नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला दुई दशकदेखि मुख्यतः रेमिट्यान्स अर्थात् वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर हुँदै आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २२–२५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालबाट करिब दुई हजार मानिस प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिँदै गएका छन् ।

रेमिट्यान्सले लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकासेको छ । अर्कोतिर, यसले दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा गम्भीर प्रश्न पनि उठाइरहेको छ । जस्तै– के यस्तो निर्भरता सुरक्षित र दिगो छ त ? रेमिट्यान्सले तत्कालीन रूपमा राहत र सुविधा त दिएको छ । तर यसले नेपालको आर्थिक संरचनालाई आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र दिगो बनाउन सकेको छैन । त्यसैले यो निर्भरता कति सुरक्षित र कति समयसम्म टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न आज नेपालका लागि सबैभन्दा गम्भीर र रणनीतिक बहसको विषय बनेको छ ।

रेमिट्यान्स : अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड

नेपालमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोप र पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया र क्यानडासम्म नेपाली श्रमिक पुगेका छन् । उनीहरूले पठाएको पैसाले गाउँदेखि सहरसम्म उपभोग बढेको छ, गरिबी घटेको छ, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोग्य सामग्रीमा खर्च बढेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनेको छ । आयात भुक्तानी, ऋण तिर्ने क्षमता र चालु खाताको घाटा पूर्ति गर्न यसले ठूलो भूमिका खेलेको छ । महामारीको समयमा समेत रेमिट्यान्स अपेक्षाकृत स्थिर रहनुले यसलाई ‘संकटका बेलाको ढाल’ जस्तै बनायो ।

देखिने फाइदा, लुकेका जोखिम

रेमिट्यान्सको चम्किलो पक्षसँगै यसको अँध्यारो पाटो पनि गम्भीर छ । पहिलो जोखिम भनेकै अत्यधिक निर्भरता हो । कुनै पनि बाह्य स्रोतमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र सधैं असुरक्षित हुन्छ । यदि विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो, युद्ध बढ्यो वा खाडी मुलुकहरूले आप्रवासन नीति कडा बनाए भने लाखौं नेपालीको रोजगारी एकै पटक संकटमा पर्न सक्छ । दोस्रो जोखिम उत्पादनमूलक क्षेत्रको उपेक्षा पनि हो ।

रेमिट्यान्सले उपभोग बढाउँछ तर उत्पादन बढाउँदैन । कृषि, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी घट्दै गएको छ । धेरै युवाहरू विदेश गएकाले गाउँमा खेत बाँझो रहन थालेका छन् । उद्योगमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ । यसरी रेमिट्यान्सले तत्काल राहत त दिन्छ तर दीर्घकालमा आत्मनिर्भरता कमजोर बनाउनुका साथै देश विकासमा ठूलो चुनौती ल्याउँछ ।

श्रम निर्यात कि मस्तिष्क पलायन ?

रेमिट्यान्सलाई ‘श्रम निर्यात’ का रूपमा बुझ्ने गरिन्छ तर वास्तविकतामा यो ‘मानव पुँजीको पलायन’ पनि हो । नेपालमा शिक्षित र सीपयुक्त युवाहरू विदेश जानु विकासका लागि दोहोरो घाटा हो । एकातिर देशले लगानी गरेर तयार पारेको जनशक्ति बाहिरिन्छ र अर्कोतिर यहाँको उत्पादक क्षमता कमजोर हुन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर, आईटी विशेषज्ञ, नर्स, प्राविधिकजस्ता दक्ष जनशक्ति विदेशमै स्थायी बसोबास गर्न थालेका छन् । यसले देशभित्र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने संरचना कमजोर बनाइरहेको छ । यसलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ को गम्भीर समस्या मानिन्छ ।

सामाजिक मूल्यमा असर

रेमिट्यान्सले आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक संरचनामा पनि प्रभाव पारेको छ । धेरै परिवारमा आमा वा बुबा लामो समय विदेश हुँदा पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर बनेका छन् । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यवहारमा नकारात्मक असर देखिएको छ । समाजमा उपभोगवादी सोच बढ्दै गएको छ साथै घर, गाडी, मोबाइल, ब्रान्डेड जीवनशैलीलाई सफलताको मापदण्ड मान्न थालिएको छ । यसले उत्पादनभन्दा खर्चमुखी संस्कृति विकास गरेको छ । धेरैले व्यवसाय वा उद्यम सुरु गर्नुभन्दा विदेश जानुलाई सुरक्षित विकल्प ठान्छन् । जोखिम लिन चाहने उद्यमी संस्कृति कमजोर हुँदै गएको छ ।

रेमिट्यान्सको सदुपयोग : अवसर कि चुनौती ?

