लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संविधानका अक्षरमा होइन, जनताको विश्वासमा निहित हुन्छ । जनताको यो विश्वास राज्यसत्ताले निरन्तर जोगाइराख्नुपर्छ किनकि विश्वास कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक संरचना बाह्य रूपमा जति बलियो देखिए पनि भित्री रूपमा भने खोक्रो बन्छ ।

निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता, नीति, कार्यक्रम र आश्वासनहरूको लिखित स्वरूप नै निर्वाचन घोषणापत्र हो । घोषणापत्र केवल राजनीतिक प्रचार सामग्री मात्र नभई जनतासँग गरिएको एक प्रकारको सार्वजनिक नैतिक तथा लोकतान्त्रिक करार हो, जसका आधारमा मतदाताले आफ्नो मत प्रयोग गर्छन् र राज्यसत्ताको वैधता स्थापित हुन्छ । तर व्यावहारिक यथार्थ हेर्दा, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि ती घोषणापत्रहरू प्रायः औपचारिक दस्ताबेजमा सीमित हुने, कार्यान्वयनप्रति कुनै कानुनी वा संवैधानिक उत्तरदायित्व नहुने गरेको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत आत्मामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा एउटा मौलिक संवैधानिक प्रश्न उठ्छ, जब विधायिका आफैं निर्वाचन घोषणापत्रलाई बाध्यकारी बनाउने कानुन निर्माण गर्न इच्छुक देखिँदैन भने के संविधानको संरक्षकको हैसियतले न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ? वा अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, के न्यायालयले निर्देशक आदेशमार्फत घोषणापत्रलाई उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याउने पहल लिनु उसको संवैधानिक कर्तव्य होइन ? यस लेखले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन घोषणापत्रको कानुनी, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक महत्त्वको विश्लेषण गर्दै, न्यायालयले न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्यलाई विधिसम्मत रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्छ ।

घोषणापत्रको कानुनी तथा लोकतान्त्रिक महत्त्व

घोषणापत्र राजनीतिक दल र मतदाताबीचको विश्वासको सेतु हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदाता केवल व्यक्तिलाई होइन, उसले प्रस्तुत गरेको नीति, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर आफ्नो मत प्रयोग गर्छ । यस अर्थमा घोषणापत्र मतदाताको निर्णय निर्माण गर्ने प्रमुख साधन हो र यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ । घोषणापत्रबिनाको निर्वाचन केवल व्यक्तिको लोकप्रियतामा आधारित शक्ति हस्तान्तरण बन्न पुग्छ, जसले लोकतन्त्रलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछ, न कि नीतिकेन्द्रित ।

नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष रूपमा ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि संविधानका मूल आत्मा र आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग घोषणापत्र गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनताको सार्वभौमसत्ता, उत्तरदायी तथा जवाफदेही सरकार, पारदर्शिता र सुशासनजस्ता संवैधानिक मूल्यहरू घोषणापत्रको विश्वसनीयता र कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् । यदि घोषणापत्र पूर्ण रूपमा गैरबाध्यकारी रहन्छ भने यी मूल्यहरू व्यवहारमा लागू हुने होइन, केवल संवैधानिक दस्ताबेजमा सीमित हुने खतरा रहन्छ । घोषणापत्रको अविश्वसनीयताले मतदातामा निराशा पैदा गर्छ, निर्वाचनप्रति उदासीनता बढाउँछ र अन्ततः लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कमजोर पार्छ । यसैले घोषणापत्रलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक नैतिकतामा मात्र छोड्नु अपर्याप्त देखिन्छ ।

विधायिकाको निष्क्रियता र स्वार्थको द्वन्द्व

निर्वाचन घोषणापत्रलाई बाध्यकारी बनाउने कानुनी संरचना निर्माण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी विधायिकाकै हो । तर व्यवहारमा विधायिका यस विषयमा निरन्तर मौन देखिन्छ । यसको मूल कारण स्पष्ट छ, यदि घोषणापत्रलाई कानुनी वा संवैधानिक रूपमा उत्तरदायित्वसँग जोडियो भने राजनीतिक दल र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफ्नै प्रतिज्ञाबाट बाँधिनुपर्ने हुन्छ । यसले उनीहरूको विवेकाधीन शक्ति, राजनीतिक सौदाबाजी र सुविधा सीमित गर्छ । यही विन्दुमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । जसले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ, ऊ स्वयं त्यो कानुनबाट बाँधिन चाहँदैन । यस्तो अवस्थामा विधायिकाबाट स्वैच्छिक सुधारको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन । लोकतन्त्रको रक्षा केवल बहुमतको इच्छामा 

