देश दशकौंदेखि एउटा अदृश्य साङ्लोले बाँधिएको छ, जसलाई आम भाषामा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ भनिन्छ । यो ऐनले भ्रष्टाचार रोक्छ भनिन्छ, तर व्यवहारमा यसले इमानदारलाई दण्डित र बेइमानलाई पुरस्कृत गरिरहेको छ । एउटा सामान्य किसानले आफ्नो बारीमा हाल्ने मलदेखि उसको छोराछोरी हिँड्ने बाटोसम्म यही ऐनको पासोमा परेका छन् ।

आजको परिवेशमा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ, हरेक व्यक्तिको एउटा ‘बजार मूल्य’ तोकिएको छ । अलि बढी इमानदार देखिनेको मूल्य अलि बढी होला, कम इमानदारको मूल्य अलि कम होला । तर, कसै न कसैको मूल्य कतै न कतै निश्चित गरिएको छ । यो कुनै व्यक्तिको चारित्रिक कमजोरी मात्र होइन, यो त हाम्रो खरिद ऐनको उपज हो । जबसम्म कानुनले कर्मचारी र निर्णयकर्तालाई स्वविवेकीय अधिकारको नाममा अँध्यारो कोठामा डिल गर्ने ठाउँ दिइरहन्छ, तबसम्म मान्छे बिकाउ भइरहन्छन् । हामीलाई यस्तो कडा र पारदर्शी कानुन चाहिएको छ, जसले मान्छेलाई बिकाउ नबनाओस् । विकसित मुलुकहरूमा कुनै पनि कर्मचारीले घूस खानुअघि सय पटक सोच्छ, किनकि त्यहाँको प्रणालीले उसको इमानलाई पैसासँग होइन, उसको भविष्य र अस्तित्वसँग जोडिदिएको छ । हामीकहाँ भने इमानदारी एउटा बोझ जस्तो भएको छ, जसलाई कमजोर कानुनले सधैं जोखिममा पारिरहेको छ ।

हाम्रो खरिद ऐनको अर्को कमजोरी ‘सबैभन्दा सस्तो मूल्य’ हाल्नेलाई काम सुम्पिनु हो । एउटा किसानले बजारमा गोरु किन्दा सबैभन्दा सस्तो मात्र हेर्‍यो भने उसले पक्कै पनि बिरामी वा मर्नै लागेको गोरु घर भित्र्याउने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले न खेत जोत्छ, न त उसको लगानी नै सुरक्षित गर्छ । हाम्रो देशमा पनि ठ्याक्कै यही भइरहेको छ । बाटो बनाउने होस् वा पुल, कानुनले त्यस्तो ठेकेदारलाई काम सुम्पिन्छ, जसले सबैभन्दा कम पैसा कबुल गर्छ । तर त्यो ठेकेदारले काम पाउनकै लागि यति कम मूल्य हालेको हुन्छ कि उसले गुणस्तरीय सिमेन्ट र रड प्रयोग गर्नै सक्दैन । नतिजास्वरूप, बर्खाको पहिलो झरीमै पुल बग्छ र बाटोमा धान रोप्न मिल्ने खाल्डा पर्छन् । विकसित देशहरूले धेरैअघि बुझिसके कि ‘सस्तो’ सधैं महँगो सावित हुन्छ । उसले पैसा मात्र होइन, काम गर्नेको क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य, मेसिन र इतिहाससमेत हेर्छ । हामीले पनि जबसम्म ‘न्यूनतम मूल्य’ को माखेसाङ्लो तोड्दैनौं, तबसम्म हाम्रो विकास सधैं बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ ।

