गत फागुन १० गते पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस धादिङको बेनीघाट, रोराङ गाउँपालिका भैंसीगौंडामा दुर्घटना हुँदा १९ जनाको ज्यान गयो । त्यो केवल अपवादमूलक घटना थिएन । त्यो घटनाको ठीक १३ दिनअघि अर्थात् माघ २७ गते रामेछापमा भएको गाडी दुर्घटनामा १२ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसको पाँच दिनअघि अर्थात् २२ माघमा बैतडीमा भएको बस दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

एक महिनाबीचका तीन दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या हेर्दा डरलाग्दो तस्बिर सामुन्ने आउँछ । नेपालमा सडक दुर्घटना दिनदिनै बढ्दै गइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांकअनुसार, नेपालमा दैनिक औसत ९७ वटा सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् भने औसतमा दुर्घटनाकै कारण दैनिक सात जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । पछिल्लो १२ वर्षमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या २८ हजारभन्दा बढी छ (हेर्नुहोस् तालिका) । 

तालिकाले देखाउँछ– सडक दुर्घटना नेपालमा सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य संकट बनिसकेको छ । सवारी दुर्घटनाका कारणहरूबारे विभिन्न निकायले अध्ययन पनि गरेका छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले २०७६ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार, सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा ठूलो कारण चालकको लापरबाही (४३.७ प्रतिशत) रहेको देखाएको थियो । यसैगरी सवारीको अति तीव्र गतिका कारण १८.७, ओभरटेकिङका कारण ९.८, पैदलयात्रुको लापरबाहीले ९.५, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएर ६.२, सवारीको यान्त्रिक गडबडीले ६.१, ओभरलोडले ५.२, सडक चौपायाका कारण ०.४ र अन्य कारण ०.४ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । यसैगरी प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले २०७७ सालमा गठन गरेको ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति’ को अध्ययनले सवारीसाधनको यान्त्रिक समस्या, सडकको अवस्था, सवारी चालकको समस्या, कानुन कार्यान्वयनमा भएका समस्याले सवारी दुर्घटना बढिरहेको देखाएको थियो । 

अध्ययनले देखाएका यस्ता कारणले मात्रै सडक दुर्घटनाको ‘समग्र कारण’ समेट्न सकेको देखिँदैन । मिहिन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने सडक दुर्घटनाको जरो सडक व्यवस्थापन तथा नियमनकारी निकायहरूमा मौलाएको संरचनागत भ्रष्टाचारसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ । तर, विडम्बना सडक दुर्घटनाको कारणको अध्ययन गर्दा ‘भ्रष्टाचार’ को सम्बन्धलाई समेट्ने गरिएको छैन । 

सवारी चालक अनुमतिपत्र : दक्षता होइन, पैसाको खेल

सडक सुरक्षाको पहिलो सर्त हो– दक्ष, अनुशासित र जिम्मेवार चालक । तर, नेपालमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणाली लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको जञ्जालमा जेलिएको छ । कागजमा लिखित परीक्षा, ट्रायल परीक्षण र बायोमेट्रिक प्रक्रिया जति नै कडा देखिए पनि व्यवहारमा ‘सेटिङ’, दलालको सञ्जाल र आर्थिक लेनदेन व्यापक छ । ट्रायल सेन्टरभित्र र बाहिर खुला रूपमा उपस्थित दलालले असफल भएका परिक्षार्थीलाई पैसा लिएर लाइसेन्स ‘मिलाइदिने’ परिपाटी व्यापक छ । 

यो समस्या केवल अनियमिततामा मात्रै सीमित छैन । यसले सडक सुरक्षाको मेरुदण्डमै प्रहार गरिरहेको छ । ट्राफिक संकेत, प्राथमिकता नियम, ओभरटेक गर्ने विधि, आकस्मिक ब्रेक नियन्त्रण, जोखिम पूर्वानुमान जस्ता आधारभूत सीप राम्ररी नजानेका व्यक्तिलाई केही पैसाको लोभमा सवारी चालक अनुमतिपत्र दिएपछि दुर्घटना अनिवार्य जस्तै बन्न पुग्छ । लाइसेन्स प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूपमा दुर्घटना र मृत्युसँग जोडिएको छ ।

चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया, ट्रायल परीक्षा आदिमा घूसको लेनदेन व्यापक छ । एकपछि अर्को लाइसेन्स नक्कली फेला परेपछि त्यस्ता लाइसेन्सको छानबिन गर्न २०८० मंसिर २१ मा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा विभाग आफैंले एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले किर्ते गरी बनाइएका लाइसेन्सबारे अध्ययन गर्दा २०७२ मंसिरदेखि २०८० सम्म जारी भएकामध्ये १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्स नक्कली (फर्जी) भेटिएका थिए । ट्रायल फेल भएका, ट्रायल प्रक्रियामा उपस्थितै नभएका व्यक्तिले समेत घूस खुवाएर लाइसेन्स लिएको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो । यसक्रममा एकातर्फ १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको थियो भने अर्कोतर्फ ड्राइभिङको आधारभूत सीप नै नभएका व्यक्तिको हातमा लाइसेन्स पुगेको थियो । 

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वि.सं. २०७५ मा देशभरका ३४०० सेवाग्राहीमाझ गरेको एक सर्वेक्षणले ३९ प्रतिशत सेवाग्राही उत्तरदाताले यातायात कार्यालयमा काम गराउन बिचौलिया वा कर्मचारीलाई घूस दिनुपर्ने जवाफ दिएका थिए । अझ अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भएका भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेका धेरै घटना छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरका ३ जना उपसचिवसहित ३८ जनाविरुद्ध २०७६ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यहाँ १२ सय ८४ जनाको सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा नतिजा फेरबदल गरेको अख्तियारको आरोप थियो । यसैगरी अख्तियारले २०८२ माघ १३ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलका प्रमुखसहित १७ जना कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीको २५ थान मोबाइल जफत गरी छानबिन गरेको थियो । चाबहिलका कर्मचारी तथा प्रहरीहरूको मिलेमतोमा ५ देखि १० हजार रुपैयाँ घूस लिई लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराउने गरेको पाइएपछि अख्तियारले उनीहरूको मोबाइल जफत गरेको थियो । 

यातायात कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र ड्राइभिङ सेन्टरको सेटिङमा घूस लिएर साढे पाँच हजार लाइसेन्स जारी गरेको अभियोगमा अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशका कानुन सचिवसहित ४४ जनाविरुद्ध यही फागुन १४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले एक वर्षअघि चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थालेको अनुसन्धानले नेपालगन्ज यातायात कार्यालयमा संगठित रूपमै सेटिङमा घूस लिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने गरेको फेला पारेको छ । अख्तियारका अनुसार, गिरोहले लाइसेन्सको वर्गअनुसार घूसको रेट तोकेर अनियमितता गरेका थिए । त्यसमा ट्रक/बस/लरीको २४ हजार, डोजर/रोलर/क्रेन/एक्स्काभेटर तथा मिनिबस/मिनिट्रकको २२ हजार र कार/जिप/भ्यानको १७ हजार घूस लिने गरेका थिए । यसैगरी टेम्पो/अटोरिक्सा र मोटरसाइकलको १२ हजार तथा स्कुटरको १० हजार रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । यातायात कार्यालयले २७ हजार ७ सय ७३ लाइसेन्स जारी गरेकामा परीक्षामा सहभागी २० प्रतिशत परीक्षार्थीलाई घूस लिएर उत्तीर्ण गराएको अख्तियारको दाबी छ । उनीहरूलाई लाइसेन्स दिलाउँदा ८ करोड ४ लाख ३४ हजार ३ सय रुपैयाँ संकलन गरेको अख्तियारले भेटेको थियो । यसैगरी पछिल्लो पाँच वर्षमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट घूस लिँदै गर्दा ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको छ । 

यता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका विभिन्न अध्ययनले नेपालको सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेटलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचारको एक स्वरूपको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एक अध्ययनले यातायात कार्यालयमा दैनिक लाखौं रुपैयाँको गैरकानुनी लेनदेन हुने गरेको देखाएको थियो । 

