लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिका राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील र विश्वसनीय संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । न्यायपालिका ‘राज्यको अन्तिम आश्रयस्थल’ भएकाले नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वास राख्दछन् । तर जब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बन्छ, त्यतिबेला व्यक्तिको योग्यतामाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन, समग्र प्रणालीकै नैतिकता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि आघात पुग्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी विवादले यस्तै गम्भीर बहस जन्माएका छन् । त्यसले नै हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रमाथि नै सन्देह जन्माएको छ । 

न्यायाधीशको छनोट कसरी भयो, किन भयो र किन अन्य व्यक्तिहरू छनोटमा परेनन् भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नहुँदा नागरिकहरूमा शंका उत्पन्न हुने गरेका छन् । अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति जस्तो आधारभूत प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेपछि न्यायको सम्पूर्ण प्रणाली नै शंकाको घेरामा पर्नु स्वाभाविक हो । नेपालको संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट संरचना र प्रक्रिया निर्धारण गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छैन । सिफारिस–नियुक्ति गर्ने निकायको निर्णय प्रक्रिया प्रायः गोप्य रहने, आन्तरिक सिफारिसका आधारहरू सार्वजनिक नगरिने र सीमित व्यक्तिबीचको सहमति वा असहमतिको आधारमा निर्णय हुने जस्ता अभ्यासले पारदर्शिता पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू योग्य भए पनि प्रक्रिया अस्पष्ट भएकाले उनीहरूको योग्यतामाथि समेत अनावश्यक शंका उत्पन्न हुने गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केवल सही निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो निर्णय कुन प्रक्रियाबाट र कुन मनासयबाट गरियो भन्ने विषयले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । 

आजको समयमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हावी हुनु हो । न्यायाधीश बन्ने व्यक्ति उच्च नैतिकता, गहिरो कानूनी ज्ञान र दीर्घ अनुभवको धनी हुनुपर्छ । तर स्पष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक मापदण्डको अभावमा योग्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने र योग्यता न्यून भएका तर पहुँच बढी भएका व्यक्ति अगाडि आउन सक्ने समस्याबाट न्यायालय स्वंय पीडित भएको छ । यसले न्याय सम्पादनको गुणस्तरमा असर पार्दै दीर्घकालीन रूपमा न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ ।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने नियुक्ति प्रक्रिया केवल प्रारम्भिक समस्या होइन, यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । एकपटक नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू लामो समयसम्म पदमा रहन्छन् र उनीहरूको निर्णयले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रसम्मलाई प्रभाव पार्छ । यदि प्रारम्भमै प्रक्रिया कमजोर छ भने त्यसको असर वर्षौंसम्म देखिन्छ । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा भएको कमजोरीलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको रूपमा लिन सकिँदैन, यो प्रणालीगत जोखिम हो ।

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता निकायहरू जसले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्, उनीहरूको कार्यशैली पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन । यी परिषद्हरूमा सरकार पक्षका सदस्यहरूको बाहुल्यता बढी हुनाले सीमित राजनीतिक घेराभित्र निर्णय हुने, बाह्य निगरानीको अभाव रहने र निर्णयका आधारहरू सार्वजनिक नगरिने जस्ता अभ्यासले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँछन् । त्यसकारण पनि अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले जनविश्वासमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।

न्यायाधीशको छनोट कसरी भयो, किन भयो र किन अन्य व्यक्तिहरू छनोटमा परेनन् भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नहुँदा नागरिकहरूमा शंका उत्पन्न हुने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्थाको वैधता केवल कानूनी आधारबाट होइन, जनस्वीकार्यता र विश्वासबाट पनि निर्धारण हुने गर्छ । जब प्रक्रिया बुझ्न गाह्रो हुन्छ, तब त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि कठिन हुन्छ । यही कारणले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्ति विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्तरदायित्वको अभाव हो । यस्तो अवस्थामा उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने ? जब निर्णय प्रक्रिया नै गोप्य हुन्छ, तब जवाफदेहिता केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र बन्न पुग्छ । यसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । हाम्रो न्यायपालिका ‘संस्थागत रूपमा’ बलियो छ वा ‘व्यक्तिगत रूपमा’ निर्भर ? यदि प्रणालीभन्दा व्यक्ति बलियो हुन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा संस्था कमजोर बन्छ ।

न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि प्रणाली बलियो हुनुपर्छ, जहाँ नियम, प्रक्रिया स्पष्ट हुनुका साथै निष्पक्ष तथा पारदर्शी हुन्छन् र कुनै पनि व्यक्तिको प्रभावभन्दा माथि रहन्छन् । नियुक्ति पश्चात् न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा उनीहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन भएको छ ।

स्वतन्त्रता न्यायपालिकाको मूल आधार हो तर स्वतन्त्रता बिना उत्तरदायित्वले प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यदि न्यायाधीशहरूको कार्यप्रदर्शन, आचारसंहिता पालन र अनुशासनको स्पष्ट निगरानी हुदैन भने प्रणालीभित्र जवाफदेहिता घट्न सक्ने सम्भावना अधिकतम हुन्छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सतही सुधार पर्याप्त हुँदैन, प्रणालीगत र संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।

योग्यता मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्ड विकास गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । कानूनी अनुभव, फैसला लेखन क्षमता, नैतिक आचरण र सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता पक्षहरूलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य छ । न्यायाधीश बन्न चाहनेहरूको खुला आवेदन, उनीहरूको योग्यता र अनुभवको सार्वजनिक प्रस्तुति र छनोटका आधारहरूको स्पष्ट व्याख्या जस्ता उपायहरूले प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सक्छन् । यसले केवल योग्य व्यक्तिहरूको छनोट सुनिश्चित गर्दैन, जनविश्वास पनि बढाउँछ । 

दोस्रो, संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश बन्न चाहने व्यक्तिहरूको पेशागत इतिहास, नैतिकता र निर्णय गर्ने क्षमताको खुला मूल्याङ्कनले प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउँछ । यसमा नागरिक समाज, कानूनी क्षेत्रका विशेषज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अभ्यासले नियुक्ति प्रक्रियालाई केवल औपचारिकता नभई वास्तविक मूल्याङ्कनको माध्यम बनाउँछ । तेस्रो, नियुक्ति गर्ने निकायहरूको संरचनामा पनि सुधार आवश्यक छ । ती निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै विविधता र समावेशितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउँदा निर्णय प्रक्रियामा सन्तुलन आउनुका साथै निर्णयहरू किन र कसरी गरियो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ जसले उत्तरदायित्व बढाउँछ ।

चौथो, योग्यता मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्ड विकास गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । कानूनी अनुभव, फैसला लेखन क्षमता, नैतिक आचरण र सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता पक्षहरूलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । यसले मनपरी गरिने फैसलाको सम्भावना घटाउँछ र प्रगतिशील विधिशास्त्र स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।

पाँचौँ, नियुक्ति पश्चात् न्यायाधीशहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक छ । आचारसंहिता पालन, निर्णयको गुणस्तर र जनगुनासो व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूको निगरानीले प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ । स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम राख्न यस्तो संयन्त्र अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले पनि सुधार प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अनलाइन आवेदन प्रणाली, डिजिटल मूल्याङ्कन र निर्णयहरूको सार्वजनिक पहुँचले पारदर्शिता बढाउँछ । यसले प्रक्रियामा हुने अनावश्यक गोपनीयता र मनपरीपनलाई घटाउँछ ।