भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन माग गर्दै गत २३ र २४ भदौमा जेन–जीले आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । उक्त आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार गरी लुकाएको सम्पत्ति छानबिनको माग अझ प्रखर रूपमा उठ्यो । त्यसपछि फागुन २१ को निर्वाचनका लागि तयार गरेको घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि जारी गरेको १०० बुँदे वाचापत्रको तेस्रो बुँदामा २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रियाअनुसार पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने र अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरणका लागि स्पष्ट कार्यविधि तयार पारी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । 

यद्यपि संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई सीमित तुल्याइदिएको छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि २०८२ चैत १३ गते वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यसरी गठन हुने समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने अनि उक्त समितिले पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

साथै दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि यही वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति नभई पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

हुन त नेपालको संविधानको भाग २१ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरेको छ । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा उक्त आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई सीमित तुल्याइदिएको छ । 

त्यसैगरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन– २०६४ जारी भई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको छ । यद्यपि यस्ता निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आइरहेको छ । 

यसैगरी नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने माग नयाँ पनि होइन । २०५८ सालमा न्यायाधीश भैरव लम्सालको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले ३० हजार ५ सयभन्दा बढी उच्च पदस्थ राजनीतिक नेता तथा प्रशासकको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार, उक्त आयोगले ८० जनासँग अकुत सम्पत्ति र ६०१ जनासँग शंकास्पद सम्पत्ति भएको पाएको थियो ।

त्यसैगरी २६ जना न्यायाधीशको सम्पत्तिमाथि आयोगले प्रश्न उठाएको थियो । यद्यपि न त उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो न पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो । अहिले फेरि  २०४८ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन भएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका अन्य देशहरूले नियमित निकायभन्दा बाहिरबाट यसरी सम्पत्ति छानबिन गरेका अनुभवलाई हेर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

सम्पत्ति छानबिनमा विदेशका अनुभव 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नियमित रूपमा काम गरिरहेका निकायहरू कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट, राजनीतिक दबाब, सीमित स्रोत साधन तथा विज्ञ जनशक्तिको अभावले ग्रस्त हुन्छन् ।भ्रष्टाचार निवारण तथा अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएको र विकासोन्मुख देशका लागि  चुनौतीका रूपमा रहेको छ । जब नियमित आयोग वा अन्य निकायहरू देशमा भ्रष्टाचार रोक्न असफल हुन्छन्, शक्तिशाली व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न डराउँछन् वा भ्रष्टहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ तब भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर जान्छ ।

यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष आयोग स्थापना गरी कार्य गर्ने प्रचलन संसारभरै छ । मूलतः राजनीतिक संक्रमणको समयमा ठूला आन्दोलनपछि वा प्रणालीगत भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि विशेष निकाय गठन गरिएको देखिन्छ । यस्ता निकायलाई विशेष कानुनीदेखि विज्ञहरूको सहयोग लिनेसम्मको अधिकार र छिटो कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिने गरेको पाइन्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नियमित रूपमा काम गरिरहेका निकायहरू कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट, राजनीतिक दबाब, सीमित स्रोत साधन तथा विज्ञ जनशक्तिको अभावले ग्रस्त हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा यस्ता निकायले नागरिक विश्वास गुमाएका हुन सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा त्यस्ता निकायले प्रभावकारी रूपमा सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्दैनन् । विशेष अवस्थामा स्थापित आयोगले वर्षौं अगाडिदेखिको सम्पत्तिको अभिलेख हेर्ने, छानबिन गर्ने विशिष्ट अधिकार पाउँछन् । यसरी निष्पक्ष व्यक्तिको संलग्नताले आमनागरिकमा विश्वास जागृत गर्छ । यस्ता निकायलाई निश्चित उच्च पदस्थको सम्पत्तिमा मात्रै केन्द्रित हुन पाउने विशिष्ट क्षेत्राधिकार तोकिएको हुन्छ । 

