चुनाव नजिकिँदै छ । राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेख्दै छन्, आफ्ना वाचा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै छन् । समृद्धि, सुशासन, रोजगारी, पूर्वाधारजस्ता शब्दहरू सदाझैं यो पटक पनि दोहोरिनेछन् । तर, हरेक घोषणापत्रमा छुटिरहने एउटा गम्भीर विषय छ, त्यो हो— कला, फिल्म, रंगमञ्च र संस्कृति !

राज्यले कला र साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । यसलाई केवल ‘मनोरञ्जन’, फुर्सदको विषय वा ‘लक्जरी’ का रूपमा हेरिन्छ । पहिले गाँस, बास, कपास अनि बल्ल मनोरञ्जन भन्ने चलनै छ– हाम्रो समाजमा । सबै कुरालाई त्यसैअनुसार नै प्राथमिकतामा राखिन्छ । तर, असलमा त कलालाई ‘सौम्य शक्ति’ का रूपमा हेरिनुपर्छ । 

आजको विश्व र हाम्रो आफ्नै सामाजिक यथार्थले प्रमाणित गरेको छ— कलाबिना लोकतन्त्र अपूरो हुन्छ । र, संस्कृतिबिना राष्ट्र दिशाहीन हुन्छ । त्यसैले फिल्म केवल मनोरञ्जन होइन । यसले मानिसको सोच बदल्छ । मूल्य र निर्णयहरूमा गहिरो प्रभाव पार्छ । त्यसैले जसरी पहिले संसार जित्न जमिन जित्नुपर्थ्यो, अबको वर्तमान समयमा फिल्ममार्फत त्यो जित हासिल गर्न सकिन्छ । पर्यटनदेखि हाम्रो दर्शन, विश्वास र विविधता फिल्ममार्फतै संसारैभर पुग्न सक्छ । 

कुनै व्यक्तिले कहिल्यै नपुगेको देशलाई फिल्ममार्फत बुझ्न सक्छ, कुनै समुदायको दुःख–संघर्ष, विस्थापन, प्रेम, करुणा र आक्रोशलाई एकैपटक अनुभूति गराइदिन्छ फिल्मले । कुनै एउटा फिल्मले जीवनप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिदिन्छ । मान्छेले आफूलाई हेर्ने तरिका बदल्छ, समाजलाई बुझ्ने तरिका बदल्छ, राज्यसँगको सम्बन्धको अर्थ बदल्छ । यही कारण बलिउडका कलाकार विश्वभरि नै चिनिन्छन् । कोरियन फिल्म र ड्रामाले आफ्नो भाषा र पर्यटन नै संसारभर फैलाएको छ । युरोपियन फिल्म दर्शन र मानवताको बहस बन्न पुगेको छ । यी सबै उदाहरणले देखाउँछन्— फिल्म राज्यको सौम्य शक्ति हो । त्यसैले यसलाई भई/पुगिआएपछिको भन्दा पनि राज्य विस्तारका लागि पहिलो आवश्यकताका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । र, मलाई लाग्छ– हाम्रो फिल्मको भविष्य र अस्तित्वमाथि हामीले असाध्यै गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ । 

