निशा विकमाथि भएको भनिएको सामूहिक बलात्कारपछिको हत्या घटनाले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म गहिरो आक्रोश र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । यस दर्दनाक घटनापछि महिला अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा पीडित परिवारले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई कडा र प्रभावकारी सजाय दिनुपर्ने मागलाई सशक्त रूपमा उठाएका छन् । कतिपयले मृत्युदण्डको माग गरेको पनि पाइन्छ । अन्य जघन्य अपराध भएका बेलामा पनि यस्तो माग उठ्ने गरेको छ ।

पीडितका लागि न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, भावनात्मक मुक्ति पनि हो । बलात्कारबाट पीडितहरू जीवनभर डर, असुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार र मानसिक आघातसँग जुध्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो न्याय प्रणालीले उनीहरूको घाउमा मलम लगाइरहेको छ कि अझै गहिरो बनाइरहेको छ ? आर्थिक क्षतिपूर्तिले वा आजीवन कारावास सजायले मात्र पीडितको पुनःस्थापना सम्भव हुन्छ त ? जसले कसैको जीवन नै नष्ट गर्‍यो, उसलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने अधिकार दिनु न्यायसंगत हुन्छ त ? यिनै प्रश्नहरूको वरिपरि मृत्युदण्डको माग र मानवअधिकारबीचको द्वन्द्व प्रस्ट हुन्छ ।

मानव अधिकार दृष्टिकोण र कानुनी प्रावधान 
मृत्युदण्डका विषयमा मानवअधिकारको दृष्टिकोण फरक छ । मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार मृत्युदण्ड भनेको विशेष गरी बाँच्ने अधिकार र यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट मुक्त भएर बाँच्ने मानवअधिकारको अतिक्रमण गर्नु हो । यी दुवै अधिकारहरू मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रअन्तर्गत सुरक्षित गरिएका छन्, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९४८ मा अंगीकृत गरिएको थियो । 

नेपालको सन्दर्भमा मृत्युदण्ड कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ र उपदफा (२) ले कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनी कानुन बनाउने निकायलाई पनि यो प्रावधानले रोक लगाएको छ ।

साथै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ मा अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा सात वटा उद्देश्यमध्ये कुनै वा सबै उद्देश्यलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने भनी कल्पना गरेको छ ।

नेपालले हालसम्म विभिन्न सन्धि, सन्धिका ऐच्छिक प्रोटोकल र सम्झौता अनुमोदन, स्वीकृति र समर्थन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको छ । तीमध्ये मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर) को दोस्रो ऐच्छिक प्रोटोकल १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले सन् १९९८ मार्च ४ मा यस प्रोटोकललाई स्वीकार गरेको थियो र यो सन् १९९८ जुन ४ देखि नेपालको हकमा लागू भएको हो । यो प्रोटोकलको प्रावधानमा नेपालले कुनै पनि आरक्षण नराखी यसलाई स्वीकार गरेकाले भविष्यमा हुन सक्ने युद्ध र त्यस समयमा हुने जस्तोसुकै अमानवीय अपराधसमेतमा मृत्युदण्ड दिन नपाइने दूरगामी प्रोटोकलमा नेपालले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी नेपालले स्वीकृति गरी समर्थन जनाएको सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसँग बाझिएको हदसम्म सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ भनी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले व्यवस्था गरेको छ । यी यावत् कानुनी प्रावधानले गर्दा बेला मौकामा सामाजिक सञ्जालमा र व्यक्तिविशेषबाट उठाइने मृत्युदण्डसम्बन्धी मागहरूको नेपालमा कानुनी व्यवस्था गर्न सकिँदैन ।

मृत्युदण्डप्रतिको वितृष्णा 
यता नेपालमा बेला मौकामा मृत्युदण्डको आवाज उठ्दै गर्दा विश्वमा यस दण्ड सजायप्रति वितृष्णा पनि बढ्दै छ । मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार २०२४ को अन्तसम्म आइपुग्दा, कुल ११३ देशहरूले मृत्युदण्ड पूर्ण रूपमा खारेज गरिसकेका छन् । जिम्बाब्वेले सन् २०२४ मा मृत्युदण्ड उन्मूलन ऐन पारित गरी मृत्युदण्डलाई खारेज गर्ने सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रका रूपमा रहेको छ । तर अझै केही देशहरू जस्तै– चीन, इरान, साउदी अरबिया, इराक, अमेरका, भारत जस्ता देशहरूमा यसको प्रयोग जारी छ । कुनै देशमा मृत्युदण्डको व्यवस्था र कुनैमा नहुनुले यो विषय विश्वभर नै विवादास्पद रहेको छ । छिमेकी देश भारतमा भने मृत्युदण्ड कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि अदालतले ‘दुर्लभमध्ये पनि सबैभन्दा दुर्लभ’ सिद्धान्तअन्तर्गतमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ भनी वचन सिंहविरुद्ध स्टेट अफ पञ्जाबलगायतका मुद्दामा यो सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ ।

मृत्युदण्डको सजाय व्यवस्था हुँदैमा बलात्कारपछि हत्या जस्तो जघन्य अपराध समाजमा पूर्ण रूपमा हट्छ भन्ने होइन । उदाहरणका लागि २० मार्च २०२० मा निर्भयाको मुद्दामा चार जनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिएपश्चात् पनि जनवरी २०२१ मा अस्पतालभित्रै ड्युटीमा रहेकी एक ३१ वर्षीया प्रशिक्षार्थी महिला डाक्टरको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । भारतको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरोको तथ्यांकअनुसार भारतमा सन् २०२० मा २८,०४६ र २०२१ मा ३१,६७७ जबर्जस्ती करणीका घटनाहरू दर्ता भएका थिए । यसको अर्थ औसतमा दैनिक ८६ देखि ९० वटा बलात्कारका घटनाहरू हुने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा मूल प्रश्न के हो भने, ‘के हामी अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिएर न्याय खोज्ने कि अपराधको मूल कारणलाई पत्ता लगाई त्यसमा काम गर्ने ताकि भविष्यमा यस्तो घटना पुनः दोहोरिन नदिने ?’ बलात्कारपछि हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा जनआक्रोश स्वाभाविक हो । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल कडा सजाय पर्याप्त हुँदैन । प्रभावकारी अनुसन्धान, छिटो न्याय प्रक्रिया, पीडितमैत्री कानुनी प्रणाली, सामाजिक चेतना र अपराध रोकथामका उपायहरू आवश्यक छन् । सजाय जस्तोसुकै भए पनि पीडितको पीडा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन त्यति सजिलो छैन । तर न्याय प्रणालीले कम्तीमा उनीहरूलाई सम्मान, सुरक्षा र भरोसा दिन सक्नुपर्छ । मृत्युदण्डको बहस जारी रहला तर न्यायको खोजी केवल सजायमा मात्र सीमित नभई यो समाजको रूपान्तरणसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।