छोड्दा अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थले दीर्घकालीन संवैधानिक मूल्यहरूमा क्षति पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार अर्को संवैधानिक अंग न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु अस्वाभाविक होइन, बरु अपरिहार्य हुन्छ ।

न्यायालयको भूमिका : संविधानको संरक्षक

उत्तरदायित्वसँग जोडियो भने राजनीतिक दल र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफ्नै प्रतिज्ञाबाट बाँधिनुपर्ने हुन्छ । यसले उनीहरूको विवेकाधीन शक्ति, राजनीतिक सौदाबाजी र सुविधा सीमित गर्छ । न्यायालय केवल विवाद समाधान गर्ने प्राविधिक संस्था मात्र होइन, संविधानको अन्तिम व्याख्याता र संरक्षक पनि हो । जब संविधानमा निहित मूल्यहरू व्यवहारमा कुण्ठित हुन्छन्, तब न्यायालय मौन बस्न सक्दैन । संविधान स्वयं एक जीवित दस्ताबेज हो, जसलाई न्यायालयले समयअनुसार अर्थपूर्ण बनाइरहनुपर्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलाहरूमा पटक–पटक यो सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको छ कि जहाँ विधायिका वा कार्यपालिका संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल हुन्छन्, त्यहाँ न्यायालयले संवैधानिक शून्यता भर्न सक्छ । यो हस्तक्षेप शक्ति हरण होइन, बरु संवैधानिक उत्तरदायित्वको निर्वाह हो, निर्वाचन घोषणापत्रको सन्दर्भमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । जब घोषणापत्र लोकतन्त्रको आधार भए पनि पूर्ण रूपमा गैरउत्तरदायी बनाइन्छ, तब संविधानको आत्मा नै कमजोर हुन्छ, जसको संरक्षण न्यायालयको कर्तव्यभित्र पर्छ ।

न्यायिक सक्रियता र निर्देशक आदेश

न्यायिक सक्रियता भनेको अदालतले संविधानको उद्देश्य र मूल्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले परम्परागत सीमाभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गर्नु हो । नेपालमा वातावरण संरक्षण, मौलिक अधिकारको विस्तार, लैंगिक समानता, कारागार सुधारजस्ता क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशक आदेश जारी गर्दै नीतिगत तथा कानुनी सुधारको मार्गप्रशस्त गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । निर्वाचन घोषणापत्रको सन्दर्भमा पनि अदालतले निर्देशक आदेशमार्फत यस्ता मापदण्डहरू विकास गर्न सक्छ, जसले घोषणापत्रलाई पूर्ण रूपमा करार कानुन नबनाईकनै उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याओस् ।

अदालतले अवास्तविक, असंवैधानिक वा असम्भव प्रतिज्ञा गर्न नपाइने मापदण्ड तय गर्न, घोषणापत्र कार्यान्वयनको प्रगति सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न, निर्वाचन आयोगलाई घोषणापत्र अनुगमन गर्ने स्पष्ट अधिकार दिन निर्देशन दिन तथा विधायिकालाई निश्चित समयसीमाभित्र घोषणापत्रसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आदेश दिन सक्छ । यी सबै उपायहरूले घोषणापत्रलाई राजनीतिक नैतिकताको तहबाट उठाएर संवैधानिक उत्तरदायित्वको तहमा लैजान मद्दत गर्छन् ।

जनताको सूचित मताधिकार र घोषणापत्र

संविधानले प्रत्याभूत गरेको मताधिकार केवल मतदान गर्ने औपचारिक अधिकार मात्र होइन । यो सूचित, अर्थपूर्ण र विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हो । यदि मतदाता भ्रमपूर्ण, झूटा वा कार्यान्वयनको कुनै सम्भावना नभएका घोषणापत्रका आधारमा मतदान गर्न बाध्य छन् भने त्यो मताधिकारको वास्तविक प्रयोग होइन । यसैले घोषणापत्रलाई उत्तरदायित्वसँग नजोड्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको मौलिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हो । मौलिक अधिकारको संरक्षण न्यायालयको प्रत्यक्ष संवैधानिक दायित्व भएकाले यस क्षेत्रमा अदालतको सक्रियता पूर्ण रूपमा औचित्यपूर्ण देखिन्छ । अदालतले घोषणापत्रसम्बन्धी निर्देशक आदेश दिँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुन्छ भन्ने तर्क सतही देखिन्छ । न्यायालयले यहाँ कानुन बनाउने होइन, कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न संवैधानिक दबाब सिर्जना मात्र गर्ने हो । यो शक्ति अतिक्रमण होइन, संवैधानिक सन्तुलनको प्रयोग हो ।