गत चैत २५ गते निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपालस्थित स्विट्जरल्यान्डका राजदूत डेनएल मैवलीलाई भेटे । त्यसक्रममा नेपालीले अवैध रूपमा आर्जन गरेको पैसा स्वीस बैंकमा राखेकोबारे अनुसन्धानमा सहयोग गर्न गुरुङले मैवलीलाई आग्रह गरेका थिए । भेटमा गुरुङले राजदूतसमक्ष अनुरोध गरेका थिए– नेपालीले स्वीस बैंकमा जम्मा गरेका पैसा फिर्ताका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुस् । 

यसैगरी नेपाल सरकारले यही वैशाख २ गते गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको सम्पत्तिको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्ने उल्लेख छ । यससँगै अवैध रूपमा विदेशिएको पुँजीका सम्बन्धमा बहस तीव्र बनिरहेको छ । यद्यपि कतिपयले अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने विषयलाई सरल रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । कतिपयचाहिँ कूटनीतिक भेटघाटका माध्यमबाटै अवैध रूपमा विदेश पुर्‍याइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइमा रहेका देखिन्छन् । वास्तवमा, विद्यमान कानुनी संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल छ । 

विदेशका अनुभव

विदेशिएको अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने विषय राजनीतिक नारा वा लोकप्रिय एजेन्डा मात्रै होइन । यो राज्यको समग्र संस्थागत क्षमता, कानुनी विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य क्षमताको परीक्षण हो ।अवैध रूपमा विदेश पुर्‍याइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा नेपालले बंगलादेश, फिलिपिन्स तथा इन्डोनेसियाका अनुभवबाट महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ । सन् २०२४ अगस्टमा बंगलादेशमा उठेको सडक आन्दोलनले डेढ दशक लामो शेख हसिनाको सरकार ढाल्यो । त्यसपछि मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले हसिनाको शासनकालमा उनी निकटका व्यक्तिले अवैध रूपमा अर्बौं डलर विदेश पुर्‍याएको तथ्य फेला पार्‍यो । यसपछि सरकारले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. अहसन एच मन्सुरलाई हसिना शासनमा अवैध रूपमा विदेश पुर्‍याएको सम्पत्ति खोजी गर्ने जिम्मेवारी दियो । त्यस अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न ११ वटा समूह गठन गरिएको थियो । समूहले एक वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्‍यो । त्यसले हसिना शासनकालमा ११ कुलीन परिवारले अवैध रूपमा विदेश लगेको पैसाको डरलाग्दो तस्बिर देखाएको थियो । एउटा परिवारले मात्रै बंगलादेशबाट १५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा विदेश पुर्‍याएको पाइएको थियो । छानबिनका लागि गभर्नर मन्सुर आफैं सन् २०२५ को मार्चमा बेलायत गए । र, बंगलादेशबाट अवैध रूपमा गएको करिब २५ अर्ब डलरको पहिचान गरे । त्यसपछि त्यो जफत गर्न बेलायती विदेश मन्त्रालय तथा विज्ञहरूसँग समन्वय र छलफल पनि गरे । 

सम्पत्ति खोजी गर्ने समूहले बंगलादेशबाट त्यहाँको बैंकिङ प्रणालीमार्फत अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति पछ्याउने काम गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा बंगलादेशका तत्कालीन भूमिमन्त्री फैफुज्जमान चौधरीले दुबई र लन्डनमा ५० करोड डलरभन्दा बढीको घरजग्गा किनेको पत्ता लागेको थियो । यद्यपि यस्तो रकम फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । बंगलादेशले नै गरेको एक अध्ययनअनुसार, विदेशिएको अवैध रकम फिर्ता गर्ने कार्य जटिल हुन्छ । र, त्यस्तो रकम पुनः प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । 

यसैगरी फिलिपिन्समा पूर्वराष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसद्वारा अवैध रूपमा विदेश पुर्‍याएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया विश्वकै चर्चित उदाहरणमध्ये एक हो । सन् १९८६ मा तानाशाह मार्कोस शासन पतन भयो । त्यसपछि फिलिपिन्स सरकारले उनको शासनकालमा भ्रष्टाचार गरी विदेशिएको सम्पत्तिको खोजी र पुनः प्राप्तिको उद्देश्यले प्रेसिडेन्सियल कमिसन अन गुड गभर्मेन्ट (पीसीजीजी) गठन गरेको थियो । उक्त निकायको मुख्य उद्देश्य थियो– मार्कोस र उनी निकटका व्यक्तिले अवैध रूपमा विदेश पुर्‍याई लुकाएको सम्पत्तिको पहिचान तथा पुनःप्राप्ति गर्नु ।  

