२१फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले नेपाली राजनीतिको स्थापित मानक र परम्परागत शक्ति संरचनालाई पूर्णतः भत्काइदिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फ १२५ तथा समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिट जितेको छ । यसरी उसले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा राज्यसत्ता सम्हाल्ने स्पष्ट र शक्तिशाली जनादेश प्राप्त गरेको छ ।

यो विजय केवल एउटा राजनीतिक दलको उदय मात्र होइन, बरु दशकौंदेखि व्याप्त बेथिति र कुशासनका विरुद्ध नेपाली जनताले प्रकट गरेको ‘मौन विद्रोह’ हो । प्रसिद्ध व्यंग्यकार मार्क ट्वीनले राजनीतिज्ञ र डाइपर समय–समयमा फेरिरहनुपर्ने बताएका थिए । नेपाली नागरिकले यस पटक ट्वीनको उक्त भनाइलाई चरितार्थ गर्दै वर्षौंदेखि शासनको ‘डाइपर’ फेर्ने ऐतिहासिक मत दिएका छन् ।

यो परिवर्तनको जग विशेषगरी २३ र २४ भदौमा सडकमा ओर्लिएर जेन–जीले गरेको विद्रोहसँग जोडिएको छ । जुन कुनै दलीय स्वार्थबाट प्रेरित थिएन । त्यो त दशकौंको अवसरको खडेरीले उब्जाएको आक्रोश थियो, जसको प्रमुख र प्रखर माग नै सुशासन थियो । त्यसैले, अबको नयाँ सरकारका लागि जनमतको यो भारी जति गौरवमय छ, भदौको विद्रोहले उठाएको सुशासनको एजेन्डालाई सार्थक बनाउने चुनौती त्यति नै कठिन छ । अबको यात्रामा सुशासन र समृद्धि नै पहिलो र अनिवार्य सर्त बन्नुपर्छ ।

नेपालमा सुशासनको बहस जति सघन छ, बेथितिको चित्र त्यति नै भयावह रहँदै आएको छ । त्यसकारण अब हामी सरकार बनेको मात्र होइन, देश बनेको हेर्न चाहन्छौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ (सीपीआई) २०२५ को प्रतिवेदनले नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको सूचीमा १०८औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका हरेक पत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र नीतिगत विचलनले गर्दा नै सर्वसाधारणले राज्य हुनुको बोध गर्न पाएका थिएनन् ।

अहिलेको चुनावी परिणामले स्पष्ट पारेको छ कि नागरिक अब ‘ठूला माछा’ हरूलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र र बिचौलियाको सेटिङ पूर्णतः भत्केको हेर्न चाहन्छन् । नयाँ सरकारले सुशासनलाई केवल लोकप्रिय नाराका रूपमा मात्र होइन, बरु पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्न शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कठोरताका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको पूर्ण अंगीकार र भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने नैतिक साहस नै यो निर्वाचनपछिको वास्तविक निकास हुनेछ । मुलुकको अर्को मुख्य समस्या बेरोजगारी र ऊर्जाशील जनशक्तिको पलायन हो, जसले देशको भविष्यलाई नै अनिश्चित बनाउँदै लगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक औसत २ हजारदेखि २ हजार ५ सयको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू श्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिरहेका छन् ।

यो लर्को कुनै रहर होइन, बरु राज्यले स्वदेशमा अवसर सिर्जना गर्न नसक्नुको बाध्यता हो ।  अब रास्वपाको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम र सस्तो लोकप्रियतामा अल्झिनुको साटो ‘स्टार्टअप’ इकोसिस्टम, औद्योगिक क्रान्ति र कृषिको व्यवसायीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संविधानद्वारा नै सुनिश्चित रोजगारीको हकलाई सरकारले प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

जबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा मात्र टिकिरहन्छ, तबसम्म दिगो विकास सम्भव छैन । हामीले अब केवल आश्वासन होइन, आफ्नै माटोमा पसिना बगाउन सक्ने मर्यादित र सुरक्षित श्रम बजारको प्रत्यक्ष अनुभूति खोजिरहेका छौं ।  अर्को मुख्य विषय, सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि केवल संवैधानिक दस्ताबेज र समावेशिताको कोटामा मात्र सीमित रहेर पुग्दैन ।

विश्वप्रख्यात विधिशास्त्री अमर्त्य सेनले आफ्नो न्यायसम्बन्धी सिद्धान्तमा भनेझैं, ‘न्याय केवल नियमहरूको औपचारिक पालना होइन, बरु मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रता र क्षमताको विकास पनि हो ।’ सेनको ‘क्षमता दृष्टिकोण’ अनुसार वास्तविक न्याय तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब राज्यले हरेक नागरिकलाई आफ्नो जीवनस्तर सुधार्न सक्ने समान कानुनी आधार र अवसर प्रदान गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक न्याय भनेको दलित, जनजाति, महिला र सीमान्तकृत समुदायका आवाजहरूलाई केवल संख्यामा गन्नु होइन, उनीहरूलाई नीति निर्माण र स्रोतको बाँडफाँटमा निर्णायक बनाउनु हो । मुख्य रूपमा अझ तत्तत् समुदायका सशक्तीकरणका लागि काम गर्नु हो । नयाँ नेतृत्वले अब नातावाद र कृपावादको साटो योग्यताले शिर उठाउन पाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ, जहाँ पछाडि पारिएका वर्गले राज्य ‘मेरो पनि हो’ भन्ने अनुभूति गर्न सकून् ।