भ्रष्टाचारको छानबिन तथा सम्पत्ति जफतका लागि विभिन्न देशले गठन गरेका विशेष संयन्त्र तथा उपलब्धिहरू

राजनीतिक प्रणाली वा सत्ता परिवर्तनपश्चात् संसारका धेरै देशले विशेष निकाय गठन गरी उच्च पदस्थ व्यक्तिका भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे छानबिन गरेका छन् । यसको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण फिलिपिन्सको प्रेसिडेन्सियल कमिसन अन गुड गभर्मेन्ट हो । सन् १९८६ मा फिलिपिन्सका तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोसको पतनपछि उक्त आयोग गठन भएको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य थियो– मार्कोस परिवार र उनीनिकट व्यक्तिहरूले लुकाएको सम्पत्तिको खोजी र राष्ट्रियकरण गर्नु ।

जर्जियाले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्ने जोकोहीको पनि सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन ल्याएको थियो । यही कार्यले जर्जियालाई निकै छोटो समयमै कम भ्रष्टाचार हुने देश बनाउन मद्दत गरेको थियो ।उक्त आयोगले झन्डै डेढ दशक लगाएर स्विट्जरल्यान्डलगायत अन्य देशका बैंकहरूबाट ठूलो मात्रामा पैसा स्वदेश फर्काउन सफल भएको थियो । अर्को उदाहरण भनेको इटालीको क्लिन ह्यान्ड्स अभियान हो । सन् १९९० को दशकमा इटालीमा चलेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले सम्पूर्ण राजनीतिक संरचनालाई हल्लाइदिएको थियो । त्यसपछि गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला उद्योगपतिलाई समेत राज्यको सम्पत्ति अपचलन गरेको अभियोगमा कानुनी कठघरामा उभ्याएको थियो र लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिएको थियो । 

यसैगरी जर्जियाले सन् २००३ मा रोज रिभोलुसनपछि प्रहरी र निजामती प्रशासनमा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एकैपटक हजारौं कर्मचारीलाई बर्खास्त र सम्पत्ति छानबिन गर्ने कडा कदम चालेको थियो । जर्जियाले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्ने जोकोहीको पनि सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन ल्याएको थियो । यही कार्यले जर्जियालाई निकै छोटो समयमै कम भ्रष्टाचार हुने देश बनाउन मद्दत गरेको थियो । 

यी देशहरूको अनुभव हेर्दा सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएका विशेष प्रकृतिका निकायहरू सफल हुन बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । यसका अतिरिक्त अन्य तीन पूर्वसर्त देखिन्छन् । पहिलो कानुनी स्वायत्तता हो । यस्ता विशेष संयन्त्रलाई पक्राउ गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र विदेशमा रहेका सम्पत्तिबारे इन्टरपोललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्ने जस्ता अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । दोस्रो, आयोगमा विभिन्न विषय तथा क्षेत्रका विज्ञहरू राखिनुपर्छ ।

सम्पत्ति छानबिन अत्यन्तै जटिल विषय भएकाले विज्ञहरूको सहभागिता अनिवार्य पूर्वसर्त हो । तेस्रो हो– सम्पत्ति जफतको स्पष्ट कार्यविधि तय गरिनुपर्छ । विशेष प्रकृतिका निकायलाई केवल छानबिन नभई प्रमाणित अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । विदेशका अनुभव हेर्दा कतिपय देशमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी स्वायत्तता र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भएका कारण नै ती सफल देखिन्छन् भने कतिपय देशमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ । 

