२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा देशका पुराना दलहरूले ठूलो क्षति बेहोरेका छन् । कतिपय दलहरूको त प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वसमेत हुन सकेको छैन । २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहलाई कुनै पनि पुराना दलले आफूविरुद्धको जनाउ घन्टीका रूपमा बुझ्न सकेनन् ।

उनीहरूप्रति आमनागरिकले गुमाएको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न प्रयत्न पनि गरेनन् । बरु, आफूहरूको वर्चस्व गाउँ–गाउँमा छ भन्दै अहंकारलाई निरन्तर दिए । निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनीत गर्दै गर्दा पनि सक्षमलाई भन्दा पनि दलको छत्रछायामा बसेर चाकरी गर्नेलाई अवसर दिए ।

लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अत्यन्तै कमजोर बन्न पुग्यो । जसले पुराना दलभित्र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो । दलभित्रै हुने गुटतन्त्रले लोकतन्त्रको धज्जी उढाइरहेको विषयलाई नेतृत्वले देखेनन्, कार्यकर्ताले पनि प्रश्न उठाउन आवश्यक ठानेनन् । देश र नागरिकको हितलाई ओझेलमा पारेर दलको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा नागरिक र दलहरूबीचको खाडल झनै गहिरो बन्न पुग्यो ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्नु लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्नु हो । नागरिकको मतलाई कदर गर्नु हो । दशकौंदेखि नागरिकले परीक्षा लिँदै आएका पुराना दलहरू यस पटकको निर्वाचनमा अनुत्तीर्णसरह नै देखिए । जसलाई दलहरूले पाएको आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसरका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । अब पुराना दलहरूले आफूभित्र देखिएको आन्तरिक समस्या र नागरिकमा क्षीण भएको उनीहरूप्रतिको विश्वासलाई बढावा दिन आफूभित्रै सुधार ल्याउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

२१ फागुनमा व्यक्त मतादेशलाई नियाल्ने हो भने नागरिक परिवर्तनको पक्षमा उभिएको आकलन गर्न सकिन्छ । हिजोका त्यही पुराना दल, त्यही पुरानो नेतृत्व र निर्वाचनपिच्छे जनताबाट टाढिँदै जाने प्रवृत्तिलाई नजिकबाट महसुस गरेकाले नै यस पटक आफ्नो अमूल्य मत नयाँ भनिएको दललाई सुम्पिएका हुन् । पुराना दलले पुरानै नेतृत्वको लिएर निर्वाचनमा गएकाले पनि मतदाता थप निराश भए । जसको फाइदा नयाँ दललाई पुग्यो ।

पुराना दलहरू विगतमा सरकारमा हुँदा बारम्बार भएको सरकार परिवर्तनले गर्दा पनि आमनागरिक असन्तुष्ट थिए । दलप्रति मात्र नभई व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेका थिए । नीति, विचार, सिद्धान्तका आधारमा नभई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा रुमल्लिएर सरकार परिवर्तन गर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको थियो । जुन मतपेटिकामा विस्फोट भयो । सत्ताका लागि कागजमा सीमित हुने सम्झौता गरेर गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई आजित तुल्यायो ।

निर्वाचनमा पुराना दलका युवा नेता पनि रुचाइएनन् । पुराना नेतृत्वले पुस्तान्तरणका लागि आनाकानी गर्ने र दलभित्रको आन्तरिक समस्यालाई उठाउन खोज्ने युवा पुस्ताको आवाजलाई पनि दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखायो । यसले पनि पुराना दलप्रति मतदाता आजित देखिए । पुराना दलका युवा पुस्ताका कतिपय नेताले पनि दलभित्र संगठन गरेर नभई आफूभन्दा उच्च तहका नेतालाई रिझाएर आफ्नो पद हासिल गर्न खोजे । जसले युवा नेताप्रति पनि विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सकेन ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिताले शिथिल भएका दलहरूले लोकतन्त्रको साख जोगाएका छौं भनेर नागरिकलाई भ्रममा राख्न खोजे । उनीहरूलाई त्यसैगरी नागरिकको मत बटुल्ने बानी परिसकेको थियो । सुशासन, भ्रष्टाचाररहित प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको सुधारको मागलाई असान्दर्भिक बनाउन खोज्ने र जित हासिल गर्न खोजे । यद्यपि, उनीहरूको आकांक्षा पूरा भएन ।