नेपालजस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा फिल्म केवल उद्योग होइन, यो सांस्कृतिक अस्तित्व र भविष्यको प्रश्न हो । नेपालमा १ सय २२ भन्दा बढी भाषा छन् । यी भाषाहरू ‘क्षेत्रीय’ होइनन्, सबै नेपाल राष्ट्रका जीवित सभ्यता हुन् । थारू भाषाको फिल्मले तराईको इतिहास बोल्छ । तामाङ भाषाको फिल्मले पहाडको स्मृति बोकेर ल्याउँछ । मैथिली, लिम्बू, नेवारी, गुरुङ, शेर्पा वा डोटेली भाषाका कथाहरूले आफ्नै जीवनदृष्टि, आफ्नै नैतिकता, आफ्नै सौन्दर्यबोध प्रस्तुत गर्छन् । यी कथाहरू हराए भने भाषा मात्रै हराउँदैन– सामूहिक स्मृति, लोक ज्ञान, रहनसहनको बुद्धि र जीवनको दर्शन पनि हराउँछ । त्यसैले कला ‘भाषा र पहिचान’ सँग सिधै जोडिएको विषय हो । तर, आजको यथार्थ के छ ? मातृभाषामा बन्ने धेरै फिल्म बजेट, हल, प्रचार र वितरणबाट वञ्चित छन् । बजेट छैन, बजार छैन, दर्शक छैन । यसले यो विविधतालाई खुम्च्याइदिन्छ । समस्या भाषा होइन, दृष्टिकोण सानो बनाइनु हो । त्यसैले जबसम्म राज्य र दलले यसलाई ‘राष्ट्रिय सम्पदा’ भनेर हेर्दैनन्, तबसम्म समावेशी फिल्म बन्नु सम्भवै हुँदैन । त्यसैले दलहरूको घोषणापत्रमा मातृभाषाका फिल्म, मौलिक कथावाचन, सांस्कृतिक अभिलेखीकरण र बहुभाषिक वितरणका विषयमाथि स्पष्टसँग समेट्नु अत्यावश्यक छ ।

विश्व सिनेमाको परिदृश्यतिर हेर्ने हो भने यसको अभ्यास देखिन्छ । हलिउडले कथा, प्रविधि र बजारको संयोजनबाट विश्वमा प्रभाव पुर्‍यायो । छिमेकी राष्ट्र भारतकै फिल्मले भाषा, संगीत र स्टारडममार्फत विशाल दर्शक बनायो । कोरियन फिल्म र सिरिजले राज्यको दीर्घकालीन सांस्कृतिक नीति र निजी क्षेत्रको लगानीसँगै कोरियन वेभजस्तो सांस्कृतिक एजेन्डा बनायो, जसले पर्यटन बढायो, भाषा फैलायो, उत्पादन र ब्रान्डिङ बढायो । अहिले कोरियन खाना, भाषा, पहिरन र त्यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रबारे हामीलाई कसैले केही भन्नै पर्दैन । उनीहरूका फिल्मले नजानिँदो शैलीमा ती विषय हाम्रो मगजमा घुसाइदिएका छन् । खासमा त्यो देश नपुगे पनि कोरिया हामीकहाँ आइपुग्यो फिल्ममार्फत । हिन्दी भाषा हामीले सिक्नै परेन, हिन्दी फिल्महरूले नै हामीलाई सिकायो । त्यसैले हाम्रा विविध भाषा, संस्कृति, दर्शनहरू हाम्रो पहुँच नपुगेकै ठाउँमा पुर्‍याउन फिल्मलाई त्यही रूपले नीतिगत तहमै समावेश गर्नुपर्छ ।

फिल्म त देश बोकेर परदेश जान सक्छ । त्यसैले देशलाई परदेशमा पुर्‍याउन फिल्म उपयुक्त माध्यम हो । युरोपियन फिल्मले अझै फरक बाटो समाएको छ—दर्शन, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र कलात्मक स्वतन्त्रताको माध्यम बनेर सानो बजारमा पनि ठूलो प्रभाव छोड्छ । नेपालले पनि आफ्नो कथा, भूगोल, जीवन–दर्शनलाई विश्वसँग संवाद गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ फिल्ममार्फत । पर्यटन प्रवर्द्धन, भाषा संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको ‘पुल’ बन्न सक्छ— फिल्म । यसका लागि दलहरूको घोषणापत्रमा ‘फिल्म–राष्ट्रिय हित’ भनेरै उल्लेख गर्नुपर्छ ।