सडक दुर्घटनाको ठूलो हिस्सा ‘मानव त्रुटि’ सँग जोडिएको बताइन्छ । तर, त्यो त्रुटि व्यक्तिगत मात्रै नभई प्रणालीगत कमजोरी हो । यदि राज्य स्वयं सवारी चालकको दक्षताको कठोर मापदण्ड लागू गर्न असफल हुन्छ भने दुर्घटनाको जिम्मेवारी केवल चालक नभई राज्य स्वयं हुन्छ । चालकको त्रुटिभन्दा पहिले लाइसेन्स वितरण गर्ने संरचनामा विद्यमान त्रुटि र त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा विद्यमान भ्रष्टाचारले अदक्ष र ट्राफिक नियमको सामान्य ज्ञान नभएका व्यक्तिको हातमा सवारीसाधनको स्टेयरिङ पुगेको छ । यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको खल्ती भरिँदा प्रत्येक वर्ष हजारौं परिवारले आफ्नो सहारा गुमाइरहेका छन्, काख रित्तिइरहेको छ । 

कागजमै सीमित छ, सडक निर्माण मापदण्ड 

विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘द मेनी फेसेस अफ करप्सन’ प्रतिवेदनअनुसार, विकासोन्मुख देशका सडक आयोजनाहरूमा डिजाइन परिवर्तन, लागत अनुमान वृद्धि र निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा सम्झौता गरी ३० प्रतिशतसम्म बजेट भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसबाट सडक कमजोर गुणस्तरको निर्माण हुने र त्यसले सडक दुर्घटनालाई योगदान गरिरहेको छ ।

सडक निर्माण र गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने निकाय सडक विभागमा झाँगिएको भ्रष्टाचारले पनि सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा कुनै प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ मापदण्ड नै पूरा नगरीकन स्थानीय टाठाबाठाको लहड र दबाबमा सडक खनिएका छन् । वि.सं. २०७७ को एक तथ्यांकअनुसार, नेपालमा ८० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएकामा ४२ हजार किलोमिटर सडक गाडी चलाउन पूर्णतः अयोग्य छ । देशभरका १७ प्रतिशत सडक मात्रै गाडी चलाउन योग्य छ । सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त सडकमा घूस लेनदेन गरी बस तथा मिनिबसहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन अनुमति दिने गरिएको छ । 

विशेषगरी ठेक्का प्रक्रियामा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सडक गुणस्तरको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । न्यूनतम लागतमा काम गर्ने नाममा अस्वाभाविक रूपमा कम दरमा ठेक्का लिने र पछि गुणस्तरमा सम्झौता गरेर नाफा सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण कडाइका साथ हुनुपर्ने ठाउँमा प्राविधिक निरीक्षण औपचारिकतामै सीमित हुँदा बलियो संरचनाबिनाका सडक निर्माण भइरहेका छन् । कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्यांकन र स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा सम्झौतामा तोकिएका मापदण्ड पूरा नभए पनि निर्माण कम्पनीले सजिलै भुक्तानी पाउने गरेका छन् । यसरी विकास परियोजनाको केन्द्रमा नागरिकको सुरक्षा नभई आर्थिक स्वार्थ हावी हुँदा सडक दुर्घटना जोखिमको मैदान बन्न पुगेको छ । 

कागजी औपचारिकतामै सीमित सवारीसाधन परीक्षण 

सवारीसाधनको नियमित प्राविधिक परीक्षण सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार हो । ब्रेक प्रणाली, टायरको अवस्था, स्टेरिङ नियन्त्रण, बत्ती, सस्पेन्सन, सिट संरचना, आपत्कालीन ढोका जस्ता पक्षहरूको नियमित वैज्ञानिक परीक्षण भएमा सडक सुरक्षामा योगदान गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा हुने सडक दुर्घटनाको ठूलो हिस्सा प्राविधिक कमजोरी र अपर्याप्त मर्मतसँग जोडिएको छ । 

नेपालमा सवारीसाधनको मेकानिकल अवस्था परीक्षण गर्ने प्रणाली पनि भ्रष्टाचारमुक्त छैन । थोत्रा र जर्जर गाडीहरूलाई समेत केही पैसाको लोभमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले सञ्चालनयोग्य रहेको प्रमाणपत्र बाँड्ने गरेका छन् । यसले प्राविधिक गडबडीका कारण हुने दुर्घटनालाई बढाएको छ । सिन्डिकेट र राजनीतिक संरक्षणका कारण थोत्रा सवारीसाधनहरू विस्थापित हुन सकेका छैनन् । नियमनकारी निकायहरू केवल राजस्व र जरिवानामा केन्द्रित हुँदा सडकमा दुर्घटना बढिरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति सीमित छ । कतिपय कार्यालयमा परीक्षण उपकरणकै अभाव छ । यस्तो अवस्थामा परीक्षण प्रक्रिया औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको छ । नेपालका ग्रामीण सडकमा सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन १५ देखि २० वर्षभन्दा पुराना छन् । नियमित र प्राविधिक परीक्षणबिना यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनमा रहँदा दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ । उत्सर्जन परीक्षण पनि धेरैजसो सवारीका लागि स्टिकर नवीकरणको औपचारिकतामै सीमित छ । कठोर प्राविधिक परीक्षणबिनाका सार्वजनिक यातायातलाई गुणस्तरहीन सडकमा गुड्न दिँदा सवारी दुर्घटना गति बढिरहेको छ । 