सबै निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारहरू भ्रष्ट नियतका मात्रै छैनन् । कतिपय यस्ता व्यवसायीहरू पनि छन्, जो यही उकुसमुकुसपूर्ण र झन्झटिलो कानुनका बीचमा रहेर पनि देशका लागि केही गुणस्तरीय काम गर्न चाहन्छन् । तर विडम्बना के छ भने हाम्रो खरिद ऐन आफैंमा यति दिग्भ्रमित र अन्यायपूर्ण छ कि यसले इमानदार ठेकेदारको नैतिकतालाई दिनदिनै घाँटी निमोठिरहेको छ । एउटा असल नियत भएको ठेकेदारले देख्छ कि अर्को एउटा जालझेल गर्ने ठेकेदारले ‘सेटिङ’ मिलाएर, कागज मिलाएर र कमसल काम गरेर पनि राज्यबाट करोडौं कुम्ल्याइरहेको छ र उल्टै पुरस्कृत भइरहेको छ, तब उसको भित्री नैतिकता बिस्तारै मर्न थाल्छ । गलत प्रतिस्पर्धा र अन्यायपूर्ण तुलनाले गर्दा इमानदार मान्छे पनि बाँच्नकै लागि बेइमानीको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ । यो ठ्याक्कै त्यस्तै हो, जहाँ एउटा किसानले आफ्नो खेतमा विषादी नहाली अर्गानिक खेती गर्न खोज्छ, तर सरकारले विषादी हालेर फलाएको, कुहिएको उत्पादनलाई मात्र बजार र मूल्य दिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा त्यो किसानले कति दिनसम्म आफ्नो नैतिकता जोगाएर अर्गानिक खेती गरिरहला ?

कल्पना गर्नुस् त, एउटा सरकारी कार्यालयमा सामान्य कलम किन्नुपर्दा कस्तो विद्रूप विडम्बना झेल्नुपर्छ ? एउटा किसानलाई खेतमा बीउ हाल्न हतारो हुँदा उसले बिहानै बजार पुगेर बीउ किनेर ल्याइदिउँसोसम्म प्रयोग गरिसक्छ । तर हाम्रो सरकारलाई एउटा कलम किन्न हप्तौंको ‘कागजी तीर्थयात्रा’ गराउनुपर्छ । नेपालको खरिद ऐनले एउटा कलमका लागि पहिले माग फाराम भर्न लगाउँछ, हाकिमको ढोका ढकढकाउन पठाउँछ, अनि स्टोरमा सामान नभएको पुर्जा काटेर तीनवटा पसलको कोटेसन माग्न लगाउँछ । मानौं, त्यो कलम होइन, कुनै बहुमूल्य रत्न हो ।

फाइल बोकेर एउटा कोठाबाट अर्को कोठा धाउँदाधाउँदै कलमको मूल्यभन्दा बढी त कर्मचारीको जुत्ताको तलुवा खिइन्छ र समय खेर जान्छ । कलम त एक बिम्ब हो तर यस प्रक्रियाको हरेक खुड्किलामा भ्रष्टाचारका सुरक्षित सुरुङहरू देखिन्छ । जहाँ फाइल जति धेरै रोकिन्छ, घूसको मोलमोलाइ त्यति नै बढ्छ । तर अर्कोतिर डिजिटलाइज्ड खरिद प्रक्रिया भएका सिंगापुर, जापान जस्ता देशमा यही कलम किन्न कुनै फाइल बोकेर कर्मचारी दौडिनु पर्दैन, त्यहाँ डाटा कुद्छ । सरकारी कर्मचारीले अफिसको कम्प्युटरमा ‘अमेजन’ जस्तै पोर्टल खोल्छन्, आफूलाई चाहिने कलम रोज्छन् र एक क्लिकमा अर्डर गर्छन् । पैसा सिधै बैंकबाट पसलको खातामा जान्छ र भोलिपल्ट कलम टेबलमा आइपुग्छ । त्यहाँ अविश्वास र शंकामा आधारित कानुन छैन, त्यहाँ जवाफदेहिता र रफ्तारमा आधारित प्रविधि छ । हामीले पनि जबसम्म यो झन्झटिलो ‘फाइल संस्कृति’ लाई भत्काएर एउटा सामान्य किसानले पनि आफ्नो मोबाइलबाट सरकारी खर्चको एक–एक पैसाको हिसाब हेर्न मिल्ने डिजिटल मन्डी बनाउँदैनौं, तबसम्म हाम्रो विकास गति सुस्त भइरहन्छ ।