यसरी विदेशिएको रकम फिर्ता गर्ने क्रममा पीसीजीजीले विशेषगरी स्विट्जरल्यान्डका बैंकहरूमा राखिएको सम्पत्तिलक्षित अनुसन्धान गरेको थियो । स्वीस बैंकिङ गोपनीयता कानुन अत्यन्तै कडा भए पनि फिलिपिन्सले द्विपक्षीय कानुनी सहायता सम्झौताको जगमा स्वीस अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस सन्दर्भमा सन् १९९७ मा स्वीस संघीय सर्वोच्च अदालतले फिलिपिन्सको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि फिलिपिन्सले ६०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम देशमा फिर्ता ल्याउन सफल भयो । यो सफलता तत्कालै प्राप्त भएको थिएन । त्यसका लागि फिलिपिन्स सरकारले एक दशक लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । 

त्यो घटनाले अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति पुनः प्राप्ति गर्ने कार्य अत्यन्तै जटिल र लामो समय लाग्ने देखाउँछ । विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराध कार्यालयले प्रकाशित गरेको एक अध्ययनअनुसार, विदेशिएको अवैध रकम स्वदेश फर्काउने कार्य एक दीर्घकालीन तथा कानुनी रूपमा अत्यन्तै जटिल प्रक्रिया हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रमाणको यथेष्ट संकलन, बलियो घरेलु कानुन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको संयोजनबिना विदेशिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सम्भव छैन । 

इन्डोनेसियामा सन् १९६७ मार्चदेखि १९९८ मेसम्म शासन गरेका तानाशाह सुहार्तो संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट शासकका रूपमा चिनिन्छन् । उनले आफ्नो शासन अवधिमा १० विलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको बताइन्छ । उनको शासन पतनपछि इन्डोनेसियन सरकारले उक्त अवधिमा अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको थियो । इन्डोनेसियाले विशेष रूपमा विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराध कार्यालयको संयुक्त पहल ‘स्टोलन एसेट रिकभरी इनिसिएटिभ’ सँग सहकार्य गरेको थियो । 

इन्डोनेसियाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको प्रावधान प्रयोग गर्दै सम्पत्ति पुनःप्राप्तिको प्रयास गरेको थियो । यसक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग, अनुसन्धान क्षमता विकास र वित्तीय निगरानी प्रणाली सुदृढीकरणमा इन्डोनेसियन सरकारले जोड दिएको थियो । यद्यपि, फिलिपिन्सको तुलनामा इन्डोनेसियाले सफलता पाउन सकेन । केभिन स्टिफनसन तथा अन्यले लेखेको एक पुस्तक ‘बेरियर्स टु एसेट रिकभरी’ का अनुसार, यसको प्रमुख कारणमा कमजोर प्रमाण व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाको जटिलता र घरेलु राजनीतिक हस्तक्षेप थिए । बंगलादेश, फिलिपिन्स तथा इन्डोनेसियाका उदाहरणले देखाउँछ– अवैध सम्पत्ति पुनःप्राप्ति आजको भोलि नै हुन सक्दैन । 

अवैध रूपमा विदेशिएको पैसा फिर्ताका केही उदाहरण

क्र.सं. प्राप्त गर्ने देश फिर्ता गर्ने देश फिर्ता भएको मिति फिर्ता भएको रकम 

१ नाइजेरिया स्विट्जरल्यान्ड सन् २००५ देखि सन् २०२० कम्तीमा ४३ अर्ब डलर 

२ फिलिपिन्स स्विट्जरल्यान्ड सन् २००३ कम्तीमा ६०० मिलियन डलर 

३ मलेसिया अमेरिका सन् २०१९ देखि २०२१ कम्तीमा १.२ अर्ब डलर

४ पेरु स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिका सन् २००१ देखि २००२ कम्तीमा १७० मिलियन डलर 

५ कजाकिस्तान अमेरिका र स्विट्जरल्यान्ड सन् २००७ देखि २०१५ कम्तीमा ११५ मिलियन डलर 

६ उज्वेकिस्तान स्विट्जरल्यान्ड सन् २०१९ देखि प्रक्रिया जारी हालसम्म कम्तीमा १३१ मिलयन डलर 

७ इक्वेडर अमेरिका २०२१ कम्तीमा १८.९ मिलयन डलर 

स्रोतः विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन 

सम्पत्ति पुनःप्राप्तिका पूर्वसर्तहरू 

अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने कार्यको पहिलो र आधारभूत पूर्वसर्त हो– राजनीतिक इच्छाशक्ति । कुनै पनि देशले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने र विदेशमा रहेको अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने औपचारिक निर्णय नगरेसम्म प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन । तर, केवल इच्छाशक्तिले परिणाम भने सुनिश्चित गर्दैन । कूटनीतिक भेटघाटमार्फत गरिने पहलले द्विपक्षीय संवादको वातावरण तयार पार्न सक्छ, तर सम्पत्ति पुनःप्राप्ति गर्न सकिँदैन । विशेषगरी स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशका बैंकहरूले ठोस कानुनी आधार, प्रमाण र अदालतको आदेशबिना खातासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । बसेल इन्स्टिच्युट अन गभर्नेन्सको एक अध्ययनअनुसार, बैंकिङ गोपनीयता कानुनहरूले अवैध सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रक्रियालाई जटिल बनाइरहेको छ । 

दोस्रो, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता र न्यायिक प्रमाणीकरणसहितको बलियो कानुनी संयन्त्र हो । अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति पुनःप्राप्तिको केन्द्रमा पारस्परिक कानुनी सहायता प्रणाली रहन्छ । दुई देशबीच हुने यस्ता सहायतासम्बन्धी सन्धिहरूले प्रमाण संकलन, बैंक विवरण आदानप्रदान, अनुसन्धान सहयोग र सम्पत्ति जफत वा फिर्ता प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराध कार्यालयका अनुसार यस्ता पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताबिना अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । जबसम्म कानुनी रूपमा प्रमाणित आधार तयार हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि विदेशी निकायले यस कार्यमा सहयोग गर्न सक्दैनन् । 

तेस्रो, घरेलु कानुनी प्रणालीको प्रभावकारिता, अनुसन्धान क्षमताको स्तर र न्यायिक विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यिनै सवालमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसमा विदेशिएको रकम भ्रष्टाचार, कर छली वा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट उक्त सम्पत्ति आर्जित भएको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई न्यायिक फैसलाबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । नेपालकै अदालतले यसरी विदेशिएको सम्पत्तिलाई अवैध घोषणा नगरेसम्म सम्पत्ति पुनः प्राप्तिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । यस्ता सवालमा दोहोरो फौजदारीको सिद्धान्त लागू हुन्छ । त्यसअनुसार, जुन कार्य नेपालमा अपराध मानिन्छ, त्यो सम्बन्धित विदेशी देशमा पनि अपराध मानिने नियम लागू भएको हुनुपर्छ । कतिपय अध्ययनले भन्छन्– दोहोरो फौजदारीको अभावमा धेरै काण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा असफल हुने गरेका छन् । 

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त महासंघीय महासन्धिले पहिलो पटक सम्पत्ति पुनःप्राप्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ । सन् २००४ मा जारी भएको यस महासन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूलाई भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गराउने सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्छ । महासन्धिको धारा ५१ ले उल्लेख गरेको छ– सदस्य राष्ट्रहरूले अवैध सम्पत्ति फिर्ताका लागि सहयोग गर्नु अनिवार्य दायित्व हो । यसैगरी, धारा ५३ ले पीडित राष्ट्रलाई विदेशी अदालतहरूमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएको छ भने धारा ५७ ले जफत गरिएको सम्पत्ति मूल देशलाई फिर्ता गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महासन्धिका यी प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पत्ति पुनःप्राप्तिलाई संस्थागत र कानुनी रूपमा सुदृढ बनाएका छन् ।