पुराना दलले पूरा गर्न नसकेको नागरिकको अपेक्षा निर्वाचनपछि उदाएको रास्वपाले पूरा गर्न सक्ला त भन्ने बहसले अहिले आमसञ्चार माध्यम, पत्रपत्रिका तथा विभिन्न अनलाइनको सामग्रीमा प्राथमिकता पाएको छ । नयाँ बन्ने सरकारले बहुमतको भारी बोकेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले गरेको निर्णय एकपक्षीय हुन्छ । यसले गठबन्धन सरकारका बेलामा जस्तै निर्णयमाथि फरक मत हुने वा द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । हिजोको दिनमा गठबन्धनमा बाँधिएका दलहरूले उचित निर्णय लिन नसक्दा सरकार नै अस्थिर भएको इतिहास साक्षी छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा उठिरहने सवाल हो– पुस्तान्तरण । दलहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणमा पुस्तान्तरण नहुँदा परम्परागत ढंगमा चलिरहेका छन् । दलभित्रैका सक्षम युवालाई जिम्मेवार पदमा ल्याएर नीति निर्माणमा उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्छ । जसले राजनीतिप्रति युवामाझ सकारात्मक धारणा बढाउन सक्छ । पुराना दल भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिति, विसंगति, अनियमितता र अपारदर्शिता छवि बनेको छ । जसकारण अब दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु र पारदर्शी नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । आमजनताले दलको कार्यसम्पादनका आधारमा विश्वास गर्ने हुँदा नैतिकता र सदाचारमा जोड दिनुपर्छ ।

दलभित्र विचारको स्वतन्त्रता र निर्णय प्रक्रियामा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ । गुट उपगुटको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व छनोट गर्नुपर्छ । सहभागितामूलक निर्णय र छलफल हुनुपर्छ । तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताको विचार र विश्लेषणलाई पनि स्थान दिइए निर्णय प्रक्रिया समावेशी बन्न सक्छ । नेपालका दलहरूले एजेन्डामा आधारित राजनीतिभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्न रुचाए भन्ने आरोपप्रत्यारोप आउने गरेको पाइन्छ । यसकारण सत्ताकेन्द्रितभन्दा पनि एजेन्डामा केन्द्रित भई विकास, समृद्धि र जनताका दैनिक समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । जनताको गुनासो सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । समाजको बदलिँदो मागअनुसार दलको नीति र विचारधारामा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

जेन–जी विद्रोहपछि आमनागरिकको राजनीतिक चेतनास्तर बढेको प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यो २१ फागुनको निर्वाचनमा प्रकट भयो । परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका नेपाली जनताले आफ्ना आकांक्षा पुराना दल र नेतृत्वले पूरा गर्न सकेनन् भनेरै पुराना दलविरुद्ध उभिए । अब पनि पुराना भनिएका दलहरू सच्चिएनन् भने इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने जोखिम देखिन्छ ।

यस निर्वाचनको परिणामलाई केवल सत्ता परिवर्तन मात्र नभई नयाँ शक्तिलाई अवसर र पुराना दलहरूलाई दल पुनःस्थापना र परिमार्जनको ढोका खोलिदिएको छ । लोकतान्त्रिक शासनमा सत्ता चलाउने दल मात्र बलियो भएर हुँदैन, प्रतिपक्षको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले पुराना दलहरूले संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । जसले सरकारलाई थप जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउँछ ।