केही समयअघि ‘कान्तिपुर’ मा लेखक तथा विश्लेषक विष्णु सापकोटाको ‘डिपार्चरसँग तर्सिएको परम्परावादी वित्त’ लेख प्रकाशित भयो । लेखमा विभिन्न टीकाटिप्पणीसमेत आयो । यद्यपि, सापकोटाले भनेजस्तै अझै पनि ‘परम्परावादी वित्त’ लाई यथास्थितिवाद नै प्यारो लाग्छ । 

प्रधानमन्त्रीमा कान्छो युवा बालेन हुनुले उनलाई अपरिपक्व देखाउन अझै केही वृत्त सक्रिय छन् । केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘यो सरकार चटककै भरमा आएको, चटककै भरमा जान्छ’ भन्ने घोषणा गर्न भ्याइसके छन् । अहिलेको सरकारले सधैं सिस्टममा बसेर रजाइँ गरेका र उनीहरूको आसेपासे भएर प्रणालीबाट लाभ लिएकालाई त्राहीत्राही पारेकाले तर्सिएको सत्य हो । हिजो गलत गरेर प्रमाण लुकाउन उद्यत व्यक्ति आज जेल परिने त्रासले दिग्भ्रमित छन् । 

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई समेत ‘सुशासन’ शब्दसँग खासै लगाव र प्रेम छैन । लोक सेवामा नाम आएर काम नगरे पनि सरकारले पाल्छ भन्ने मानसिकता अझै छ । यद्यपि, इमानदार र काम गर्दा खुसी मान्ने कर्मचारीसमेत छन् । सरकारको सफलता तथा असफलतामा समेत कर्मचारीकै भूमिका हुन्छ । यो सरकारले अत्यावश्यक सरकारी निकायका शक्ति आडमा राज गरेका बिचौलियालाई तह लगाएपछि जनताले राहतको सास फेर्न सकेका छन् । यद्यपि, सरकारी कार्यालयमा लाइन अझै रोकिएको छैन । त्यसमा प्रविधिमा ध्यान दिनुसमेत जरुरी छ । 

सरकार ‘शासकीय सुधारको आधार वर्ष’ संकल्पसहित प्रशासनिक मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, विद्युतीय सुशासन र फेसलेस सेवा कायम गर्न तत्पर छ । त्यस्तै, २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष’ घोषणा गर्दै आगामी वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकको सूची पठाइएको छ, जुन सकारात्मक छ । विगतमा एउटै विधेयक पास गर्न नसकी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको रेकर्ड पुराना दलहरूले राखेका थिए । सरकारले हालै मात्र ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति– २०८३’ ल्याएको छ । यो ल्याउनुको उद्देश्य सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको देखिन्छ । यस लेखमा सरकारको १०० दिने कार्यकालको टिप्पणी गरिन्छ । 

सकारात्मक कदम 

जनतामा आस देखाएर बनेको बालेन सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको देख्न सकिन्छ । सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत १३ मा ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै सरकारको १०० दिने रोडम्याप प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन हेतु सरकारले शासकीय सुधारका लागि ४० निर्देशिका एवं प्रशासनिक दस्ताबेज पनि जारी गरिसकेको छ । अहिले १०० दिनमै सबै खोजेरसमेत हुँदैन किनभने विगतमा त्यही १०० दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै रस्साकसी गरेकै हुन्– ‘शासन चलाउन अनुभवी’ भनिएका दलले । 

सरकार ‘शासकीय सुधारको आधार वर्ष’ संकल्पसहित प्रशासनिक मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, विद्युतीय सुशासन र फेसलेस सेवा कायम गर्न तत्पर छ। सरकारले हालै मात्र ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति– २०८३’ ल्याएको छ। यो ल्याउनुको उद्देश्य सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको देखिन्छ। बालेन नेतृत्वको सरकार प्रशासनतन्त्रलाई बलियो र जनमुखी पार्न केन्द्रित छ । सेवाग्राहीमैत्री सेवा दिन सरकारी निकायलाई चुस्तदुरुस्त पारिएको छ । निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन तथा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको दलीय विद्यार्थी संगठनको सक्रियता बन्देज गरिएको छ । संगठित भएर युनियन खोल्न पाउने हक मानवअधिकारका दृष्टिले उचित तथा संविधानप्रदत्त भए पनि हाम्रोमा यी दलीय संरचनाहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता उत्पादन थलोका रूपमा संस्थागत छवि धुलिसात् पार्न अग्रसर थिए । त्यसमा आबद्धहरूको नियतमै खराबी थियो । 

