राज्यसत्ताको बाँडफाँट एउटा घरको जग जस्तै हो, जहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटा मुख्य पिलरका रूपमा उभिन्छन् । जसलाई ‘शक्ति पृथकीकरण’ भनिन्छ । यो सिद्धान्त केवल शक्ति बाँड्ने प्राविधिक विषय मात्र होइन, बरु एउटा अंगले अर्कोलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने एउटा परिष्कृत लोकतान्त्रिक संयन्त्र हो ।

तर, जब घरका दुईवटा मुख्य पिलरहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिका राजनीतिक स्वार्थ, दलीय भागबन्डा र ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ को भारले हल्लिन थाल्छन्, तब सारा छतको बोझ न्यायपालिकाको एउटा खम्बामाथि थुप्रिन्छ ।

यसलाई बुझ्न हामीले पृष्ठभूमिमा दुई महान् दार्शनिकहरूको वैचारिक द्वन्द्व बुझ्न जरुरी छ, जसले आजको विश्वव्यापी विधिशास्त्रलाई दुई धारमा बाँडेको छ । एकातिर हेन्स केल्सन छन्, जसले एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतलाई संविधानको अन्तिम रक्षक मान्छन् । उनको ‘प्योर थ्योरी अफ ल’ ले भन्छ कि राज्यका हरेक कार्य एउटा मूल कानुनको कसीमा बाँधिनुपर्छ । केल्सनको विचारमा न्यायपालिका एउटा तटस्थ र प्राविधिक अंग हो, जसले राजनीतिलाई कानुनको घेराभित्र राख्छ ।

अर्कोतिर कार्ल स्मिथ छन्, जो भन्छन् कि संकटको बेला एउटा ‘राजनीतिक निर्णयकर्ता’ (राष्ट्र प्रमुख वा कार्यकारी नेता) नै संविधानको वास्तविक रक्षक हुनुपर्छ । स्मिथका अनुसार, कठोर कानुनी अक्षरले मात्र राजनीतिक अस्तित्वको संकट र राष्ट्रको सार्वभौमिकता फुकाउन सक्दैन । 

नेपालको संवैधानिक यात्रामा विगत तीन दशकदेखि यिनै दुई विचारहरूको टकराव देखिँदै आएको छ । जब राजनीतिक दलहरू ‘राजनीतिक सहमति’ का नाममा संविधानका स्पष्ट धाराहरूलाई बंग्याउन खोज्छन्, तब स्मिथको ‘निर्णयवाद’ हाबी हुन खोज्छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानलाई राजनीतिक नेताहरूको कोठे सम्झौताको कागज हुनबाट जोगाउन अदालतले केल्सनको कानुनी शासनको डन्डा चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले अदालतमाथि ‘न्यायिक सक्रियता’ को आरोप लगाएर राजनीतिक दलहरू आफ्नो विफलता लुकाउन खोज्दै छन् तर नेपालमा राजनीतिक विवादहरू अदालतमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया निकै रोचक र विडम्बनापूर्ण छ । अक्सर, दलहरूबीचको आन्तरिक कलह, सत्ताको लुछाचुँडी र राजनीतिक संरक्षणवादले गर्दा राज्यका अन्य संस्थाहरूले काम गर्न छाड्छन् ।

राजनीतिले आफ्नो फोहोर आफैं सफा गर्न नसकेपछि त्यो फोहोर सोहोर्ने जिम्मा न्यायपालिकाको थाप्लोमा आइपुग्छ ।  उदाहरणका लागि, जब निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता वा नामको विवादलाई समयमा टुंग्याउन राजनीतिक दबाबका कारण डराउँछ, जब राष्ट्रपतिले संसद्को बहुमतको स्पष्ट दाबीलाई ‘स्वविवेक’को नाममा लत्याउनुहुन्छ, तब पीडित पक्ष र सचेत नागरिक समाजसँग रामशाहपथ पुग्नुको विकल्प रहँदैन । 

हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरू— संसद्, निर्वाचन आयोग, संवैधानिक परिषद्— अहिले राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बनेका छन् । जब यी संस्थाहरूले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गुमाउँछन्, तब नागरिकको अन्तिम भरोसा अदालतमाथि रहन्छ । सोचौं त, यदि अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने के हुन्थ्यो ? 

– १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले ‘अपूर्ण’ भनिदिँदा अदालत मौन बस्ने हो भने लोकतन्त्र बाँकी रहन्थ्यो ?

