नेपालको इतिहासमा २३ र २४ भदौ कहिल्यै नमेटिने दिनका रूपमा अंकित भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध र सुशासन पक्षमा नवयुवाहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु गरेको आन्दोलनमा राज्यले गरेको चरम दमनका कारण रक्तपातमय हुन गयो । ७६ जनाको ज्यान गयो । सरकारी दमनको आक्रोशमा २४ भदौमा राज्यको सरकारी संरचना, निजी सम्पत्ति, मिडिया हाउस, व्यापारिक भवन आदिमा करोडौंको क्षति भयो ।

बाबुको काँध बनेका छोराछोरी कहिल्यै फर्केर आउने छैनन् । टुहुरा बालबालिकाको सहारामा सधैं कमी हुनेछ । त्यस्तै, शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गोलीको चोट सधैं चहराउनेछ । यी सारा दुःखद कुरा एकातिर छ । तर, यस जेन–जी आन्दोलनले हाम्रो यथार्थ धरातल बुझ्न सहयोग पनि गरेको छ । जस्तो, हाम्रो सुरक्षा, गुप्तचर निकायहरू कति कमजोर रहेछन् भन्ने विषयलाई यसले छर्लंग पारेको छ । किनकि त्यही कमजोरीले इतिहास बोकेका देशका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको सुरक्षा हुन सकेन ।

आन्दोलनको यति लामो समय बितिसक्दा पनि केही प्रश्नहरू भने अझैं अनुत्तरित नै छन् । सायद छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले त्यसबारे केही बोल्ला । तर, सरकारी संवैधानिक निकायहरू, न्यायालय, अख्तियार, सिंहदरबार र संसद् भवनमाथि किन आक्रमण भयो ? कसको कारण आक्रमण भयो ? परिणाममा आन्दोलनकारीहरूले के पाए ? उक्त आक्रमण सम्बन्धित निकायमाथि थियो वा संरचनामाथि ? आक्रमणपछि सम्बन्धित निकायहरूले आत्मसमीक्षा गरे त ? परिणामबाट गर्छन् त ? त्यो घटनाको जिम्मेवार को हो ? आन्दोलनकारी, सत्ताधारी दल, पुराना दल, नयाँ दल वा तेस्रो पक्ष ?

यस्ता प्रश्नको जवाफ समय वा भावी सरकारले देला । तर काख रित्तिएका आमाहरूको कहिल्यै काख भरिने छैन । बाबुको काँध बनेका छोराछोरी कहिल्यै फर्केर आउने छैनन् । टुहुरा बालबालिकाको सहारामा सधैं कमी हुनेछ । त्यस्तै, शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गोलीको चोट सधैं चहराउनेछ । उनीहरूमध्ये कतिपयले आफैंलाई सोध्न सक्लान्, कसका लागि आन्दोलन गरिस् ? के पाइस् ? भविष्यमा तेरो पुस्ताले कसरी सम्झिन्छ ? 

पछिल्लो समयलाई नजरअन्दाज गर्दा त्यो घटना रास्वपाले हाइज्याक गरेको प्रमाणित भएको छ । वार्ताको टेबुलमा बस्ने सुधन गुरुङ, अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका बालेन, आन्दोलनपश्चात् मन्त्री भएका व्यक्तिहरू रास्वपामा समाहित भएर चुनावमा सहभागी भएकाले पनि यस्तो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको मुद्दा संशोधन, फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताबाट प्रयास हुँदा जेन–जीका तर्फबाट वार्तामा बस्नेहरू चुप हुनुले यस 

कुरामा थप बल पुग्छ । तर आन्दोलन नै रास्वपाले गरेको भन्न भने मिल्दैन । किनकि त्यस समयको घटना मेल खाँदैन । हाइज्याक भने गर्न खोजेको, गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचन र राजनीतिक दल

तत्कालीन सरकारलाई आन्दोलनले बहिर्गमन गराइसकेपछि बनेको अस्थायी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुनमा चुनाव घोषणा गरेका थिए । त्यसैले अहिले सरकार चुनाव गराउन लागिपरेको छ । सुरुका दिनहरूमा चुनाव टार्ने मनस्थिति बनाएका राजनीतिक दलहरू समेत चुनावमा होमिएका छन् । साथै, परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न तम्सिएका छन् ।

उनीहरू पूर्ववर्ती वर्षमा जस्तै आफ्नो वाचाबन्धनहरू लिएर जनताको घरदैलोमा जान थालेका छन् । यसपटक चुनावमा नयाँ कुरा पनि देखिएको छ । त्यो चुनावअघि नै दलले प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानु र कुनै पनि ठूला दलहरूले गठबन्धन नगर्नु हो । 

आन्दोलनपछि चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले केही नयाँलाई अवसर दिएको देखिए पनि सबैमा त्यस्तो देखिएन । फौजदारी कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर खालका कसुरको आरोप लागेका वा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिहरूलाई समेत केही राजनैतिक दलहरूले टिकट दिएका छन् ।

त्यस्ता आरोपित उम्मेदवारहरूले कसुर गरे गरेनन्, त्यो त अदालतले भन्ला । तर यस्ता आरोप लागिसकेका व्यक्तिलाई चुनावमा सहभागी गराउँदा भने राजनीतिक दलहरूको उही पुरानो शैली देखिन्छ । अर्कोतिर समानुपातिक निर्वाचनमा त नातावाद नै हाबी भएको पनि देखियो । यसले देशमा यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि राजनीतिक दल कति पनि सजग भएनछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

आन्दोलनपछि चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले केही नयाँलाई अवसर दिएको देखिए पनि सबैमा त्यस्तो देखिएन । फौजदारी कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर खालका कसुरको आरोप लागेका वा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिहरूलाई समेत केही राजनैतिक दलहरूले टिकट दिएका छन् ।त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा गर्न हुने/नहुने काम गरेर भाइरल भएका पात्रहरूलाई समेत राजनीतिक दलले चुनावी टिकट दिएका छन् । जुन एक अर्थमा चिन्ताजनक कुरा हो । किनकि त्यस्ता व्यक्तिहरूले जनताको आवाज बोल्नेमा शंका गर्न सकिन्छ । केही उम्मेदवारले त राजनीति भनेको अरूलाई गाली गर्नु मात्रै हो भन्ने धारणा बोकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसले गर्दा दलहरूमा देश परिवर्तनको भन्दा पनि ‘पपुलिजम’ को भोक बढ्ता देखिन्छ । चुनावमा होमिरहेका धेरै राजनीतिक दलहरूले अझै घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । घोषणापत्रबाट नै आमजनताले दलको मनोविज्ञान बुझ्ने हो । त्यसकारण पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, धर्म निरपेक्षतामा स्पष्ट धारणा हुनुपर्छ ।