तर, हाम्रो राज्यको नेतृत्वमा रहेकाहरू वा नागरिक र सरोकारवालाहरूमा यो क्षेत्रमाथिको बुझाइ नै पर्याप्त छैन । शनिबार कुनै शिक्षकले हलमा विद्यार्थीलाई भेट्यो भने आइतबार खुकुरा बनाउने कुरा हामीले नै भोगेका हौं । फिल्म मनोरञ्जन मात्रै वा सूचना मात्रै वा सञ्चार मात्रै हो भनेर बुझिन्थ्यो/बुझिन्छ । तर, यसलाई संस्कृति र साहित्यका रूपमा हेरिन्न । अझै पनि ‘बिग्रेकाहरू’ लाग्ने क्षेत्रका रूपमा फिल्मलाई हेरिन्छ । त्यसैले त हामी फिल्म क्षेत्र २०२६ सालको ऐनमाथि नै चलिरहनुपरेको छ । आवश्यकता ठानिएको भए पक्कै प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो होला । ५६ वर्षपछि बल्ल राष्ट्रिय सभामा पेस हुने भएको छ हाम्रो फिल्म ऐन । त्यसैले हामी नयाँ कानुनका लागि लबिइङ गरिरहेका छौं । हाम्रै नागरिकमा पनि फिल्म साक्षरताको अभाव छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव वा विभिन्न देशसँग फिल्मसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गर्न सकियो भने हाम्रो फिल्मलाई हेर्ने नजर नै पूर्ण रूपमा बदलिने थियो ।

संसदीय निर्वाचनबाट संसद्मा जानेहरू कानुन नै बनाउन जाने हुन् । त्यसैले हाम्रो माग छ– चलचित्र विधेयक सरोकारवालाले दिएको सुझावअनुसारै पारित होस् । त्यही हो, ५६ वर्षको ऐनलाई अबको समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । फिल्मको सेन्सर नै समयसापेक्ष हुनुपर्छ । सेन्सरले नियन्त्रण होइन, त्यसलाई वर्गीकरण गरिदिनुपर्छ । ताकि आफूलाई मन परेअनुसारको फिल्म बनाउने अधिकार फिल्मकर्मीबाट नछुटोस् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली नै लोकतान्त्रिक राज्यको चिह्न हो । 

बजेट नै हेर्ने हो भने पनि फिल्म क्षेत्रलाई अति कम रकम छुट्याइन्छ । जम्मा २–३ करोड रुपैयाँ मात्रै पठाइन्छ, चलचित्र विकास बोर्डलाई । त्यो रकम पनि बोर्डको प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । त्यसबाहेक आउने १४–१५ करोड रुपैयाँ भनेको विदेशी फिल्म देखाएर आउने कर हो । त्यही करको रकमले नेपाली फिल्मको प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने विषय विरोधाभासपूर्ण छ । खासमा अहिले बल्लतल्ल नेपाली फिल्म विदेशी फेस्टिभलमा पुगिरहेका हुन्छन् । तर, त्यही फेस्टिभलमा जाने टिकट पनि गोजीमा हुँदैन । फिल्ममाथिको लगानी यस्तै क्षेत्रमा पो गर्नुपर्छ । एउटा फिल्म त्यस्तो फेस्टिभलमा पुग्नु भनेको देशदेखि यहाँको संस्कृतिकै ठूलो विज्ञापन हुनु हो । त्यहाँ हाम्रा भाषाशैली, रहनशैली र जीवन पनि सँगै पुग्छ ।

हामीकहाँ खेलकुदमा राम्रो बजेट छुट्याइन्छ । खेलाडीले अन्त देशमा केही जितेर आए, लाखौं रुपैयाँ उपहार स्वरूप दिइन्छ । जिल्ला–जिल्लामा परिषद् हुन्छ, त्यसले पनि खेलाडीलाई राम्रो रकमसहित सम्मान गर्छ । फिल्म कुनै महत्त्वपूर्ण महोत्सवमा जानु कुनै खेलाडी वर्ल्डकपमा पुगेजस्तै हो । फिल्मसँगै हाम्रा रहनसहन, जीवनशैली त्यहाँ पुग्छ । तर, अवस्था कस्तो छ भने त्यसरी विदेशमा फिल्म पुगिरहँदा पनि सम्बन्धित देशकै राजदूतावास त्यहाँ उसलाई हौसला दिन पुग्दैन । फुटबलमै गरिएको लगानी फिल्ममा गर्न सकियो भने त्यसले दिने फाइदा खेलकुदको भन्दा फरक हुँदैन । त्यसैले फिल्मलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