रेमिट्यान्स आफैंमा समस्या होइन, समस्या यसको प्रयोगको ढाँचा हो । नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग, घर निर्माण र आयातित सामानमा खर्च हुन्छ । अत्यन्तै थोरै हिस्सा मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यदि यही रकम कृषि आधुनिकीकरण, साना उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लगानी भएको भए आजको आर्थिक संरचना फरक हुन सक्थ्यो । तर नीति र संस्थागत कमजोरीका कारण रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र कमजोर छन् । बैंकमा बचत त हुन्छ तर दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनामा प्रवाह कम हुन्छ ।

सरकारको भूमिका : नीति छ, कार्यान्वयन छैन

सरकारले पटक–पटक ‘रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने’ नीति घोषणा गरेको छ । विभिन्न योजनाहरू पनि ल्याइएका छन् । जस्तै– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत ऋण, सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता कार्यक्रम आदि तर व्यवहारमा यी कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । प्रमुख समस्या भनेको नीति निरन्तरता र विश्वासको अभाव हो । व्यवसाय गर्न चाहने युवाले प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र बजार अस्थिरताका कारण जोखिम लिन चाहँदैनन् । यस्तो समस्याबाट पन्छिन उनीहरू फेरि विदेश नै जान्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ : अन्य देशबाट सिक्न सकिने पाठ

फिलिपिन्स, बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता देशहरू पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छन् । तर उनीहरूले यसलाई वित्तीय प्रणालीमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । फिलिपिन्सले प्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फर्किएपछि उद्यम गर्न कर छुट र सहुलियत ऋण दिएको छ । बंगलादेशले गार्मेन्ट उद्योगमा लगानी बढाएर श्रम निर्यातसँगै निर्यात उत्पादन पनि बढाएको छ । नेपालले पनि यस्ता मोडेलबाट सिकेर ‘रेमिट्यान्स आधारित विकास’ बाट ‘उत्पादन आधारित विकास’ तर्फ जानुपर्छ ।

दीर्घकालीन सुरक्षा कसरी सम्भव ?

रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाउन तीन मुख्य आधार आवश्यक छन् । पहिलो, स्वदेशी रोजगारी सिर्जना गर्नु । जस्तै– कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, निर्माण र साना उद्योगमा ठूलो सम्भावना छ । यी क्षेत्रमा लगानी र नीतिगत स्थायित्व भएमा लाखौं युवालाई देशमै रोक्न सकिन्छ । दोस्रो, सीप विकास गर्नु । जस्तै– विदेश जाने युवालाई पनि अदक्ष श्रमिक होइन, दक्ष र उच्च तलब पाउने श्रमिक बनाउने नीति आवश्यक छ । यसले रेमिट्यान्सको मात्रा मात्र होइन, श्रमिकको जीवनस्तर पनि सुधार गर्छ । तेस्रो, रेमिट्यान्सको लगानीकरणमा परिमार्जन । जस्तै– प्रवासी नेपालीका लागि विशेष लगानी कोष, बन्ड, सहकारी र स्टार्टअप फन्ड स्थापना गरेर उनीहरूको बचतलाई उत्पादनमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

रेमिट्यान्सले आज नेपाललाई आर्थिक रूपमा धानिरहेको सत्य हो । किनकि यसले लाखौं परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सहयोग गरेको छ, गरिबीको दर उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ, विदेशी मुद्रा भित्र्याएर आयात भुक्तानी, ऋण तिर्ने क्षमता र मौद्रिक स्थायित्व कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र महामारी, प्राकृतिक विपत्ति तथा आर्थिक संकटको समयमा समेत राष्ट्रलाई तत्काल राहत दिने प्रमुख स्रोत बनेको छ तर यति हुँदाहुँदै पनि यो दीर्घकालीन विकासको स्थायी आधार होइन, बरु अत्यधिक निर्भरता आफैंमा गम्भीर जोखिम हो ।