२०.२४°C काठमाडौं
६ श्रावण २०८३, बुधबार
२०.२४°C काठमाडौं
संविधान संशोधनलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको माध्यम मात्रै नभई सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । त्यसका लागि अख्तियारलाई आधुनिक, उत्तरदायी, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संवैधानिक निकायका रूपमा पुनःपरिभाषित गरिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबिना हुन्डी नियन्त्रण सम्भव छैन । हुन्डी सञ्जाल सीमापार फैलिएको हुन्छ । त्यसैले एक देशको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य, सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अनुसन्धान संयन्त्रहरू सुदृढ पार्नुपर्छ ।
नेपालबाट अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रिया असाध्यै जटिल छ । यसमा संरचनागत तथा संस्थागत चुनौतीका चाङ छन् । पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिहरूको अभाव छ । नेपालमा विदेशिएको सम्पत्ति खोजी र पुनःप्राप्तिको आधारभूत प्रक्रियाको सुरुवात भएकै छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नियमित काम गरिरहेका निकाय कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट, राजनीतिक दबाब, सीमित स्रोत साधन र विज्ञ जनशक्तिको अभावले तनावग्रस्त छन् । तिनले नागरिक विश्वास गुमाएका पनि हुन सक्छन् । यस्तो समयमा ती निकायले प्रभावकारी सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल सडक दुर्घटना बढ्नु संयोग नभई संस्थागत भ्रष्टाचार, कमजोर अनुगमन र गैरजवाफदेही संरचनाको परिणाम हो । जबसम्म लाइसेन्स प्रणाली, सडक निर्माण, सवारी परीक्षण र ट्राफिक कार्यान्वयनको सम्पूर्ण सञ्जाल पार्दशी, उत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैनन्, तबसम्म सडक दुर्घटना घटाउन सकिँदैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो सर्त हो— राजनीतिक इच्छाशक्ति । त्यसैले घोषणापत्रमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ को नारा दोहोर्याउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । घोषणापत्र मतदाता अलमल्याउने दस्ताबेज होइन— सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासन स्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजना हो ।
भ्रष्टाचारको प्रकृति व्यापक, बहुआयामिक र बहुपक्षीय हुन्छ, त्यसैले नोटबन्दीले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, सम्पूर्ण नागरिकहरू डिजिटल भुक्तानी प्रणालीभित्र नआएसम्म नोटबन्दी समस्या मात्रै हो, समाधान होइन।
वीरेन्द्रको वंशनाश नभएको भए र ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता नभएको भए तापनि राज्यकोषमाथिको दोहनको सिलसिला निरन्तर रहन्थ्यो । तर यसका पात्र, प्रवृत्ति, शैली र स्वरूप भने भिन्न हुन्थ्यो । शाही परिवारका लागि सरकारी बजेट, महँगा भ्रमण, र राजसी सुविधाहरूमा गरिएको खर्चले जनताका करको दुरुपयोग भिन्न स्वरूप र शैलीमा निरन्तर रहन्थ्यो ।