बजेट मात्रै सबै विषय होइन । बजेटले मात्रै हुने हो भने नेपालमा भएका व्यावसायिक घरानाले फिल्ममार्फतै पैसा छाप्थे होलान् । फिल्म भनेको निर्माणका सबै पक्ष बलियो भए मात्रै राम्रो बन्छ । संगीत राम्रो होस्, फिल्मलाई सहयोग हुन्छ । साहित्य राम्रो होस्, त्यसले फिल्मलाई बलियो बनाउँछ । प्रविधिका रूपमा हामी साह्रै पछाडि छौं भन्ने होइन । खासमा फिल्मको आवश्यकता बुझाउन यसलाई शिक्षण प्रणालीमै समेट्नुपर्ने महत्त्व देख्छु म । फिल्म भनेको ‘भिजुअल’ माध्यम हो । अबको सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम भनेकै यही हो । मेरा बालबच्चाहरू ‘मोटु–पत्लु’ सिरिज हेरेर मज्जाले हिन्दी बोल्छन् । फिल्मको प्रभाव त्यहीं देखिन्छ । सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदा मैले प्रयास त गरेको थिएँ, तर त्यहाँ पनि बजेटदेखि थुप्रै विषयमा सीमितता हुँदारहेछन् । बालबालिकामाथि हामीले लगानी गरेनौं भने देश कहाँ पुग्छ ? यदि यी बालबालिकालाई आफ्नोपन, जराको विषय सिकाइएन भने भविष्यमा कस्तो दुर्घटना होला ? जस्तै तामाङका बच्चालाई तामाङ बोल्न नआउला, नेवारका बच्चालाई नेपाल भाषा बोल्न । त्यसैले यही विषय सम्बोधन गर्दै ‘चिल्ड्रेन सिनेमा’ बनाउन पनि सकिन्छ । कारण, इतिहास त फिल्ममार्फत बुझ्न सकिन्छ, दर्शन कथा र नाटकमार्फत सिक्न सकिन्छ । रंगमञ्चमा बहस र भूमिकामार्फत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिन्छ । कला शिक्षा भनेको कलाकार उत्पादन मात्रै होइन, सचेत नागरिकको उत्पादन पनि हो ।

आज हामी ‘क्रिटिकल थिंकिङ’ को कुरा गर्छौं, तर विद्यालयमा विद्यार्थीलाई ‘कथा बुझ्ने, दृश्य पढ्ने, बहस गर्ने, सहानुभूति गर्ने’ अभ्यास नै दिँदैनौं । कला र सिनेमा शिक्षाले भाषिक क्षमता, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, रचनात्मक उद्यमशीलता र सामाजिक संवेदनशीलता बढाउँछ । त्यसैले दलहरूका चुनावी घोषणापत्रले स्पष्ट बोल्नुपर्छ—दृश्य–कथा, नाटक, लोक–कला, स्थानीय इतिहाससँग जोडिएका कला शिक्षा कलेज तहमा फिल्म–स्टडिज, स्क्रिप्ट, अभिनय, निर्देशन, ध्वनि, क्यामरा, एडिटिङ जस्ता व्यावहारिक तालिम अनि विश्वविद्यालय तहमा सिनेमा+दर्शन+प्रविधि (एआई, भीआर, आर्काइभ, डेटा) समेटिएको उन्नत अध्ययन चाहिन्छ । यसले देशभित्रै नयाँ पुस्ता तयार पार्नेछ, पलायन घटाउँछ र सिर्जनशील अर्थतन्त्रमा रोजगारी बढाउँछ । एउटा त यो क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिइएको छ, तर हामीलाई त्यहीअनुसार सहुलियत दिने विविध विषय कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । 