नेपालमा गठन हुन लागेको आयोगले राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग समन्वय गरी डिजिटल पदचाप पछ्याउन सक्ने किसिमका विज्ञहरू पनि आयोगमा राख्नुपर्छ ।यस्तो अवस्थामा नेपालमा सरकारले भर्खरै गठन गरेको आयोग सफल बनाउन माथिका तीनवटै सवालका अतिरिक्त निम्न विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, छानबिनका क्रममा प्रमाण पुर्‍याउने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामान्य फौजदारी कानुनमा दोषी प्रमाणित नभएसम्म उक्त व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ । तर, सम्पत्ति छानबिनमा धेरै देशले प्रमाणको भार व्यक्तिको काँधमा राख्ने गरेका छन् । यदि कसैको जीवनशैली र सम्पत्ति उसको आयस्रोतसँग मेल खाँदैन भने त्यो सम्पत्ति वैध हो भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मा सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनुपर्छ । नेपालको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनले पनि यो व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसैले यस अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । 

दोस्रो, सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल ट्रयाकिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार गर्ने र सम्पत्ति लुकाउने शैली अत्यन्तै जटिल बन्न पुगेको छ । जग्गाजमिन, सेयर, सुन वा विदेशी बैंकमा बचत गर्नेभन्दा पनि क्रिस्टोकरेन्सी तथा नक्कली कम्पनीहरूमार्फत सम्पत्ति लुकाउने वा शुद्धीकरण गर्ने अभ्यास बढेर गएको छ । नेपालमा गठन हुन लागेको आयोगले राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग समन्वय गरी डिजिटल पदचाप पछ्याउन सक्ने किसिमका विज्ञहरू पनि आयोगमा राख्नुपर्छ । 

तेस्रो, हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिशोधबाट मुक्त हुनुपर्छ । नेपालको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा हदम्याद नलाग्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानले २०४६ सालभन्दा अगाडि पञ्चायतकालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा पनि आयोगलाई अधिकार दिइनुपर्छ । साथै यसरी गरिने छानबिन तथा अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोध मुक्त भई विधिको शासन स्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्ररित हुनुपर्छ । यस्तो आयोगलाई यदि विपक्षी तर्साउने हतियार बनाइयो भने त्यसको वैधता समाप्त हुन्छ र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन । 

चौथो, सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान कानुनमा भएका कमजोरीको संशोधन र आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माण गरिनुपर्छ । अवैध सम्पत्तिको छानबिन एउटा पाटो हो भने छानबिनबाट पत्ता लागेको अवैध सम्पत्ति राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता ल्याएर देश विकासमा लगाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ सालमै जारी गरिसके पनि उक्त ऐनलाई थप बलियो बनाउँदै विदेशमा लुकाइएको धन फिर्ता ल्याउन विभिन्न देशसँग ‘म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स’ सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।  

आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि भर्खरै गठित उक्त छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित गरेर अगाडि बढ्दा यसको स्वायत्तता सुनिश्चित हुन्छ । यसले आमव्यक्तिमा आयोग कार्यपालिकाको छायाबाट मुक्त भएको विश्वास जागृत हुन्छ  । साथै आयोगमा विभिन्न विषयका विज्ञ (जस्तै– डिजिटल फरेन्सिक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानुन व्यवसायीहरू लगायत) को सहयोग लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ सालमै जारी गरिसके पनि उक्त ऐनलाई थप बलियो बनाउँदै विदेशमा लुकाइएको धन फिर्ता ल्याउन विभिन्न देशसँग ‘म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स’ सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।आयोगले आमनागरिकलाई नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, प्रेस भेटघाट तथा बुलेटिनमार्फत प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै सुराकी तथा सूचनादाताको संरक्षणको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई इनाम र सुरक्षाको सुनिश्चितताले आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसले मात्रै सूचना तथा जानकारी भएका व्यक्तिले आयोगलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

नेपाल सरकारले पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट समयसीमा र संयन्त्र निर्धारण गर्नुपर्छ । लम्साल आयोगको प्रतिवेदन जस्तै कार्यान्वयन नगरी थन्क्याउने हो भने यसले राज्यको स्रोतको दोहन मात्रै हुन्छ । त्यसैले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यस्तो आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरे पनि त्यसबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।