ट्राफिकलाई नियमभन्दा घूस प्यारो 

सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पहिलो कदम हो– ट्राफिक नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन । सवारी जाँच, गति नियन्त्रण, ओभरलोड जाँच, मादक पदार्थ सेवन परीक्षण, हेलमेट र सिटबेल्ट जस्ता सुरक्षा उपकरणको निरीक्षण अनि जरिवाना प्रक्रियाले सवारीलाई अनुशासित बनाउँछ । तर, नेपालमा यी प्रक्रिया प्रभावकारी र नियमसंगत रूपमा हुन सकेको छैन । कैयौं ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले घूसको लोभमा नियममा नमिल्नेलाई ‘मिल्ने’ बनाइरहेका छन् । अख्तियारले विगत ५ वर्षमा गरेका स्टिङ अपरेसनमध्ये करिब ८ प्रतिशत ट्राफिक तथा जनपथ प्रहरीहरू रहेका छन् । 

ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारको प्रभाव व्यापक छ । कतिपय ट्राफिकले ‘लेनदेन’ को लोभमा चालकको गैरकानुनी कार्यलाई देखेको नदेख्यै गरिदिन्छन् । सवारी चेकप्वाइन्टमा घूस लेनदेन सामान्य अभ्यास जस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी, निजी गाडी वा ठूला ट्रकका चालकले ट्राफिकलाई घूस दिएर गैरकानुनी कार्यलाई ‘कानुनी’ बनाइरहेका छन् । चालकले नियम उल्लंघन गर्दा पनि केही पैसा दिएर जरिवाना वा दण्डबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था बढ्दै जाँदा त्यसले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनका अनुसार, ट्राफिक प्रहरीमा व्याप्त भ्रष्टाचारले सडक दुर्घटना दर बढाउँछ । ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा समेत भ्रष्टाचारको छाया देखिन्छ । जरिवाना टार्न अनौपचारिक लेनदेन, प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई छुट तथा नियमित अनुगमनमा कमजोरीले कानुनको प्रभावकारिता घटाउँदै दुर्घटना बढाइरहेको छ । 

अबको बाटो 

सडक दुर्घटना केवल व्यक्तिगत चालकको कमजोरी होइन । यसमा संगठित प्रणालीगत कमजोरी र भ्रष्टाचार मुख्य कारक छन् । यसको समाधानका लागि केही सुधार आवश्यक छन् । पहिलो, लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा दक्षता परीक्षणमा केन्द्रित गर्दै पारदर्शी र दलालमुक्त बनाउनु जरुरी छ । लिखित परीक्षा, ट्रायल परीक्षण र प्रशिक्षणको सम्पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक डिजिटल प्लाटफर्ममा राख्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । दलाल तथा पैसाको खेलले उत्पादन गर्ने ‘अयोग्य चालक’ लाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी नीति बनाएर अपरेसन चलाउनुपर्छ । 

दोस्रो, सडक निर्माण र मर्मतमा तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता, निरीक्षणको नियमित अनुगमन र गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसले सडकको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ । यो सडकको भौतिक मजबुतीका साथै यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि अनिवार्य छ । तेस्रो, सवारीसाधन परीक्षणमा आधुनिक उपकरण र स्वचालित रेकर्ड प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । ब्रेक, टायर, सस्पेन्सन, धूवाँ उत्सर्जन लगायतका सबै परीक्षण स्वतन्त्र, वैज्ञानिक र नियमित हुनुपर्छ । डिजिटल रेकर्डले वास्तविक परीक्षण गर्न र अनियमितता कम गर्न योगदान गर्छ । ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा सडकमा क्यामरा आधारित निगरानी, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र स्वतन्त्र अनुगमन आवश्यक छ ।