काठमाडौँ — (२१ फागुनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुगिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो एजेन्डा सुनाइरहेका छन् ।

यतिबेला कान्तिपुरले भने जनताको एजेन्डा दल र उम्मेदवारलाई सुनाउनका लागि विशेष शृंखला ‘कान्तिपुर विमर्शः नागरिक घोषणापत्र’ सुरु गर्दैछ । तपाईंहरूले पनि खास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यस शृंखलाका लागि घोषणापत्र लेख्न सक्नुहुनेछ । तथ्य, तथ्यांक र तर्कयुक्त घोषणापत्रलाई हामी स्थान दिनेछौँ ।)

गत भदौ २३–२४ को जेन–जी विद्रोह युवाको क्षणिक असन्तुष्टि मात्रै थिएन । त्यो विद्रोह थियो– राज्य सञ्चालनमा विद्यमान संरचनात्मक समस्यामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न । मूलतः त्यो विद्रोहमा सुशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र त्यसकै कारण सिर्जित आर्थिक असमानताको अन्त्य जस्ता विषय केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा थिए ।

‘नेपो बेबी, नेपो किड’ जस्ता ह्यासट्यागले योग्यता होइन, नाता–सम्बन्ध, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणमार्फत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवसर तय गर्ने प्रवृत्तिमाथि युवा पुस्ताले प्रतिवाद गरेका थिए । जेन–जीले उठाएका मागलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

आम निर्वाचन २०७९ का घोषणापत्र :

प्रतिबद्धता धेरै, कार्यान्वयन कमजोर

वि.सं. २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका थिए । तिनका घोषणापत्रमा समेटिएका थिए— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, ई–गभर्नेन्स विस्तार गर्ने, दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता ।

नेपाली कांग्रेसले उक्त निर्वाचनमा ‘सुशासन र पारदर्शिता’ लाई मूल मन्त्र बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यसैगरी नेकपा एमालेले ‘सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता’ को नारा अगाडि सारेको थियो । साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन ‘खरिद अनुगमन बोर्ड’ लाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, ‘नो लाइन : सेवा अनलाइन’ को अवधारणामार्फत डिजिटल सुशासन लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ को संकल्प अघि सार्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, दोषीलाई कडा कारबाही र प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधारसहित जनउत्तरदायी बनाउने जस्ता प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘भ्रष्टाचार गरिन्न’ भन्ने दृढ संकल्पसहित भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा समयसीमा नराखी जुनसुकै बेला छानबिन र कारबाही गर्ने तथा अख्तियार र अदालत जस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्ने लगायतको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

यस अवधिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरे । तर यी दुवै दलले आफूले सार्वजनिक गरेको घोषणालाई फर्केर पनि हेरेनन् । अरू दुईवटा दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा गए, तर उनीहरूले पनि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई वास्ता गरेनन् । आजका दिनमा नागरिकले भोगिरहेको यथार्थलाई फर्केर हेर्दा दलहरूको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको देखिन्छ । उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानबिन ढिलो, फैसला अझै ढिलो र सजाय झनै अपवादजस्तै देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गर्ने काममा विगतको तीन वर्षमा राजनीतिक दलले सिन्को पनि भाँचेनन् । 

२०७९ को निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ र ‘शक्तिको विकेन्द्रीकरण’ को प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, व्यवहारतः राजनीतिक संरक्षणकै कारण ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेन । पतञ्जलि काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितता र सुन तस्करीलगायतका केही काण्डमा छानबिनले सुशासनको झिनो आशा जगाएको छ । दलहरूले अघि सारेको ‘डिजिटल सुशासन’ र ‘झन्झटमुक्त सेवा’ तर्फ खासै काम भएन । आम नागरिकले अझै सरकारी कार्यालयहरूमा सामान्य कामका लागि पनि लामो समय खर्चनुपर्ने र बिचौलियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ । 

कस्तो हुनुपर्छ घोषणापत्र ?

यतिबेला देश निर्वाचनको माहोलमा छ र राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र निर्माणको चटारोमा । अबको निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलहरूले तयार पारिरहेका घोषणापत्रमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवाल नारामुखी नभई वास्तविकतामै आधारित मापनयोग्य, समयसीमायुक्त र उत्तरदायित्वसँग बाँधिएको हुनुपर्छ । दलहरूले भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक र कानुनी अपराधका रूपमा नभई नागरिकको अधिकारमाथिको आक्रमणका रूपमा लिनुपर्छ ।

जब देशमा भ्रष्टाचार बढ्छ तब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा लगानी घट्छ । जब सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर वा ढिलासुस्ती हुन्छ तब नागरिक त्यसको आधारभूत लाभसमेत लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् र असमानता अझै बढेर जान्छ । यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र तयारीका क्रममा आत्मसात् गर्नुपर्छ । 

नागरिकमा दलहरूको शासन शैली र देशमा विद्यमान उच्च तहको भ्रष्टाचारमाथि ज्यादा असन्तुष्टि छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आम नागरिकलगायत राज्यका संरचना सबैको भूमिका भए पनि राज्य नेतृत्व तहमा अझै भ्रष्टाचारलाई ‘व्यक्तिगत विचलन’ का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । वास्तवमा यो नीति, प्रक्रिया र संस्थागत कमजोरीको परिणाम हो भन्ने बुझाइ बन्न सकेको छैन । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा हालका प्रमुख समस्या हुन्– दण्डहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनको छिद्रको दुरुपयोग, सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमतामा क्षयीकरणलगायत । 

आसन्न आम निर्वाचन केवल सरकार परिवर्तनको प्रतिस्पर्धा होइन, राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा ती प्रतिज्ञा कागजमै सीमित रहँदै आए । परिणामस्वरूपः सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर भएको छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा घटेको छ । दण्डहीनताको संस्कृति गहिरिएर गएको छ । असमानता बढेको छ । 

यही पृष्ठभूमिमा दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र मतदातालाई अलमल्याउने दस्ताबेजभन्दा बढी सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा विधिको शासन स्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजना बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासकलगायत राज्यका सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणीकरण गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिदमा खुला डेटा प्रणाली र नागरिक निगरानी सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलको चन्दा र खर्च प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै दलको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने विषयमा दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । भ्रष्टाचारबारे छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा फैसला गर्ने विशेष अदालतको कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने र यस्ता निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु आवश्यक छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो सर्त राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । त्यसैले घोषणापत्रमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ को नारा दोहोर्‍याउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । मन्त्री, सांसद र उच्च तहका पदाधिकारीले पद धारण गर्दा वा पदमुक्त हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आचारसंहिता उल्लंघनमा राजनीतिक संरक्षण नदिने र आफ्नै दलका नेतामाथि अनुसन्धान हुँदा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

वि.सं. २०६२/६३ पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारी र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने, जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष मतदाताले हेर्न मिल्ने गरी अनलाइन सार्वजनिक गर्ने अनि डिजिटल सम्पत्ति रजिस्टरको व्यवस्था गर्ने दलीय प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाको सवाल लामो समयदेखि उठ्दै आएको भए पनि यसले अझै संरचनागत, नीतिगत र व्यावहारिक रूपान्तरण पाउन सकेको छैन । त्यसैले आउँदै गरेको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा पनि निम्न सातवटा आयाममा रहेर आफ्ना एजेन्डा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

१. विद्यमान सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको सबलीकरणको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो र आधारभूत सर्त हो— संवैधानिक आयोग, नियमनकारी तथा कानुनी निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नियमनकारी तथा न्यायिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु सुशासन प्रवर्द्धनको मेरुदण्ड हो । घोषणापत्रमा यी संस्थाको संरचनागत सुधार, कानुनी अधिकार विस्तार र स्रोत तथा साधन सुदृढीकरणको स्पष्ट योजना समेटिनुपर्छ । अनुसन्धान र अभियोजनमा ढिलासुस्ती हुनु नै दण्डहीनताको मुख्य कारण बन्दै आएको यथार्थलाई दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा यस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यसैगरी यस्ता निकायको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने, अनुसन्धान र अभियोजनमा ढिलासुस्ती नहुने सुनिश्चित गर्ने, संघ–प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रूपमा कार्यक्षमता विस्तार गर्ने जस्ता स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

२. नीति, नियम, कानुनको सुधार, निर्माण र कडाइका साथ कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । कानुनी संरचनाको समग्र सुधारबिना सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । नेपालले हाल कानुनको अभाव र कमजोर कार्यान्वयन दुवै समस्या सँगसँगै भोगिरहेको छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही कानुन त छन्, तर ती अपर्याप्त, पुराना वा प्रभावहीन छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुरूप परिमार्जन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको संशोधन तत्काल गर्ने कामलाई अनिवार्य बनाउने विषयमा दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । न्यायालय तथा नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिबारे छानबिन गर्ने कानुन बनाउने, अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने तथा कारबाही गर्नेबारे नयाँ कानुन बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने जस्ता प्रतिबद्धता आउनु जरुरी छ । यसैगरी राजनीतिक दलको वित्तीय पारदर्शिता र चुनावी खर्च नियमनको कानुन सुदृढ गर्ने । र, कानुन उल्लंघनमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यवस्थापिका संसद्लाई राजनीतिक दलको छायाबाट मुक्त राख्ने र सांसदले दलको दबाबबिना स्वायत्त रूपमा कानुन निर्माणमा काम गर्न पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत भन्दै छानबिनबाट जोगाउने कानुनी प्रावधानले ठूला भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ । त्यसैले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद्का प्रशासनिक र खरिदसम्बन्धी निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र ल्याउने ठोस प्रतिबद्धता दलहरूले घोषणापत्रमार्फत गर्नुपर्छ । 

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पूर्ण डिजिटलाइजेसन र ई–गभर्नेन्सको सबलीकरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्दा भ्रष्टाचारका अवसर घटाउँदै नागरिकसँगको सरकारको दूरी कम गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा दलहरूले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का र बजेट प्रणालीलाई डिजिटल अनि खुला बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यसैगरी, योजना छनोटदेखि खर्च विवरणसम्म सार्वजनिक ड्यासबोर्ड प्रणाली विकास गर्ने, डिजिटल पहुँचबाट वञ्चित वर्गका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्मचारीको सरुवा–बढुवालई नेताको तजबिजमा 

होइन– उसको कार्यसम्पादन र निश्चित सफ्टवेयरका आधारमा स्वचालित बनाउने जस्ता स्पष्ट योजना चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु आवश्यक छ । 

४. देशमा विद्यमान चरम राजनीतीकरण, संरक्षणवाद र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको मूल जड राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनता हो । यसलाई तोड्न राजनीतिक दलहरूले ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्ने प्रस्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुपर्छ । मन्त्री, सांसद, पार्टी नेतृत्वलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने, ठूला भ्रष्टाचार काण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा होइन, योग्यता र नैतिकता लागू गर्ने जस्ता एजेन्डा घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ । यसक्रममा संवैधानिक परिषद्को संरचनागत सुधार, राजनीतिक दलको सदस्य तथा कर्मचारीतन्त्रका पूर्व अधिकारीलाई कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीतन्त्र, विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा भएका दलीय ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने प्रतिबद्धता दलले व्यक्त गर्नुपर्छ ।

५. संघीय शासन प्रणालीभित्र सुशासनको संस्थागत अभ्यास गर्ने दलीय प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । संघीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्मै विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । यस अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहका सन्दर्भमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने, सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रको कार्यान्वयन अनिवार्यलगायत प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ । यसैगरी प्रादेशिक तहमा मन्त्रालयको संख्या ३ देखि ५ वटामा मात्रै सीमित गर्ने, संघीय तहमा ११ देखि १४ वटा भित्रमा मन्त्रालयलाई सीमित गर्ने, अनावश्यक निकायलाई तत्काल खारेज गर्नेलगायतका सवाल घोषणापत्रमा व्यक्त हुनु आवश्यक छ । 

६. नागरिक सशक्तीकरण, नागरिक शिक्षा र सामाजिक निगरानीको सबलीकरण गर्ने एजेन्डा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । सचेत नागरिकबिना सुशासन सम्भव छैन । त्यसैले विद्यालयदेखि समुदायस्तरसम्म नागरिक शिक्षा र नैतिक मूल्यको प्रवर्द्धन गर्ने, सूचना पाउने हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने सूचनादाताको सुरक्षा, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायको निगरानी भूमिकामाथि सम्मान जस्ता प्रतिबद्धता राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ । आम नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय बनाउँदै लैजान सकेमात्रै सुशासन दिगो हुन सक्छ । 

७. राजनीतिक संस्कार नैतिकता र नेतृत्व विकास हो । राजनीतिक संस्कार सुधारबिना सुशासन सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउन राजनीतिक दलहरूले पार्टीभित्र आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, दलको आम्दानी र खर्च नियमित सार्वजनिक गर्ने, महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, युवा र नयाँ नेतृत्वलाई नैतिक राजनीतितर्फ प्रोत्साहन गर्ने एजेन्डा पनि घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ । 

यसैगरी निर्वाचन प्रणाली सुधार राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको अनिवार्य एजेन्डा बन्नुपर्छ । हाल निर्वाचन जित्न कालो धन, अनियन्त्रित चन्दा र अत्यधिक खर्चको प्रयोग बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । यस अवस्थालाई अन्त्य गर्न दलहरूले घोषणापत्रमार्फतै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई प्राप्त मतको अनुपातका आधारमा राज्यबाट प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने, निजी तथा अनियमित चन्दामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पूर्ण चुनावी खर्च अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । साथै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएका दलका नेता तथा कार्यकर्ताको साधारण सदस्यता निलम्बन हुने र दोषी प्रमाणित भए दलको सदस्यता लिन अयोग्य हुने विषयमा दलहरूको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।