काठमाडौँ — २१ फागुनको निर्वाचनका लागि नयाँ, पुराना, सुधारिएका र वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलहरू होमिएका छन् । विभिन्न एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका यी दलहरूले महिला सशक्तीकरण र सहभागिताको सम्बन्धमा भने खासै चासो नदिएको देखिन्छ ।

इतिहासमा पितृसत्तात्मक नेपाली समाजका शासकहरूले महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र अन्य अवसरबाट वञ्चित गरेका कारण जनसंख्याको हिसाबले बहुसंख्यक रहेका महिलाहरू अवसरको हिसाबले अल्पसंख्यक हुन पुगे । शासन पद्धति र समाजमा आएका परिवर्तनसँगै महिला हक, समावेशिता, समताजस्ता सिद्धान्तहरूले नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह र बहसको केन्द्रविन्दुमा ठाउँ पाए ।

फलस्वरूप २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले यस्ता विषयलाई आत्मसात् गर्दै पिछडिएका वर्गहरूको उत्थान गर्ने र राज्यका हरेक निकायमा महिलालगायत अन्य वर्गहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हेतुले राज्यको मुख्य विशेषताका रूपमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्थापित गर्‍यो । तर, संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दा पनि महिला प्रतिनिधित्वको सवाल संख्यात्मक औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले नेपालमा लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । यसका साथै, धारा १८(३) को समानताको हकअन्तर्गत सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरेमा भेदभाव नमानिने कुरा व्यक्त गरेको छ । साथै, धारा ४२ मा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी सामाजिक न्यायको हक स्थापित गरेको छ । यस्ता थुप्रै व्यवस्थाहरूले संविधानतः राज्यलाई महिला सहभागिता र सशक्तीकरणको दायित्व सुम्पेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका यस्ता समतामूलक सकारात्मक विभेदका प्रावधानहरू स्थायी विशेषाधिकार होइनन् । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा ४ ले पुरुष र महिलाबीचको वास्तविक समानतालाई तीव्र पार्न अस्थायी विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने र अवसर र व्यवहारको समानताको उद्देश्य हासिल भएपछि यी उपायहरूलाई निरन्तरता नदिइने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यसबाट सकारात्मक विभेदका अभ्यासहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । जब वास्तविक रूपमा महिलाहरूको उत्थान भई समानता हासिल हुन्छ, तब यी व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ । यसले राज्यलाई कानुनी (डि–जुरे) औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई वास्तविक (डि–फ्याक्टो) रूपमा समेत समता ल्याउने दायित्व सुम्पेको छ ।

संवैधानिक रूपमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न व्यवस्था गरिएका सकारात्मक विभेदका प्रावधानहरूमध्ये एक धारा ८४(८) समेत हो । यस धाराले संघीय संसद्मा प्रत्येक राजनीतिक दलको कुल प्रतिनिधित्वमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट यो अनुपात पूरा नभए समानुपातिक निर्वाचनबाट पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत हाराहारी सिट सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने यो ‘कम्तीमा’ हुनुपर्ने संख्या ‘अधिकतम’ सीमा जस्तो बन्न पुगेको छ । तर, समस्या संवैधानिक परिकल्पनामा भन्दा पनि यसको अभ्यासमा छ । 

नेपालको संसदीय अभ्यासमा यो ३३ प्रतिशतको आँकडालाई महिला सशक्तीकरण र उत्थानको सुरुवाती विन्दुका रूपमा भन्दा पनि कानुनी औपचारिकताका रूपमा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन रुचि नै देखाउँदैनन् । आवश्यक महिला उम्मेदवारको सूची समानुपातिक प्रणालीको बन्दसूचीमा राखेर कोरम पुर्‍याउने र प्रत्यक्षतर्फ भने अधिकांश पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र छनोट गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलको देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिक संरचनाभित्र नवपितृसत्तात्मक मानसिकता स्थापित रहेको छ । जहाँ महिलाको उपस्थिति भएको त देखिन्छ तर शक्ति भने पुरानै पुरुषप्रधान संरचनामा केन्द्रित रहन्छ । 

५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या रहेको देशमा राजनीतिक दलले योग्य महिला उम्मेदवार नपाएका हुन् कि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन नखोजेका हुन्, थाहा छैन । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी नगराई समानुपातिकबाट मात्र संख्या पुर्‍याउने अभ्यासले महिलाहरू सधैं दोस्रो दर्जाको उम्मेदवारका रूपमा चिनिएका छन् । यहाँसम्म कि वैकल्पिक भनिएको पार्टीले समेत १६४ क्षेत्रमध्ये केवल १७ (१०.३६ प्रतिशत) स्थानमा महिलालाई टिकट दिएका आधारमा आफूलाई सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाउने दल भनी गर्व गरिरहेको छ । तर यो संख्या थोरैमध्येको धेरै भए पनि वास्तवमै धेरै भने हैन ।

यही समस्यालाई समाधान गर्न निर्वाचन आयोगले विगतमा निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक २०८० तयार गरेको थियो । यस विधेयकको दफा ७४ मा प्रत्यक्षतर्फबाट समेत दलहरूले ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने र नगरेमा उम्मेदवारी नै रद्द हुने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा यस विधेयकले उचित स्थान पाउन सकेन ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभामा भने यस विधेयकले पुनः स्थान प्राप्त गरी उचित निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूसमेत तयार रहनुपर्छ । जबसम्म महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको मैदानमा पुरुषसरह प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म महासन्धिले परिकल्पना गरेको वास्तविक समानता र संविधानले संकल्प गरेको समतामूलक समाजको सपना अधुरै रहनेछ ।

यस अतिरिक्त महिलाहरूले समेत राजनीतिमा खास चासो देखाउन अत्यावश्यक रहेको छ । कोटा पुर्‍याउनका निम्ति दलका नातागोता र आफ्ना नजिकका मानिसले टिकट पाइरहेको अवस्थाले सारा महिला आन्दोलनलाई नै कमजोर तुल्याएको छ । त्यसैले जबसम्म महिलाहरू स्वयं नीति निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिको हरेक मुद्दामा दखल राख्न थाल्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले माग गरेको अधिकार र समानता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । अब महिलाहरूले पनि संविधानले प्रदान गरेको आरक्षणलाई आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सबल बनाउने साधनका रूपमा लिई अगाडि बढ्नुपर्छ ।