यसै सन्दर्भमा आजको सबैभन्दा संवेदनशील बहस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)– समेत घोषणापत्रबाट छुट्नु हुँदैन । एआईले कथा लेख्न सक्छ, संगीत बनाउन सक्छ, दृश्य सिर्जना गर्न सक्छ, पोस्टर डिजाइन गर्न सक्छ, डबिङ र सबटाइटलिङ गर्न सक्छ । यो डरको विषय होइन, तर स्पष्ट नीतिबिना यो कलाकार र उद्यमी दुवैका लागि जोखिम पनि बन्न सक्छ । एआईलाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ, सर्जकको स्थानमा होइन । स्क्रिप्टको प्रारम्भिक ड्राफ्ट, रिसर्च, भिजुअल प्रिभिज, एडिटिङ सहयोग, सबटाइटलिङ, आर्काइभ व्यवस्थापन— यी क्षेत्रमा एआईले उत्पादनशीलता बढाउँछ । तर, कथाको ‘आत्मा’ मानवीय अनुभवबाटै आउँछ— पीडा, प्रेम, करुणा, अपराधबोध, क्षमा, वर्ग–संघर्ष, पहिचानको द्वन्द्व । यी कुरा एल्गोरिदमले नक्कल त गर्न सक्छ, तर मानवजस्तो बाँचेर बुझ्न सक्दैन । 

त्यसैले घोषणापत्रमा एआईसम्बन्धी कम्तीमा चार प्रतिबद्धता हुनैपर्छ ः पहिलो, एआई प्रयोग भएको सामग्रीमा मानव कलाकार/लेखक/संगीतकार/डिजाइनरको क्रेडिट र भूमिका पारदर्शी रूपमा उल्लेख गर्ने । दोस्रो, रोयल्टी र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण । तेस्रो, कलाकार र प्राविधिकलाई एआई साक्षरता र टुल–ट्रेनिङका लागि सार्वजनिक कार्यक्रम । चौथो, अनधिकृत डेटा–र्स्क्यापिङ, अनुहार/आवाजको दुरुपयोग र डिजिटल नक्कल (डिपफेक) जस्ता जोखिम रोक्ने कानुनी मापदण्ड चाहिन्छ । एआईलाई सदुपयोग गर्ने नीति भए नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्छ र आफ्नै कलाकारको भविष्य पनि सुरक्षित राख्न सक्छ । 

संघीय संरचनामा जिम्मेवारी स्पष्ट नगरी नीति सफल हुँदैन । स्थानीय तहले स्थानीय कथामा आधारित फिल्म र सांस्कृतिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न सक्छ— स्थानीय फिल्म फेस्टिभल, गाउँ/नगर स्तरको थिएटर स्पेस, स्थानीय भाषाका सामग्री उत्पादनमा सानो अनुदान, स्कुल–कम्युनिटी थिएटर । अथवा कुनै सानो किसिमको फिल्म महोत्सव । प्रदेश तहले फिल्म फन्ड, स्टुडियो, पोस्ट–प्रोडक्सन सुविधा, तालिम केन्द्र र सहनिर्माण नेटवर्क विकास गर्न सक्छ । संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहनिर्माणको कानुनी ढोका खोल्नुपर्छ, कर छुट र बिमाको प्रोत्साहन दिनुपर्छ, डिजिटल नीति स्पष्ट पार्नुपर्छ । नीति ‘कसले के गर्ने ?’ भन्ने स्पष्ट खाकाबिना घोषणापत्र केवल कागज हुनेछ ।

