जर्मन–अमेरिकन लेखक चार्ल्स बुकोवस्कीले भनेका छन्– धेरैजसो मानिसले अन्यायका बारेमा त्यतिबेला मात्र सोच्छन्, जब त्यो उनीहरू आफैंलाई हुन थाल्छ । अहिले केही मानिसलाई सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासी मात्र छन् भन्ने लागेको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार नभएका पनि होइनन् । यद्यपि, वास्तविक सुकुमवासीको पीडा भने अहिले छायामा परेको छ ।

बालेन सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न खोज्नु ठीक हो तर जुन तरिका अपनाइयो, त्यहाँ अपरिपक्वता देखियो । अहिले पीडितले मनोवैज्ञानिक त्रास र पीडाले मृत्युवरण गरेको अवस्था छ । मानवअधिकारको उल्लंघन भएको छ । सुकुमवासीलाई पर्याप्त समय नै नदिएर माइकिङ र डोजर चलाउनु अमानवीय र अपरिपक्व हर्कत हो । त्यस्तै भूमिहीनबाहेक अन्य स्थानीय धरधनीलाई समेत डोजर आतंकले अन्याय हुन पुगेको समेत छ । कतिपयले घरमै लालपुर्जा टाँस्नुपर्‍यो । यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? 

भूमिहीन सुकुमवासीको अवस्था
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) अनुसार भूमिहीन सुकुमवासी भन्नाले ‘नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निज आश्रित रहेको परिवारको सदस्यलाई समेतलाई सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । 

भनिन्छ, नेपालमा कति सुकुमवासी छन् भनेर सरकारलाई नै थाहा छैन । अहिले जिल्लामार्फत स्थानीय तहलाई भनेर वास्तविक तथ्यांक निकाल्न भनिएको छ । देशैभरि पर्याप्त तयारी नै नगरी डोजर आतंक मच्चाइएको छ । नेपालको संविधानको दलितको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० (५) ले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । उपधारा (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई आवासको हक भनिएको छ । दलितसँग माफी माग्ने भनिएको सरकारले के दलितलाई आवास र जग्गा दिन तदारुकता देखाउला ?

भनिन्छ, नेपालमा कति सुकुमवासी छन् भनेर सरकारलाई नै थाहा छैन । अहिले जिल्लामार्फत स्थानीय तहलाई भनेर वास्तविक तथ्यांक निकाल्न भनिएको छ । देशैभरि पर्याप्त तयारी नै नगरी डोजर आतंक मच्चाइएको छ ।संविधानको भाग–४ मा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिबमोजिम भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबासका लागी घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण, बालेन सरकारले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरेर उपयुक्त बासस्थान र रहनसहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

मानवअधिकारको हननको सवाल
सरकारले शासकीय सुधारको कार्ययोजनाअन्तर्गतको तदारुकता देखाए पनि बालेनले ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भनेर जनताको विश्वास जितेर आएको सरकारले सुकुमवासीको न्यूनतम मानवअधिकार तथा संविधानप्रदत्त हकको कदर गरेको देखिएन । त्यस्तै, राम्रो हेरचाह, बासस्थान र खानपिनसमेत दिन नसकेको अवस्था छ । त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको विद्यालयमा नै डोजर चलेको छ । उनीहरूको विद्यालयसँगको सम्पर्क तोडिएको छ । त्यस्तै भूमिहीन सुकुमवासीलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने उनीहरूको गोपनीयताको समेत ख्याल नगरेको अवस्था छ ।

सुकुमवासीका लागि राखिएको सेल्टरमा महिलाले अझै बढी दुःख पाएका छन् । सुकुमवासीअन्तर्गत दलित, आदिवासी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, महिला, श्रमिक र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मौलिक हक तथा अधिकार प्रथम दृष्टिमै  हनन भएको छ ।

सरकारको कदमले नेपालले हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६) र बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९८९) को ख्याल गरेको पाइएन । नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २५ को सम्पत्तिको हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक, धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक हनन भएको छ ।

अहिले भूमिहीन सुकुमवासीका नाममा घर मात्र भत्किएको छैन । मानिसको रहनसहन र समाज भत्किएको छ । जीवनशैली भत्किएको छ । त्यस्तै विद्यालय, मन्दिर र गुम्बामा समेत डोजर चलेको छ । त्यसले विद्यार्थीको शिक्षा र नागरिकको सांस्कृतिक तथा धार्मिक आस्था अधिकारमा आघात पुर्‍याएको छ । बुद्ध पूर्णिमाका दिन शुभकामना दिएका प्रधानमन्त्री बालेनले सोही दिन बल्खुस्थित रहेको गुम्बा भत्काएर कस्तो शान्तिको चाहना राखेका होलान् ? अहिले कक्षा १२ को परीक्षा भएकै अवस्थामा त्यहाँ रहेका विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत ख्याल गरेको देखिएन ।

सुकुमवासीलाई भेडाबाख्रालाई गोठमा राखेजस्तो गर्नुका साथै त्यहाँ कसैलाई जान नदिई कडाइ गर्नू भनेको राज्यले सुरक्षा घेरामा बन्दीलाई राखेजस्तो भान भएको छ । अहिले बालबालिकालाई समेत शिक्षा र मनोवैज्ञानिक परामर्शको उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ । बालबालिकाको मानसपटलमा आफ्नो घर भत्केको छाप बसिरह्यो भने के हुन्छ ? यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएन । सरकारले परिपक्व काम गर्ने हो, कच्चा काम गर्ने होइन । 

सरकारको शासकीय सुधारमा सुकुमवासी
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैत २०८२ को निर्णयअनुसार ‘शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा ९१ मा ‘देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुमवासी र अवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट–अफ मिति, आयस्तर र अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, बुँदा ९२ मा ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध जग्गा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने, नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदनबमोजिम बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले फेसबुकमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै सुकुमवासीको दिगो समाधान हुने भनेर विश्वास दिलाएको अवस्था छ । देशैभरिका लाखौं सुकुमवासीले अहिलेको सरकारबाट सदियौंको समस्याको समाधानको अपेक्षा राखेका छन् । त्यसैले सरकारले मानवीय र जिम्मेवारपूर्वक काम गर्नु नै दिगो र श्रेयष्कर हुन्छ ।