त्यस्तै सरकारले मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ कायम गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री आफैँ समयमै मन्त्रालय पुगेपछि कर्मचारीसमेत नैतिक दबाबमा परेका छन् । त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरणासमेत दिएको छ । अहिले विगतमा पंगु बनाइएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जागरुक भएको छ । सिंहदरबारमा घाम तापेर गफ गरिबस्ने कर्मचारी शक्तिशाली सरकार आउनसाथ काममै केन्द्रित छन् । 

जनताले सरकारको अनुभव नजिकको सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहबाटै पाउने हुन् । अहिलेको सरकार आएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छुट्टै आचारसंहिता ल्याइएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सक्रियता प्रशंसनीय छ । सरकार युवाहरूले ओतप्रोत हुँदा केही समय सिक्नै समय खर्चिर्नुपर्नेसमेत होला, तर शासन गर्ने नयाँ तरिका र रणनीति देखाएकासमेत छन् । उनीहरूले नयाँ अभ्यासको अनुकरण गरेका छन् । उनीहरूले देशविदेशका परिवर्तन देखेका छन् । एकैपटक विभिन्न समयमा राजनीतिक नियुक्त खाएकालाई अध्यादेश ल्याएर फाल्नु चानचुने कुरा थिएन । यद्यपि, यो भन्दै गर्दा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण दिने समयसमेत नदिनु गलत भयो । त्यहाँ केही योग्यसमेत पक्कै थिए ।

बालेनले सरकार बनेपछि संस्थागत कूटनीतिमाथि प्राथमिकता दिन प्रोटोकललाई राम्रो प्राथमिकता दिएका छन् । राजदूतसँग व्यक्तिगत भेटभन्दा सामूहिक संवाद गरेका छन् । संस्थागत संयन्त्रलाई नै बलियो बनाउन खोज्दै छन् । विगतमा सामान्य सचिवले समेत प्रधानमन्त्री भेट्न पाउने गरी कूटनीति र प्रोटोकलको धज्जी उडाइएको थियो । अहिले त्यस्तो छैन । 

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन– २०५२ कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सक्रिय छ सरकार । समस्याग्रस्त सहकारीको बचतकर्ताका बचत फिर्ता गर्न सक्रिय छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने संरचना, बोर्ड, समिति तथा आयोजनाको खारेज गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा निजामती प्रशासनमा देखिएको अध्ययन बिदामा विदेश गएर नफर्किने प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरूप रकम फिर्ता गर्न दबाब बढाएको छ । विगतमा आफ्नै सरकारले बनाएको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने र दराजमै थन्क्याउने परिपाटी थियो । 

समावेशिताका लागि महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम गर्नु प्रशंसनीय छ । विगतमा हुलाक कार्यालय काम गर्न नखोज्ने कर्मचारीको जमघट हुने थलोका रूपमा थियो, अहिले सरकारले हुलाक कार्यालयलाई आधुनिकीकरण गरी चुस्तदुरुस्त पारेको छ । सरकारले पहिलो पटक ‘स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रवाह मापदण्ड–२०८३’ जारी गरेको छ । चाप हुने सरकारी कार्यालयलाई चुस्तदुरुस्त तथा नागरिकको सेवामा तत्पर गराएको छ । हेलो सरकारमार्फत गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई अझै नागरिक केन्द्रित गराइएको छ । भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिएका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । शून्य फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन गरेको साथै मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी गरेर संगठन सर्वेक्षण गरेको छ । 

गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर अनि नगरपालिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ सरकारले । संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएको छ । विधेयकहरूको निर्माणमा गति बढाएको छ । बन्द उद्योग सञ्चालनमा तदारुकता देखाइएको छ, जसअन्तर्गत हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तत्परतालाई राम्रो कदमका रूपमा श्रेय दिन सकिन्छ । हाम्रोमा राम्रो कामलाई क्रेडिट दिन कन्जुस्याइँ गरिन्छ, तर यी परिवर्तनले राजनीति मात्रै गर्न जानेका परम्परावादी वृत्तलाई सरकार भए के–केसम्म गर्न सकिने रैछ भन्ने सिकाएको छ । 

