यदि ‘योग्यता’ को मापदण्ड सत्ताको तजबिजमा छाडिदिने हो भने भोलि आउने जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई ‘योग्य’ देख्ने र नेतृत्वमा पुर्याउने बाटो खुल्न सक्छ ।
What you should know
न्यायपालिका लोकतन्त्रको त्यो अन्तिम आधारस्तम्भ हो, जसको जगमा विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रता अडिएको हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको पद केवल एउटा प्रशासनिक नेतृत्व मात्र नभई यो संविधानको रक्षा गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई जीवन्त राख्ने सर्वोच्च जिम्मेवारी पनि हो ।
प्रधान न्यायालयदेखिकै न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताको रोलक्रम अनुसार नै नेतृत्व चयन हुँदै आएको छ । हालै संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि स्थापित परम्परा र न्यायिक पद्धतिमाथि एउटा नयाँ र पेचिलो बहस सिर्जना भएको छ ।
शर्मालाई सिफारिस गरिनुका पछाडि योग्यता र विज्ञताका कारण चर्चा गरिएको छ । यसबाट ‘वरिष्ठताको परम्परा’ भन्दा ‘मेरिटोक्रेसी’ वा कार्यक्षमतालाई मापदण्ड बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भई शर्मा करिब ६ वर्षसम्म पदमा रहनुहुनेछ, यो न्यायपालिकामा दुर्लभ र लामो कार्यकाल हुनेछ । तथापि यो सिफारिसको निर्णयमा संवैधानिक परिषद्भित्रै पनि सर्वसम्मति भएको होइन । विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले यस सिफारिसमा लिखित असहमति जनाउँदै वरिष्ठता मिचिएकामा प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(३) मा रहेको प्रावधान उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष स्थायी न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता तोकेको छ । यहाँ एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जिन्छ : यदि वरिष्ठता नै निर्विकल्प आधार हुन्थ्यो भने संविधानमा नै ‘वरिष्ठतम न्यायाधीश’ नै प्रधानन्यायाधीश हुनेछ भनेर किटानी किन गरिएन ? संविधानले ‘रोस्टर’ मा रहेका सबै योग्य न्यायाधीशहरूमध्येबाट छनोट गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई दिनुको अर्थ के हो ?
योग्यता र कार्यक्षमता भनिरहँदा स्थापित र सक्षम व्यक्तित्वहरूलाई कुन आधारमा अयोग्य देखियो ? कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्ने वस्तुगत आधार के हो त ?तर, अर्कोतर्फ, योग्यता र कार्यक्षमता भनिरहँदा स्थापित र सक्षम व्यक्तित्वहरूलाई कुन आधारमा अयोग्य देखियो ? कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्ने वस्तुगत आधार के हो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर परिषद्सँग अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, वरिष्ठताको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाउँदा उनी कुन योग्यतामा कम थिइन् ? भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । यी दुवै पक्षको वस्तुनिष्ठ व्याख्या भएन भने न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्छ ।
वरिष्ठता क्रममा रहेका तीन जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका लागि किन असक्षम ठहरिए भन्ने स्पष्ट आधारबिना गरिएको यो सिफारिसले सामान्य जनमानसमा न्यायप्रतिको विश्वास कसरी कायम राख्ला ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस प्रक्रियामाथि अत्यन्तै कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ– ‘खसीको ह्याकुलो छानेजसरी’ प्रधानन्यायाधीश छाने, जुन कदापि हुनु हुँदैन थियो ।
महिला अधिकारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याएकी मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हुन् । साथै १७ साउन २०७३ देखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रूपमा काम गरेको अनुभव र विशेषज्ञतालाई ओझेलमा पारेर ‘योग्यता’ को नयाँ परिभाषा खोजिनुले न्यायपालिकाको पूर्वानुमान गर्न सकिने पद्धतिमा आँच पुर्याएको छ ।
न्यायपालिकामा वरिष्ठताको सिद्धान्त केवल एउटा परम्परा मात्र होइन, यो न्यायाधीशहरूको मनोबल र न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो । जब स्थापित रोलक्रम अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ, तब न्यायपालिकाको नेतृत्वमा एक प्रकारको पूर्वानुमान कायम रहन्छ, जसले राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावनालाई न्यून बनाउँछ । तर, जब राजनीतिक नेतृत्वले ‘योग्यता’ को आफ्नै व्याख्या गरेर रोलक्रम मिच्छ, तब भविष्यमा न्यायाधीशहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सत्ताप्रति बफादार हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यदि ‘योग्यता’ को मापदण्ड सत्ताको तजबिजमा छाडिदिने हो भने भोलि आउने जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई ‘योग्य’ देख्ने र नेतृत्वमा पुर्याउने बाटो खुल्न सक्छ । जसले गर्दा न्यायपालिका नै कार्यपालिकाको छायामा पो पर्न जाने त होइन भन्ने आशंका रहन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय अहिले एउटा संवैधानिक नैतिकताको कसीमा उभिएको छ । वरिष्ठता मिचिनु आफैंमा संविधानको अक्षरशः उल्लंघन नभए पनि यसले स्थापित अभ्यास र न्यायिक मर्यादामाथि भने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, संविधानको भावना पनि जोगाउनुपर्छ । योग्यता र विज्ञताको खोजी गर्दा स्थापित सक्षम व्यक्तित्वहरूलाई किन र कुन आधारमा अयोग्य देखियो भन्ने विषयको पारदर्शी व्याख्या नहुँदा यसले संस्थागत अविश्वसनीयता पैदा गर्न सक्छ ।
अबको बाटो भनेको संवैधानिक समयसीमाको पालना, वरिष्ठताको सम्मान र नियुक्ति प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनु नै हो । न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील अंगले सधैं स्वच्छ र निष्पक्षताका साथ काम गर्नुपर्छ । यसको गरिमा र स्वतन्त्रता तब मात्र जोगिन्छ, जब यो कुनै सरकारको छाया नबनी संविधानको रक्षकको रूपमा खडा हुन्छ । यदि न्यायको आधारस्तम्भ नै डगमगायो भने लोकतन्त्रको बाँकी संरचना धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने विषयलाई समयमै आत्मसात् गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
