अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नजिकिँदै गर्दा नेपालले लोकतन्त्रको एउटा गहिरो क्षण पार गरेको छ । यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल अर्को चुनाव मात्र थिएन, संकट, असन्तोष र राजनीतिक संक्रमणबाट लोकतन्त्रलाई पुनः जनताको हातमा फर्काउने राष्ट्रिय प्रयास थियो । यस ऐतिहासिक क्षणको केन्द्रमा एउटा असामान्य तर प्रेरणादायी तथ्य थियो— देशको नेतृत्व एक महिलाले सम्हालिरहेकी थिइन् ।

युवाहरूको आन्दोलन, राजनीतिक अविश्वास र संस्थागत संकटको बीचमा नेपालले अन्तरिम सरकारको रूपमा सुशिला कार्कीको नेतृत्व पायो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको रूपमा उनी न्यायिक स्वतन्त्रता र नैतिक साहसका लागि परिचित थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा संकटग्रस्त राजनीतिक वातावरणलाई स्थिर बनाउनु, राज्य संयन्त्रलाई व्यवस्थित राख्नु र देशलाई निष्पक्ष निर्वाचनसम्म पुर्‍याउनु उनको जिम्मेवारी अझ चुनौतीपूर्ण थियो ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण, आन्दोलन र असन्तोषका बीच देशलाई चुनावसम्म पुर्‍याउनु कुनै सामान्य प्रशासनिक काम थिएन । यो नेतृत्व, धैर्य र संस्थागत विश्वासको परीक्षा थियो । यही नेतृत्वमा नेपालले बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । 

यस निर्वाचनमा १८,९०३,६८९ मतदाता दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ९,६६३,३५८ पुरुष र ९,२४०,१३१ महिला मतदाता थिए । यस तथ्यले लोकतन्त्रमा महिलाहरू केवल सहभागी मात्र होइनन्, उनीहरू लगभग बराबर संख्यामा राजनीतिक प्रक्रियाका सक्रिय नागरिक हुन् भन्ने महत्वपूर्ण संकेत पनि गर्छ ।

यसै निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत ३,४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए, जसमा करिब ३८८ मात्र महिला थिए— झण्डै ११ प्रतिशत । तर समानुपातिक प्रणालीतर्फ भने ३,१३५ उम्मेदवारमध्ये १,७७२ महिला र १,३६३ पुरुष थिए । यसले देखाउँछ कि, जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिला भए पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा महिलाको राजनीतिक सहभागिता अझै पनि धेरै हदसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा सीमित छ, तर उनीहरू क्रमशः प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा पनि अघि बढिरहेका छन् ।

संकटको समयमा सरकार चलाउँदै लोकतन्त्रलाई चुनावसम्म पुर्‍याउनु कुनै सामान्य प्रशासनिक काम थिएन । त्यो त नेतृत्व, धैर्य र संस्थागत विश्वासको परीक्षा थियो । तर लोकतन्त्रको त्यो दिन केवल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वा उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धाले मात्र बनेको थिएन । देशभर हजारौँ मतदाता, मतदान केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारी, स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीहरू थिए, जसमा धेरै महिलाहरू पनि थिए ।

बाँकेको नेपालगञ्जस्थित हडिया बाबा मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत अमृता केसीले आफ्नो छ महिनाकी छोरी काखमा राखेर मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरिन् । लोकतन्त्रको त्यो दृश्य केवल प्रशासनिक कर्तव्य मात्र थिएन । त्यो मातृत्व र नागरिक जिम्मेवारीको अद्भुत संगम थियो । अर्कोतर्फ, रोल्पाको थवाङमा हिँड्न नसक्ने एक वृद्ध आमाले घिस्रिँदै मतदान केन्द्र पुगेर मत हालिन् । शरीरले साथ नदिए पनि उनले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरिन् । यि केहि उदाहरणबाहेक पनि मतदान केन्द्रदेखि मतगणना केन्द्रसम्म लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने ती अदृश्य महिला पनि सोहि इतिहासका पात्र हुन् ।

