२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । जेन–जी प्रतिनिधि र तत्कालीन सेनाको पहलकदमीमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

त्यसैले २०७९ मा भएको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै २१ फागुनमा पुनः निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनको मूलभूत काम सकिइसकेको छ । उम्मेदवारी दर्तादेखि घोषणापत्र सार्वजनिकसम्मका काम सकिएको छ । दल तथा उम्मेदवारहरू मत माग्न व्यस्त छन् ।

आन्दोलनको जगबाट बनेको सरकारमा सहभागी भएका कतिपय मन्त्रीहरू स्वतन्त्रको नाम भजाउँदै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भए तर चुनावको मुखैमा जेन–जीको भावनाविपरीत राजनीतिक दलमा आबद्ध भए । सत्ता र राजनीतिप्रतिको मोहले चुनावमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूमा नैतिकताको प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । त्यसले जेन–जी युवाहरूमा थप आक्रोश पैदा गरेको छ । हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूमा युवाहरूले सहादत प्राप्त गरेको रत्तिभर चिन्ता छैन । बरु आरोप र प्रत्यारोपको राजनीति सुरु भएको छ । जेन–जीको नाममा राजनीति मौलाएको छ, जुन जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्य र मर्मविपरीत छ ।

जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अमूल्य मताधिकारको उच्चतम प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधित्व वा शासक चुन्ने परिष्कृत प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र राष्ट्रलाई ताजा जनादेशसहित नयाँ दिशा दिन्छ । लोकतन्त्रको स्थायित्व र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि बालिग मताधिकार र निर्वाचन अपरिहार्य छ । तर के यो निर्वाचनले जेन–जीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ला ? आन्दोलनको सार्थकता के थियो ? के युवाहरूले भनेजस्तै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संविधान संशोधनका एजेन्डा राजनीतिक दलहरूले अघि सार्लान् ? यी तमाम प्रश्नहरू अन्तरिम सरकार र चुनावमा सहभागी दलहरूले सामना गर्नुपर्नेछ ।

संविधानले राजनीतिक अधिकारलाई संवैधानिक र मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । विगतमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक अधिकारलाई मात्रै कार्यान्वयनमा जोड दिएको पाइन्छ । जेन–जी विद्रोहपश्चात् पनि नेपालमा ठूला भनिएका प्रमुख दलमा सुधारको संकेत देख्न सकिँदैन या भनौं उनीहरूलाई आन्दोलनको कुनै पर्वाह छैन । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा ह्रास आउनु र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नहुनु झनै दुःखद् कुरा छ । यदि राष्ट्रलाई सही मार्गमा हिँडाउनु छ भने सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरूको सुदृढीकरण र राष्ट्र निर्माणको खाका स्पट हुनुपर्दछ । हामीले पुरानै राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु भनेको खुर्सानीको बोटबाट आँपको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो ।

जसरी राजनीतिक दलले संवैधानिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यसैगरी संविधानमा प्रदत्त नागरिकका संवैधानिक एवम् कानुनी हकअधिकार र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएको भए आजको परिणाम उत्पन्न हुने थिएन । जो आजको मुख्य चुनौतीको विषय हो । अहिलेको आधुनिक पुस्ताले प्रविधिमैत्री सामाजिक वातावरण, युवामैत्री स्वदेशमै रोजगारीको प्रत्याभूति, जनताप्रति सरकारको र नेतृत्वको पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजका साथै राज्यबाट अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् ।

जेन–जी विद्रोह हाम्रा लागि युवावर्गको नेतृत्वमा भएको पृथक् आन्दोलन भए पनि नौलो भने पक्कै होइन । नेपाली समाजले विगतका विभिन्न कालखण्डमा समाज परिवर्तनका थुप्रै आन्दोलनहरू खेपिसकेको छ । चाहे जहानियाँ राणा शासन अन्य गरी प्रजातन्त्र बहाली गर्न, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न, शाही निरंकुशता अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न आन्दोलन भएका थिए । समाज रूपान्तरण र परिवर्तनको खातिर नेपालमा जे जति आन्दोलनहरू भए पनि नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आन्दोलनहरूले सही मार्ग पहिल्याउन नसक्दा अन्ततः उद्देश्यविहीन बन्न पुगेका दृष्टान्त हामीमाझ छन् । आज हामी फेरि परिवर्तनको संघारमा उभिएका बेला विगतका स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक अभ्यासको झल्को दिने गरी, आन्दोलनको मर्मविपरीत, चुनावकेन्द्रित एजेन्डाविहीन आरोपप्रत्यारोपको राजनीतिक बहसले संशय पैदा गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनबाट उत्पन्न निर्वाचनमा घाइते र सहिद परिवारहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । पुरानै ढाँचाबाट टिकट वितरण भएको छ । आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा राखिएको पाइँदैन । जसले गर्दा निर्वाचनको औचित्यमाथि नैतिक प्रश्न उत्पन्न भएको छ । तर लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन ।