संविधानको मूल मर्म संघीयता र समावेशिता हुन् । यी दुई पक्षलाई संशोधन गरेर झन् कमजोर बनाइयो भने ‘प्यान्डोरा बक्स’ खोले जस्तो पनि हुन सक्छ ।
What you should know
बाजे पुस्ताले प्रजातन्त्रका लागि लडे । बुबाहरूले बहुदल र गणतन्त्रका लागि जीवन समर्पित गरे । नातिनातिना तथा छोराछोरी पुस्ताले पनि २३ भदौमा लडाइँ लड्नुपर्यो ।
देशमा बहुदल, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र तथा देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै नयाँ पुस्ताले नयाँ मागसहित आन्दोलन गरे । यी सबै आन्दोलनहरूमा केही मागहरू साझा छन्– देश विकास, भ्रष्टाचार अन्त्य र सामाजिक तथा आर्थिक विकास । यो लेख नेपालको नयाँ पुस्ताले गरेको कान्छो आन्दोलनमा आधारित छ । यस लेखमा जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको नयाँ शक्तिहरूको उदय र उनीहरूको अवतरणमा केन्द्रित छ ।
विश्व इतिहासमा भएका जनविद्रोह तथा क्रान्तिहरूले नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन् । नयाँ पुस्ताबाट हुने आन्दोलनले नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ । सन् १७८९ मा भएको फ्रेन्च क्रान्ति एक ज्वलन्त उदाहरण हो । नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, सामन्तवादको अन्त्य गर्न भएको यस क्रान्तिको अग्रभागमा युवा, वकिल तथा पत्रकारहरू थिए । म्याक्जिमिलियन रोविस्पएर, क्यामिली देसमओहिन्सजस्ता युवाहरूले फ्रेन्च क्रान्तिको अगुवाइ गरेका थिए । यस क्रान्तिबाट नेपोलियन बोनापार्टको उदय भएको थियो । राजनीतिमा हुने राइट विंग र लेफ्ट विंगको बहस यस आन्दोलनले ल्याएको हो ।
त्यसैगरी १७७६ मा भएको अमेरिकन स्वतन्त्रता संग्रामले प्राजातान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गरेको थियो । २० औं शताब्दीमा भएको दक्षिण अफ्रिकन रंगभेदविरोधी आन्दोलनको जग सोवेटो विद्रोह हो । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट सञ्चालन भएको सोवेटो विद्रोहले रंगभेदविरोधी आन्दोलनका रूपमा विस्तार भएको थियो । यी आन्दोलनहरूले नयाँ विचारधाराको सुरुवात गरेका थिए । त्यही विचारधारालाई आत्मसात् गर्दै नयाँ शक्तिको पनि उदय भएको थियो । वास्तवमा यी आन्दोलनहरूको अवतरण कसरी भयो भन्ने विषय निकै रोचक छ । फ्रेन्च आन्दोलनलगत्तै १७९५ को घटनाले राज्य शक्ति दलहरूबाट आर्मीमा सरेको आभास हुन्छ । नेपोलियन बोनापार्टले आफूलाई शक्ति केन्द्रमा राखेका थिए । १७७६ को अमेरिकन स्वतन्त्रता संग्रामले संविधानको निर्माण गरेको थियो । १७८७ मा लेखिएको उक्त संविधान अझै पनि अमेरिकामा कायम छ । त्यसैगरी रंगभेदविरोधी आन्दोलनको व्यवस्थापन तथा अवतरण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापनाबाट भएको थियो ।
यी तीन वटा आन्दोलनहरूको अवतरणको प्रकृति हेर्दा, नेपालमा पनि हुने आन्दोलनमा पनि प्रभाव परेको देखिन्छ । २०१५ सालको संविधान प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि थियो । पञ्चायतकालमा महेन्द्रको उदय नितान्त शक्तिप्रतिको अभिलाषाबाट भएको थियो । यसले नेपोलियन बोनापार्टको शक्ति सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिलाई झल्को दिन्छ । १० वर्षे जनयुद्धपश्चात् नेपालमा गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरोधी आन्दोलनको अवतरणको झल्को दिन्छ ।
२३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको नयाँ शक्तिहरूको लहर तथा पुस्तान्तरण, भ्रष्टाचार निर्मूलन, सामाजिक न्यायको जायज विषयले कसरी ठाउँ पाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । २७ भदौमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्दै गर्दा जेन–जी आन्दोलनलाई कुनै सम्झौतामार्फत संस्थागत गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि २४ मंसिर २०८२ मा अन्तरिम सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले सफल अवतरणतर्फ पक्कै लैजान्छ । यो सम्झौताले जेन–जी आन्दोलनमाथि उठेका अधिकांश प्रश्नको जवाफ पक्कै दिएको छ । विशेषगरी राजावादी र हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई लिएर प्रश्नहरूको पहाड थियो । २४ मंसिरपश्चात् नेपालमा