अबको बाटो 

अहिलेको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत र विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्त गर्दै छ । यद्यपि, सरकारको काम देशको हीरा आफैँ चिन्नुसमेत हो । कस्तो व्यक्ति कुन तह, पद वा दर्जामा योग्य छ भन्ने विषय सरकारले आफैँ पहिल्याउन र खोज्न सक्नुपर्छ । राजा महेन्द्रले प्रतिभाशाली व्यक्तिको पहिचान गर्ने क्रममा यदुनाथ खनाल, हर्कबहादुर गुरुङ, अम्बर गुरुङहरूलाई आफैँले चिनेर राष्ट्रिय विकासमा जोडेका थिए । 

महेन्द्रको अमेरिका भ्रमण हुँदा भेषबहादुर थापालाई आफैँले चिनेर ल्याटरल इन्ट्री गराएरै सिधै उच्च प्रशासनिक पद अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएका थिए । विगतका यी दृष्टान्त हेर्दा भन्न सकिन्छ– राजदूत र उपकुलपति खानकै लागि सबै योग्यले आफैँ आवेदन नदिन सक्छन् भलै अभ्यास देख्दा राम्रो नै किन नहोस् । त्यस्तै सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हिसाबले विधि, पद्धति र नियमको वास्तै नगरी मुद्दा चलाउने वा चलाउन दबाब दिने कार्य शोभनीय छैन । बालेनले सीमासम्बन्धी व्यक्त गरेका कुराहरू विवादास्पद भए ।

सरकारको सुकुमवासी समस्या समाधानमा आवश्यक तयारी पुगेन । उनीहरूको मानवअधिकारको ख्यालै गरिएको छैन । बालेन आफ्नै पार्टीका सांसद भेट्न र आफ्नो क्षेत्रको जनताको समस्या सुन्न गएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नै आफ्नो नजिकको आसेपासे तथा साथी–भाइ राखेपछि त्यसले समस्या उत्पन्न गर्दै छ । अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूलाई गरिने व्यवहार उचित थिएन । बालेन आफैंले ‘अख्तियारका पदाधिकारीलाई ५ घण्टा होइन, आवश्यक परे पाँचै वर्ष सोधपुछ गर्न सकिने’ भन्नु संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा धावा बोल्नुसरह थियो । कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साएर होइन, मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ तब मात्रै सरकार सफल हुने हो । कानुन र प्रशासनका जानकार सल्लाहकार राख्नु श्रेयष्कर होला । कानुन तथा विधिको ज्ञानै नभएका आफ्नै साथीलाई सल्लाहकार राखेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानेको छ बालेन सरकारले । 

अहिलेसम्म आफ्नै पार्टीका सांसदसँग समेत सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्दा रनभुल्ल पारिएको छ । यही सेरोफेरोमा गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणदेखि मिडिया हाउसअघि गाडी राखेर तर्साउने गतिविधि सरकारप्रतिको छविमै आँच आउने विषय हुन् । खासगरी आवश्यक तयारीबिनै बन्द कोठाबाट हचुवाका भरमा निर्णय र घोषणा गर्दा भुइँतहका मानिसले साथ छोड्न थालेको स्थिति छ । असन्तुष्टिका स्वर भित्रभित्रै झाँगिँदै गएका छन् । यसले यो सरकार नरुचाउने तप्कालाई बल पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ३६ वर्षको युवा देख्न पाउनु हामी युवाका लागि खुसीको विषय हो । बालेनले परिपक्व ढंगले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरुन् । सुकुमवासी तथा भुइँमानिसको समस्याप्रति समेत गम्भीर बनुन् । बालेनले पाएको मत पार्टीप्रति ४८ प्रतिशत नेपाली जनताले विश्वास गरेको मत हो । त्यसैले बाँकी विपक्षी ५२ प्रतिशत मतलाई समेत विश्वास दिलाउने कार्य गर्न सक्नुपर्छ ।