यसैबीच केही प्रेरणादायी कथाहरू पनि जन्मिएका छन् । गर्भवती अवस्थामै चुनावी मैदानमा उभिएकी रञ्जु दर्शनाको अभियान त्यसको उदाहरण हो । चुनावी बहसमा उनको नीति र दृष्टिकोणभन्दा पहिले धेरैले उनको मातृत्वबारे प्रश्न उठाए— राजनीति गर्ने कि बच्चा जन्माउने ? तर उनले त्यही परिस्थितिमा चुनाव जितिन् । त्यो जित केवल व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, महिलाको सार्वजनिक भूमिकामाथि राखिएको शंकामाथिको उत्तर पनि हो ।

यस्तै, रेणु दहाल जस्ती पुर्वनिर्वाचित मेयरलाई अझै पनि धेरैजसो ‘प्रचण्डकी छोरी’ भनेर चिनाइन्छ । उनको आफ्नै नेतृत्व, प्रशासनिक अनुभव र कार्यसम्पादनभन्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने यो प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो समस्या देखाउँछ ।

त्यस्तै पुर्व संसद तथा युवा नेता सोबिता गौतम तथा पुर्वमन्त्री तोशिमा कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार व्यक्तिगत टिप्पणीको सामना गर्नुपरेको छ— जसमा नीतिगत बहसभन्दा बाहिर व्यक्तिगत जीवनमाथि प्रश्न उठाइन्छ । अभिनेत्री तथा उम्मेदवार निशा अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा टिप्पणीले यो समस्या झन् स्पष्ट बनाउँछ । उनले लेखेकी छन्— जब महिलाले नेतृत्व लिन खोज्छिन्, समाजले उनको नीति होइन, पहिले उनको निजी जीवन छानबिन गर्छ । घृणा कहिलेकाहीँ लुकेर होइन, खुलेआम सामान्यीकृत भएर फैलिन्छ ।

हालैका केही उदाहरणहरूले यो प्रवृत्ति अझै स्पष्ट पारेका छन् । एक उम्मेदवारले सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा एक युवा महिला नेतालाई राजनीति गर्न नबनेकी भन्दै ‘राजनिती भन्दा बरु काला–काला, ह्यान्डसम केटा खोजेर बिहे गरेर बस्दा राम्रो’ भन्दै सुझाब दिदै थिए, अर्को सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा गर्भवती नेतालाई ‘सांसद बन्ने लोभ’ ले आफ्नै बच्चाभन्दा पदलाई प्राथमिकता दिएको भनेर आलोचना गरियो । यी टिप्पणीहरू संयोग होइनन् । यिनले महिलालाई राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा बढी निजी सम्बन्ध र जैविक भूमिकाको दायराभित्र सीमित गर्ने समाजको सोचलाई उजागर गर्छन् ।

समाजशास्त्रीय रूपमा हेर्दा यो समस्या पितृसत्तात्मक शक्ति संरचनासाग जोडिएको छ । नेपालको राजनीतिक सत्ता, निर्णय प्रक्रिया र पार्टी संरचना लामो समयदेखि पुरुषहरूको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । यसरि हेर्दा महिलालाई सार्वजनिक नेतृत्वभन्दा घर, परिवार र मातृत्व—भित्र सीमित देख्ने गरिएको छ । जब महिलाहरू यस संरचनालाई चुनौती दिँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्छन्, उनीहरू केवल उम्मेदवार मात्र होइनन्, सामाजिक भूमिकाको पुनःपरिभाषा गर्ने पात्र पनि बन्छन् । यही कारण उनीहरूलाई हुने आलोचना पनि फरक हुन्छ । जब महिलाको क्षमता होइन, उनको शरीर, विवाह वा मातृत्व राजनीतिक बहसको विषय बनाइन्छ, त्यो आलोचना होइन— सार्वजनिक सहभागितामाथिको अवरोध बन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाको राजनीतिक यात्रा दोहोरो संघर्ष बन्छ । एकातिर उनीहरूले चुनाव जित्न प्रतिस्पर्धीसँग लड्नुपर्छ, अर्कोतिर समाजसँग ‘महिला भएर राजनीति गर्नु जायज हो भन्ने प्रमाणित गरी रहनुपर्छ ।