यद्यपि, महासन्धिले कानुनी ढाँचा मात्रै प्रदान गर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने प्रत्येक देशको राष्ट्रिय कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत क्षमतामा निर्भर हुन्छ । सम्बन्धित देशमा पर्याप्त अनुसन्धान क्षमता, दक्ष अभियोजन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य व्यवस्थापन गर्न सक्ने संस्थागत संरचना नभएसम्म महासन्धिका प्रावधानहरू व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । 

नेपालका चुनौतीहरू

नेपालबाट अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल छ । यसका पछाडि संरचनागत तथा संस्थागत चुनौती छन् । पहिलो, पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिहरूको अभाव छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा सम्पत्ति पुनःप्राप्तिका लागि यस्ता द्विपक्षीय सन्धिहरू गरेको छैन । त्यसैले प्रमाण आदानप्रदान, बैंकिङ सूचना प्राप्ति र अनुसन्धान सहकार्य जस्ता सवालमा जटिलता छन् । अझै पनि विदेशिएको सम्पत्ति खोजी र पुनःप्राप्तिको आधारभूत प्रक्रिया नै सुरुवात भएको छैन । 

दोस्रो, नेपालको अवैध आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धान क्षमता कमजोर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य निकायमा वित्तीय अपराधको जटिल प्रकृतिसँग जुध्न आवश्यक प्राविधिक दक्षता, डिजिटल फरेन्सिक उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्तिको कमी छ । आधुनिक वित्तीय अपराधहरू प्रायः बहुराष्ट्रिय र बहुस्तरीय हुने भएकाले तिनको अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि र विश्लेषणात्मक क्षमता आवश्यक पर्छ, जुन नेपालसँग छैन वा कमजोर अवस्थामा छ । 

तेस्रो, न्यायिक ढिलाइ पनि गम्भीर चुनौती हो । नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू वर्षौंसम्म लम्बिने प्रवृत्ति छ । यस किसिमको राष्ट्रिय प्रवृत्तिले विदेशिएको सम्पत्ति पुनःप्राप्ति प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्छ । स्वदेशको अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म उक्त सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात नै हुन सक्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एक अध्ययनअनुसार न्यायिक ढिलाइले अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने देखाएको छ । 

चौथो, राजनीतिक हस्तक्षेप हो । अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव परे निष्पक्षता र विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि देशको विश्वसनीयता घटाउँछ । संवैधानिक निकायलाई अवैध तबरबाट दबाब दिए विदेशी निकायहरू सहयोग गर्न हिच्किचाउँछन् । त्यसैले स्वदेशका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायको स्वायत्ततालाई सुनिश्चितता प्रदान नगरेसम्म सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रिया करिब असम्भव हुन्छ । 

पाँचौं, सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी हो । जफत गरिएको सम्पत्तिको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि नेपालमा सुदृढ कानुनी तथा संस्थागत संरचना छैन । यसले आर्थिक नोक्सानी निम्त्याउँछ र सम्पत्ति पुनःप्राप्तिको समग्र विश्वसनीयतामा असर पार्छ । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध छैन । 

अबको बाटो 

नेपालबाट अवैध रूपमा विदेशिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने हो भने वर्तमान सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत तहमा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड, दुबई, भारतलगायत नेपालका प्रमुख वित्तीय कारोबार हुने देशसँग तत्काल पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गर्नुपर्छ । 

दोस्रो, संस्थागत सुदृढीकरणमा काम गर्नुपर्छ । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम, स्रोत तथा साधनले सम्पन्न र कार्यगत रूपमा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । डिजिटल फरेन्सिक, डेटा विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय ट्र्याकिङ प्रणालीमा दक्षता विकास गर्नुपर्छ । 

तेस्रो, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो, निष्पक्ष र विश्वसनीय निरूपण सुनिश्चित गर्न विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतलाई सुदृढ बनाउने, भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसलाको प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र यसको समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । 

चौथो, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय गुप्तचर निकायसँगको समन्वय र सहकार्यलाई सक्रिय बनाउँदै वित्तीय सूचना आदानप्रदानको गति बढाउनुपर्छ । इन्टरपोल तथा ‘स्टोलन एसेट रिकभरी इनिसिएटिभ्स’ जस्ता निकायसँग सहकार्य बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासका अवसर उपयोग गर्नुपर्छ ।