भइरहेको राजनीतिक समीकरण तथा गतिविधिहरू यही सम्झौतालाई आधार बनाएर भइरहेका जस्तो देखिन्छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा १० बुँदे सम्झौता वरिपरि नयाँ शक्तिहरू छन् । सम्झौताको बुँदा ३ ले भ्रष्टाचारको अन्त्य र राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्ने माग उल्लेख छ । यसको अर्थ हो, अबको नारा यतैतिर केन्द्रित हुनेछ । बुँदा ४ ले ‘नोटा’ सँग सम्बन्धित बहस सतहमा देखिन थालेको छ । यो सुविधाबाट मतदाताहरू यसपटक वञ्चित हुने पक्कापक्की छ । बुँदा ५ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी सम्झौता छ । २३ भदौअघिको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार गठनको एउटा आधार यो पनि थियो । समावेशिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, डिजिटल अधिकारजस्ता बुँदाहरू यस सम्झौतामा हुनु आफैंमा सुखद पक्ष हो । नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा यही सम्झौता वरिपरि रहने पक्का छ ।
जेन–जी आन्दोलनको नैतिक अभिभावकत्व वहन गरेको रास्वपाले अब संघीयता मान्छ भन्ने कुरा बालेनको जनकपुर भाषणले प्रस्ट पारेको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभाको चुनाव बहिष्कार गरेको रास्वपाले संविधानको विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । वर्तमान समयमा संविधान संशोधनको बहस सबै पार्टीमा चल्दै आएको छ । तर हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने, नेपालको संविधानको मूल मर्म संघीयता र समावेशिता हुन् । यी दुई पक्षलाई संशोधन गरेर झन् कमजोर बनाइयो भने ‘प्यान्डोरा बक्स’ खोले जस्तो पनि हुन सक्छ । यी प्रावधानको सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् तर संघीयता र समावेशिताले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेको तथ्यलाई नयाँ शक्तिहरूले स्विकार्न आवश्यक छ ।
नेपालको जेन–जी आन्दोलनलाई नयाँ शक्तिहरूले ‘थर्मिडोरियन रियाक्सन’ बाट बचाउनुपर्छ । ‘थर्मिडोरियन रियाक्सन’ फ्रेन्च क्रान्तिपछि देखिएको अवस्थालाई व्याख्या गर्ने क्रममा आएको हो । आन्दोलनपछिको तरल अवस्थामा नागरिकहरू संवैधानिक स्थायी सरकार, उदार अर्थतन्त्र खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तै तरल अवस्थामा यथास्थितिवादीहरू एकजुट भएर फाइदा लिन खोज्छन् र आन्दोलनलाई विफल पार्न हरसम्भव प्रयास गर्छन् । यही ‘रियाक्सन’ लाई थर्मिडोरियन भनिन्छ । यसले पुरानै दल र प्रवृत्तिलाई पुनर्जन्म दिन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जना भएको तरल अवस्थाको फाइदा लिन एमाले प्रयासरत छ । उसले सरकारको संवैधानिकता तथा अन्य आयामलाई औंल्याउँदै पुराना शक्ति एक हुनुपर्छ भन्ने नारा नै चलाएको जस्तो दखिन्छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनपछिको नेपाललाई लिएर नेपाली आशावादी भएका छन् । सँगसँगै अर्को डर पनि जन्मिएको छ । त्यो डर हो, ‘पपुलिजम’ को । राज्य सञ्चालनमा विभिन्न संयन्त्र, संस्था, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राज्य सञ्चालनको आफ्नै विधि हुन्छ । वर्तमान समयमा संवैधानिक संस्था, अदालत तथा राज्य संयन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास कम भएको छ । यस्तो विकराल अवस्थालाई नयाँ शक्तिहरूले कसरी समाधान गर्न सक्छन् वा नागरिकहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न के कस्तो उपाय अपनाउँछन् ? यो प्रश्न उठाउनुपर्नेछ । क्षमताबाहिरका एजेन्डा उठाउँदा राज्य संयन्त्रमाथि व्यक्ति हाबी भइदिन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास गर्नु नै फलदायी हुन्छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियाको वातावरण पनि सहज बनाउँछ ।
संक्षिप्तमा, यस आन्दोलनको सफल अवतरण निर्वाचनपश्चात् बन्ने सरकारको कार्यमा निर्भर हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यस आन्दोलनलाई ‘पपुलिजम’ तथा ‘कन्जरभेटिभ’ शक्तिबाट जोगाउनुपर्छ । जेन–जी विद्रोह निकास र विकासका लागि भएको हो । देशको सर्वोपरि विकास हुनु नै यस विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको सफल अवतरण हो ।
