वालेन सरकार सुशासनप्रति निर्मम भएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, जनमुखी र सेवामुखी बनाउन सरकार अग्रसर देखिन्छ । सरकार बनेपश्चात् शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि सरकार त्यसैको अक्षरशः पालना गर्न अग्रसर भएको छ ।

हामीकहाँ विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगको गठन हुने तर सिफारिस तथा सुझाव भने कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्ने र दराजमै थन्काउने परिपाटी देखिएको छ । यस लेखमा प्रशासन सुधार्न पछिल्लो समय विभिन्न प्रतिवेदनले दिएको सुझावका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

प्रशासन सुधारका प्रयासहरू
प्रशासनतन्त्र सुधारका लागि मात्र २००९ सालदेखि हालसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति र कार्यदलहरू गठन भएका छन् । त्यस्तै, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति प्रतिवेदन–२०८१ र डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा बनाइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययन बिदा दुरुपयोग छानबिन प्रतिवेदन–२०८२ को प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा यो सरकारलाई छ ।

नेपालमा बहुदल आएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग–२०४८ गठन भएको थियो । त्यसमा मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाई १८ कायम गर्ने, महिला तथा बालबालिकाको राष्ट्रिय आयोगको गठन गर्ने र २५ प्रतिशत कर्मचारीको कटौती गरेर २०५०–५१ को अन्तसम्म १,०२,७४४ बाट घटाएर ७७,००० कायम गर्ने जस्ता प्रस्ताव गरेको थियो । पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले आफ्नो पुस्तक ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’ मा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा २९ औं संशोधन गरेर निजामती सेवामा ५८ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई हटाइयो र एकै झट्कामा तीन हजार बढी कर्मचारीलाई हटाएर निजामती प्रशासनमा ‘कोतपर्व’ मच्चाइएको लेखेका छन् । त्यसयता गणतन्त्र आएपछि मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार आयोग–२०६५ साथै प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन– २०७० र अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन–२०७४ बनेको थियो ।

त्यस्तै डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ ले ३२ वटा परिषद्, बोर्ड, संस्थान र कार्यालयलाई खारेज गर्न भनेको थियो । त्यस्तै, कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्नुपर्ने र युनियनको सदस्यलाई संस्थाको कार्यसञ्चालनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई जुनसुकै संस्थालाई अनुदान दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, संघ र प्रदेशले कस्तो संस्थान चलाउने भन्नेमा स्पष्ट पार्ने, संस्थाकै काम गर्न अतिरिक्त भत्ता लिने र संस्थानपिच्छे फरकफरक सेवासुविधा दिने क्रम रोक्नुपर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै, प्रहरी प्रशासन संघमा ठूलो नचाहिने र हालको प्रहरीको संख्या नबढ्ने गरी नगर प्रहरी (स्थानीय तह), प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरी गठन गरी आवश्यक समन्वय हुने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइएको थियो । स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन गर्न दुई जना तथ्यांकतर्फका कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि थियो । कानुनसम्बन्धी कार्यका लागि दुई जना कानुन अधिकृतसहित र पाँचौं तहका एक गरी तीन जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

त्यसैगरी खिमलाल भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको ७ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन–२०७९ ले विभिन्न ९९ वटा सिफारिस गरेको छ । यसको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या ५ मा झारेर कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत सीमित गर्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाइ नघट्ने गरी महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, सरकारका तहहरूबीचको जिम्मेवारीमा थप प्रस्टता कायम गर्दै कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त संसदीय समिति बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने, सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच सहज गराउने, कर्मचारीहरूका निम्ति जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउने र सेवाग्राही भीडभाड हुने क्षेत्रमा बिचौलियामुक्त गराउनेजस्ता विषय छन् । 

रामेश्वर खनाल र कार्की आयोगको सुझाव
अर्थविद् रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन–२०८१ ले समेत धेरै विषयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग–२०७५ को प्रतिवेदनलाई आधार लिएको पाइन्छ । आयोगले सार्वजनिक संस्थान भए पनि सरकारको स्वामित्व बढी राखेर सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई सेयर हस्तान्तरण गर्न सकिने, सार्वजनिक संस्थान सबैको लेखापरीक्षण समयमै गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने र यस्ता संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशीलाई व्यवस्थापन गर्न दिन सकिने र दुग्ध विकास संस्थानलाई सातै प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्न सुझाएको छ । 

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा यो प्रतिवेदनका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने भनेको थियो । आगामी बजेटमा यसको कार्यान्वयन पक्ष देखिन्छ भन्ने आस छ ।

त्यस्तै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई मजबुत गराउन सचिवको नेतृत्वमा सचिवालय बनाउने, हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् मातहत राख्नुपर्ने, सरकारले प्रहरीलाई साधन, स्रोत र प्रविधिसम्पन्न नबनाई यसको सुधार नहुने भन्दै प्रहरीलाई न्यायिक अधिकारसहितको संस्था बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रहरी प्रमुखको उपस्थिति हुनुपर्ने र सुरक्षा निकायमा गरिने खर्च खासमा लगानी भएकाले सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

न्यायालय र न्याय प्रशासन सुधारको प्रश्न
सरकारले हालै सुशासन मार्गचित्र–२०८२ सार्वजनिक गरेको छ । सुशासन मार्गचित्रअनुसार राज्यका तीनवटै अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनमा सुधार आए मात्र जनतालाई सुशासन, न्याय र विकासको अनुभूति दिन सकिन्छ भनेको थियो । १०४९ पृष्ठको मार्गचित्रमा सार्वजनिक निकायले सम्पादन गर्ने विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा चुनौतीहरू पहिचान गर्दै ती निकायबाट जनताले अपेक्षा गरेका विषयसमेत आकलन गरी सुधारका लागि चाल्नुपर्ने व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूका बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको र यी सुझावहरूको कार्यान्वयन योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ । 

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन–२०८२ ले न्यायालयबारे दिएको सुझावमा संवैधानिक इजलासको बनोट त्रुटिपूर्ण भएको, अदालतप्रति नागरिक जनविश्वास घट्दो क्रममा रहेको, न्यायालय सुधार अध्ययन सुझाव कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नहुनु र सुलभ न्यायको वकालत गर्ने वकिलले नै बढ्दो फी लिएर न्याय महँगो पार्नुलाई गम्भीर समस्या देखाएको छ । 

त्यस्तै सुझावमा न्यायालयप्रतिको जनवितृष्णा हटाउन सर्वोच्च अदालत आफैं अघि सर्नुपर्ने, न्यायलाई सुलभ पार्न र न्यायलाई वकिलको स्वर्ग हुनबाट बचाउनुपर्ने, बार काउन्सिलको परीक्षामा कडाइ गर्नुपर्ने, फैसला कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्ने, न्यायालयमा जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न तत्काल ‘ओ एन्ड एम’ (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट) सर्वेक्षण गरी छिटोछरितो न्याय दिनुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर भए पनि न्याय परिषद्को बनोट दलीय हस्तक्षेपबाहिर राख्ने, न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारमा स्वयं अदालत निर्मम हुनुपर्ने भनेको छ ।