– सभामुखले निष्पक्षता गुमाउँदा अदालत नबोल्ने हो भने संसदीय मूल्यमान्यता कहाँ पुग्थ्यो ?

– ‘राजनीतिक सहमति’का नाममा आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिँदा अदालत मूकदर्शक बन्ने हो भने ’दण्डहीनता’ले देश कस्तो हुन्थ्यो ?

जब संसद्ले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन, जब कार्यपालिकाले ‘राजनीतिक सहमति’का नाममा संविधानको हुर्मत लिन्छ, अनि सुरु हुन्छ— अदालतको बाध्यकारी यात्रा । तसर्थ, अदालतमाथि थोपरिएको यो बोझ वास्तवमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचारीको उपज हो । यसरी अदालत अन्तिम विकल्प बन्न पुग्छ । कतिपय आलोचकहरू यसलाई ‘जुरिस्टोक्रेसी’ अर्थात् ‘न्यायाधीशको शासन’ भन्छन् तर गहिराइमा हेर्दा हाम्रो देशमा यो शून्य जवाफदेहिताको उपज हो ।

राजनीतिले आफ्नो फोहोर आफैं सफा गर्न नसकेपछि त्यो फोहोर सोहोर्ने जिम्मा न्यायपालिकाको थाप्लोमा आइपुग्छ । यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि के अदालतले फोहोर सोहोर्न इन्कार गर्न सक्छ ? यदि उसले राजनीतिक प्रश्न भनेर हात धोयो भने सारा संवैधानिक घर नै भत्किने र देश अराजकताको खाडलमा जाकिने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, नेपालमा न्यायपालिकाको सक्रियता केवल अधिकारको प्रयोग मात्र होइन, बरु एउटा संवैधानिक उद्धार कार्य जस्तो देखिन्छ । जसले राजनीतिक प्रक्रियामा देखिएको ‘लोकतान्त्रिक घाटा’ लाई पुर्ने काम गरेको छ । तर, अदालतका निर्णयले कति निकास दिन्छ भन्ने कुरा यसको जनविश्वास र भविष्यले तय गर्ने गर्दछ ।

किनभने न्यायिक सक्रियताका गम्भीर सकारात्मक र नकारात्मक परिणाम र प्रभावहरू पनि छन् । यसले एकातिर ‘संविधानवाद’ लाई जीवित राखेको छ र आम नागरिकमा ‘अन्याय परे अदालत छ’ भन्ने अन्तिम विश्वास जगाएको छ ।

उदाहरणका लागि अदालतको सक्रियता सम्बन्धित विगत हेर्ने हो भने कैयौं बाधामा यसले निकास दिएको छ । १६ पटकसम्म ‘नो भोट’को नाममा सरकार बन्न नदिने, संसद्लाई नै अकर्मण्य बनाउने, अनन्तसम्म संविधानसभाको कार्यकाल लम्बाइ निकास नदिने, राजनीतिक प्रभावमा मुद्दा नचलाउने जस्ता दर्जनौं गैरकानुनी कामलाई अदालतले डन्डा लगाएको हो ।

तर, यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने हरेक कुराको निकास अदालतबाट गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कठिन राजनीतिक निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएका हुन् कि ? उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी अदालतमाथि पन्छाउने प्रवृत्तिमा रमाउन थालेका छन् कि ? साथै, जब हरेक साना–ठूला विवादको फैसला अदालतले नै गर्नुपर्छ, तब न्यायपालिकाको राजनीतीकरण र न्यायपालिका आलोचितसमेत हुन जान्छ ।

१६ पटकसम्म ‘नो भोट’को नाममा सरकार बन्न नदिने, संसद्लाई नै अकर्मण्य बनाउने, अनन्तसम्म संविधानसभाको कार्यकाल लम्बाइ निकास नदिने, राजनीतिक प्रभावमा मुद्दा नचलाउने जस्ता दर्जनौं गैरकानुनी कामलाई अदालतले डन्डा लगाएको हो । जसले न्यायपालिकालाई सधैं ‘राजनीतिक अचानो’ बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यसले गर्दा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा ‘राजनीतिक भागबन्डा’को खेल झन् उग्र र कुरूप बन्न जान्छ । यसले अन्ततः न्यायपालिकाकै स्वतन्त्रताको मुहानमा विष घोल्ने गर्छ । त्यसकारण अदालत सधैं यसरी नै बोलिरहनु पर्दा यसले न्यायपालिकालाई पनि ‘राजनीतीकरण’को जोखिमतर्फ धकेल्छ ।