हाउस अफ लडर््स’, भारतको ‘राज्यसभा’, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘सिनेट’, जर्मनीको ‘बुन्डेस्राट’ र जापानको ‘हाउस अफ काउन्सिलर्स’ यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी देशहरूमा पनि माथिल्लो सदनलाई तल्लो सदनको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने र विशेषज्ञता प्रदान गर्ने निकायका रूपमा सम्मान गरिन्छ । तर, नेपालमा भने यी देशहरूको सकारात्मक अभ्यासभन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनको पाटोले बढी प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

सिद्धान्ततः विज्ञहरूको थलो हुनुपर्ने भए तापनि व्यवहारमा राष्ट्रिय सभा राजनीतिक दलहरूका लागि कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्र र चुनाव हारेकाहरूको आश्रयस्थल बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत भएका नेताहरूलाई छोटो समयमै ‘चोर बाटो’ बाट राष्ट्रिय सभामा भित्र्याउने प्रवृत्तिले यस सदनको नैतिक धरातललाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ । जब प्रत्यक्ष चुनावमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा पुग्छन्, तब जनमतको अपमान मात्र हुँदैन, बरु राष्ट्रिय सभाको गरिमा प्रतिनिधिसभाको भन्दा तल झर्न पुग्छ । राजनीतिक दलहरूले विशेषज्ञताभन्दा पनि दलीय बफादारीलाई प्राथमिकता दिँदा यो सदन केवल दोस्रो प्रतिनिधिसभा वा तल्लो सदनको ‘छाया’ जस्तो बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधिका रूपमा चिनिन्छ । तर, अभ्यासमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशको विशिष्ट समस्या र आवश्यकताभन्दा पनि आफूलाई निर्वाचित गर्ने दलको ह्विपलाई बढी ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्र र प्रदेशबीचको पुलको काम गर्नुपर्ने यो सदन केवल केन्द्रको राजनीतिक जोड–घटाउमा अल्झिएको छ । विशेषगरी, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटामा समेत दल निकटका सक्रिय कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने कार्यले संवैधानिक व्यवस्थाकै उपहास गरेको छ । मनोनीत कोटा वास्तविक विज्ञहरूका लागि हुनुपर्थ्यो, तर यसमा पनि भागबन्डा र राजनीतिक पहुँच हाबी भएको छ ।

नेपाल जस्तो सीमित स्रोत र साधन भएको देशमा दुई सदनात्मक व्यवस्था आफैंमा महँगो छ । यदि राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाको काममा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्दैन र केवल नेताहरूको व्यवस्थापन मात्र गर्छ भने, यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठनु स्वाभाविक हो । जनस्तरबाट यो सदनलाई ‘सेतो हात्ती’ को संज्ञा दिन थालिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन । यदि अभ्यास यस्तै रहने हो भने भविष्यमा यो सदन खारेजीको माग उठ्न सक्ने जोखिम प्रबल छ, जुन कुरा उक्त सदनको पछिल्लो निर्वाचनहरूमा समेत बहसको विषय बनेको विषयबाट स्पष्ट हुन्छ ।