भनिन्छ, निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । देशमा लोकतन्त्र चलायमान गराउने महाकुम्भ हो । मुलुक हाँक्ने प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर हो । जेन–जी विद्रोहपछि २१ फागुनमा चुनाव गर्ने कार्यादेश र जनादेश अन्तरिम सरकारलाई रहेको छ ।

निर्वाचनमा जतिसक्दो धेरै युवा सामेल हुन् भन्ने आशयले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने म्यादसमेत सरकारको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले थपेको थियो, जसअनुसार ८ लाख ३७ हजार ९४ जनाले नामावली दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

देशमा निर्वाचनको माहोल बनेको छ । सरकारमा बसेर निरंकुश चरित्र देखाएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमालेले दल दर्ता गरेको छ । यसको स्वागत गरौं । यद्यपि केही एमालेजन अझै संसद् भवन पुनःस्थापना हुनुपर्ने दिवा सपना देख्दै छन् ।

जेन–जी विद्रोहपछि आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार हुने कि नहुने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । एक अध्ययन अनुसार विदेशमा बसेर भोट हाल्न नपाउने धेरै नागरिक भएको सूचीमा नेपाल २०औं देशमा पर्छ ।

हालसम्म १४१ देशले आफ्ना नागरिकको चुनावी अधिकार सुरक्षित गर्न विभिन्न तरिका अपनाएको देखिन्छ । अमेरिकाले पृथ्वीभन्दा बाहिर पुगेका आफ्ना अन्तरिक्ष यात्री नागरिकलाई निर्वाचनका लागि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । एक सय ६० वर्ष पहिले नै अमेरिकाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अन्तरिम सरकारलाई यसपालि कम्तीमा सुरुवात नै गर्न भए पनि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यो व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत देखिन्छ । विदेश गएका नेपालीको नोटचाहिँ प्यारो तर भोटचाहिँ दिन नपाउने ? भन्दै प्रवासी नेपालीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । सरकारले हाल अध्यादेशमार्फत नै भए पनि प्रारम्भिक योजना अघि सारेको छ । सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसै प्रसंगमा यो लेख केन्द्रित छ ।

किन दिने अधिकार ?

लोकतन्त्रको प्राणवायु भनिने निर्वाचनमा सामेल हुन पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । २०७३ सालमा दर्ता भएको प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले ७ चैत २०७४ मा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र मानवअधिकारको पक्ष लिँदै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

पूर्वाधार र आवश्यक कानुनको कमीले तत्काल परमादेश नै जारी नगरे पनि विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले राज्य लाभान्वित हुने तर उनीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम न्यायिक नभएको भन्दै सर्वोच्चले विभिन्न विधिमार्फत विदेशिएका नेपालीलाई निर्वाचनमा समेट्न सकिने र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । 

अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री आफैं न्याय पृष्ठभूमिको भएकाले कम्तीमा यो मामिलामा हामी मानवअधिकारका विद्यार्थीको आस भने छ । अहिले नेपालबाट अध्ययन, श्रम तथा रोजगारको सिलसिलामा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली देशबाहिर रहेको भन्ने अनुमान छ ।

रेमिट्यान्सले जीडीपीको तुलनामा करिब २६ प्रतिशत हाराहारी योगदान गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका भएको छैन । बाहिरिन परे पनि प्रवासी नेपालीले विदेशमै भएर पनि देशप्रति प्रेम देखाएर लगानी र पर्यटन भित्र्याउन सहयोग गरेका छन् । उनीहरूले मताधिकार पाउनु उचित हुन्छ ।

यद्यपि, कसलाई मताधिकार दिने भन्नेमा आधिकारिक तथ्यांक नै निकाल्नुपर्ने देखिन्छ, जुन हामीसँग छैन । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार भारतबाहेक अन्य देशमा २१ लाख ९० हजार ५९२ जना नेपाली रहेको भनिए पनि ठ्याक्कै तथ्यांक उपलब्ध छैन । जे–जस्तो भए पनि कुल जनसंख्यामध्ये विदेशमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली रहेको मानिन्छ । 

प्रवासी नेपालीमा विद्यार्थी, श्रमको स्वीकृति लिई जाने श्रमिक र विदेशमा नेपालीको सेवामा खटिएका नेपाली राजदूतावासका कूटनीतिक कर्मचारीलाई मतदान अधिकार दिनमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ । विगतमा पटक–पटक अध्ययन भएर पनि राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारणले हुन नसकेको यो विषय यसपालि भने समय कम नै भए पनि नेपाली कम भएको कुनै देशमा उदाहरणका रूपमा लागू गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

मतदान प्रतिशत बढाउन आन्तरिक तयारी

देशभित्रै पनि अध्ययन, जागिर र अन्य विभिन्न कारणले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान नसकेकालाई समेत आफ्नै ठाउँबाट समानुपातिकतर्फ भए पनि मताधिकार दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार तीन वर्षअघि २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । त्यो निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाताले संघीय र प्रादेशिक तहको नेतृत्व छान्दै थिए भने २२ लाख ९४ हजार १९ जना मतदाता (१२ प्रतिशत) पहिलो पटक सहभागी भएका थिए । 

२०७९ मै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजधानी काठमाडौंमै ५२ प्रतिशत मत खसेको थियो भने हुम्लामा ७९.४ प्रतिशत मत खसेको थियो । निर्वाचन खर्च ७ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । २०७० मंसिर ४ गते भएको चुनावमा ७८.७४ प्रतिशत जनताले उत्साहपूर्वक मतदान गरेको र त्यसैको फलस्वरूप २०७२ असोज ३ मा संविधान बनेको अवस्थामा त्यसपछिको चुनावमा भने उल्लेख्य प्रतिशत बढ्नुको सट्टा झन् घट्दो क्रममा छ ।

२०७४ को मंसिर १० र २१ मा भएको चुनावमा ६८.६७ प्रतिशतले मतदान गरे भने २०७९ को वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६५.०७ प्रतिशत मतदान भएको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनयता २५ लाख ६० हजार ८ सय ३९ मतदाता थपिएका थिए । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि यो दोस्रो आवधिक निर्वाचन थियो ।

काम गरेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा यसपालि योसमेत गरेर देशभित्रै पनि निर्वाचन प्रतिशत बढाउने चुनौती छन् ।

अबको बाटो

विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने आवाज २०७४ र २०७९ मा पनि उठेकै हो । विदेशिएका नेपालीलाई चुनावमा मतदान गर्न पाउने न्यूनतम सुविधाबाट राज्यले वञ्चित गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी विदेशमै रहेर नेपाली नागरिकता त्याग गरेकोलाई यो अधिकार दिनु हुँदैन ।