कलाकार र प्राविधिकको सुरक्षाबिना कला क्षेत्र दिगो हुँदैन । कलाकारले भावना सिर्जना गर्छ । तर, उसलाई पनि खाना, स्वास्थ्य, सम्मान र सुरक्षित कामको वातावरण चाहिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, श्रम सम्झौता र करियर सुरक्षा— यी विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ । फिल्म सेटमा काम गर्ने हजारौं प्राविधिक, रंगमञ्चमा पसिना बगाउने कलाकार, लेखन र संगीतमा जीवन दिने सर्जक— यी सबै ‘रोजगारी’ को श्रेणीमै पर्छन् । उनीहरूलाई ‘सोख’ को नाममा असुरक्षित बनाइराख्नु अन्याय हो ।

राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ— कला प्रयोग गर्ने वस्तु होइन, संवाद गर्ने माध्यम हो । फिल्मले प्रश्न सोध्छ, आलोचना गर्छ, चेतना जगाउँछ । लोकतन्त्रमा यो खतरा होइन, आवश्यकता हो । आज दलहरू ‘युवा’ र ‘नयाँ’ को कुरा गर्छन्, तर युवाको भाषा— सिनेमा, संगीत, डिजिटल आर्टलाई आफ्ना घोषणापत्रमा स्थान दिँदैनन् भने त्यो विषय खोक्रो हुन्छ । अब दलहरूले ‘फिल्म हाम्रो भविष्य हो’ भनेर हेरिदिनुपर्छ । 

‘उहाँहरूले हामीलाई कसरी हेर्ने ?’ यस गम्भीर विषयमा छलफल नै गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी तयार छौं— दलहरूसँग बहस र कुराकानीका लागि । विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो । योभन्दा अगाडि जो सरकारमा आउँछ, त्यही सरकारको भजन गाउने व्यक्तिलाई बोर्डमा राखिदिने काम भयो । दलीय भर्तीकरण भयो त्यहाँ । त्यसैले बोर्डलाई कसरी लचिलो र स्वायत्त बनाउने भन्ने सन्देशसहित हामी सरोकारवालाले विधेयकमाथि बुझाएको सुझाव स्पष्ट छ । त्यसलाई लागू गरियो भने बोर्ड स्वायत्त बन्ने थियो । 

खासमा अहिलेसम्ममा हाम्रो हुर्काइ नै निषेधको हुर्काइ भयो । बच्चा हुर्काउँदा पनि ‘त्यहाँ नजा, त्यो नगर’ भनिन्छ । तर, बोर्डले त हामीलाई ‘अगाडि बढ, यो–यो गल्ती नगर्नु, बाँकी म छु’ भनेर आत्मविश्वास दिनुपर्ने ठाउँमा हामीलाई निषेधको व्यवहार गर्छ सेन्सरले । एक १८ वर्षको युवासँग जसरी प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार हुन्छ, त्यही उमेरको फिल्मकर्मीसँग फिल्म बनाउने अधिकार हुन्छ । उसलाई अविश्वास गर्नु उसको सार्वभौमिकता र निर्णय अधिकारमाथि नै हनन हो । त्यसैले फिल्मलाई हेर्ने नजरमै परिवर्तन भयो भने फिल्मको भविष्य उज्यालो छ । 

अन्ततः कला र फिल्म कुनै दलको होइन, राष्ट्रको विषय हो । घोषणापत्रमा सडक र पुलसँगै कला र संस्कृति पनि लेखिनुपर्छ । बजेटसँगै भावना लेखिनुपर्छ । नीति निर्माणमा केवल कागजको संख्या होइन, नागरिकको संवेदनशीलता पनि गणना हुनुपर्छ । किनकि कलाबिना राष्ट्र कठोर हुन्छ । र, संस्कृतिबिना राजनीति दिशाहीन । यदि दलहरूले सचेत रूपमा कला, सिनेमा र संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखे भने त्यसको परिणाम केवल फिल्म उद्योगमा होइन– समाजको चेतनामा, नागरिकको नैतिकतामा र नेपालका १ सय २२ भाषाको भविष्यमै देखिनेछ । 

यिनै हुन् अबको चुनावी घोषणापत्रले गर्नुपर्ने सबैभन्दा दूरदर्शी कामहरू । (बानियाँ फिल्मकर्मी हुन्)